शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! IPS रश्मी शुक्ला पुन्हा महाराष्ट्राच्या DGP बनल्या, निवडणूक काळात काँग्रेसच्या तक्रारीवरून पदावरून हटवले होते
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
3
मुख्यमंत्रि‍पदावरून नाराज असल्याची चर्चा; आमदारांबाबत एकनाथ शिंदेंनी उचललं महत्त्वाचं पाऊल
4
RBI गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांची प्रकृती अचानक बिघडली 
5
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!
6
चांगल्या कामासाठी मराठी माणसं एकत्र येणं चांगलेच; आमदार महेश सावंत यांचं विधान
7
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
8
LIC नं सप्टेंबर तिमाहित केली ३८००० कोटींच्या शेअर्सची विक्री, तुमच्याकडे आहेत का ‘हे’ स्टॉक्स?
9
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट, राज्यातील या २३ जिल्ह्यांत फोडता आला नाही भोपळा
10
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
11
वॉरेन बफेट यांनी आपला उत्तराधिकारी ठरवला, दान केले १.१ अरब अमेरिकी डॉलरचे शेअर
12
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?
14
भारतानं एकाच दिवसात ६४ कोटी मते मोजली; इलॉन मस्क अचंबित, अमेरिकेत अद्यापही मतमोजणी सुरूच
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस, अमित शाहांची बैठक टळली; एकनाथ शिंदे-अजित पवार आज दिल्लीला जाणार
16
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
17
संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक
18
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...
19
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा महिनाभरात खुला; एमएसआरडीसीकडून कामांचा धडाका
20
साडेतीन हजार मालमत्ता होणार जप्त; कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेची मोठी कारवाई

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अंमलबजावणी अभावी ‘अहवाल’ कागदावरच

By admin | Published: November 14, 2015 11:35 PM

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि केंद्र व राज्य यांच्या सुचनेनुसार जे फेरीवाला राष्ट्रीय धोरण अंमलात आणावयाचे आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि केंद्र व राज्य यांच्या सुचनेनुसार जे फेरीवाला राष्ट्रीय धोरण अंमलात आणावयाचे आहे. त्याच्या अंमलबजावणीला कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून अद्यापपर्यंत प्रारंभ झालेला नाही. यासंदर्भातला अहवालही तयार आहे. परंतु, त्याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष झाल्याने अनधिकृत फेरीवाल्यांना अभय मिळाले आहे.त्यांचे वाढते अतिक्रमण नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. शहरातील रेल्वे स्थानक परिसर, मुख्य रस्ते, महत्वाचे चौक, ना फेरीवाला क्षेत्राबरोबरच लहान मोठ्या गल्ल्याही आजघडीला त्यांच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. डोंबिवलीतील उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडईमध्ये हे वास्तव दिसते. तेथील वाहन पार्किंगच्या जागेतच ते बस्तान मांडत असल्याने मंडईत भाजी घेण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांची गैरसोय होत आहे. याचा फटका मंडईतील विक्रेत्यांनादेखील बसत असून त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्यानेअतिक्रमण करणाऱ्यांना पालिके ने अभय दिल्याचे चित्र आहे. शहरात दोन भाजी मंड्या आहेत. यातील नेहरू रोडवरील मंडई वापराविना ओस पडली आहे. तर उर्सेकरवाडीतील मंडईचा विक्रेत्यांकडून काही प्रमाणात वापर केला जात असताना तेथेही फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण होत असल्याने कायदेशीरपणे व्यवसाय करणाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचबरोबर या परिसरात अनधिकृतपणे खाद्यपदार्थ बनविण्याच्या गाड्याही सर्रास सुरू आहेत. एखादा मोठा अपघात घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कल्याणचीपरिस्थितीदेखील तशीच आहे. पालिकेच्या या ढिसाळ कारभारावर कल्याण शहरातील व्यापारीदेखील नाराज आहेत. विशेष बाब म्हणजे फेरीवाल्यांवरील कारवाईकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाला त्यांच्याकडून जुलै २०१४ मध्ये थेट कायदेशीर नोटीस बजावली होती. शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक आणि महमद अली चौक ते नेहरू चौक या परिसरातील व्यापाऱ्यांनी फेरीवाल्यांमुळे व्यवसायावर परिणाम होत असल्याकडे या नोटीसीव्दारे लक्ष वेधले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने यासंदर्भातला अहवाल देखील तयार केला आहे. यातून ८ हजार ८०० फेरीवाले असल्याचे समोर आले. सर्व्हेचा अहवाल शहर फेरीवाला समितीसमोर ठेवला जाणार आहे. यानंतर झोन निश्चित करून ओळखपत्र प्रदान केले जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली होती. परंतु, कारवाई अभावी हा अहवाल कागदोपत्रीच राहीला आहे.