शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रिपदावर पेच, शपथविधी लांबणीवर; ५ डिसेंबरपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होणार?
2
एकनाथ शिंदे मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; शिवसेना नेत्याचा दावा, नेमकं काय घडतंय?
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: चांगली बातमी मिळू शकेल, धनलाभ संभवतो!
4
विधानसभेत ७८ नवीन चेहरे, जे पहिल्यांदाच आमदार बनले; कोणत्या पक्षाचे किती सदस्य?
5
काँग्रेसनं कोणत्या मार्गावर चालायला हवं? राहुल गांधींनी स्पष्टच सांगितलं, ओढली 'लक्ष्मणरेषा'!
6
"2012 पर्यंत हरी मंदिर होते...", संभलच्या शाही जामा मशिदीसंदर्भात भाजप आमदाराचा नवा दावा! शेअर केले PHOTO
7
"प्रियांका गांधींच्या विजयानिमित्त वायनाडमध्ये निष्पाप गायीची हत्या"; धीरेंद्र शास्त्रींच्या पदयात्रेत रामभद्राचार्य यांचा आरोप!
8
बायडेन यांच्यासारखी मोदींची स्मरणशक्ती हरवत चालली हे राहुल गांधींचे वक्तव्य दुर्दैवी; परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया
9
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचा प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार, मूळ गावी पोहोचले, किती दिवसांचा मुक्काम...
10
₹6 च्या शेअरवर गुंतवणूकदारांची झुंबड, 600% नं वाढला भाव; या मोठ्या कंपनीनं 1600000 शेअरवर लावलाय 'डाव'!
11
चंपाई सोरेन यांची JMM मध्ये घरवापसी होणार? 'कोल्हन टायगर'ला हेमंत सोरेन यांची ऑफर..?
12
टीम इंडियाने लाँच केली नवी जर्सी, झाला महत्त्वाचा बदल; पहिल्यांदा कधी मैदानात कधी दिसणार?
13
वक्फ बोर्डच्या १० कोटींच्या निधीबाबत देवेंद्र फडणवीसांचे ट्विट; म्हणाले, "नवीन सरकार येताच..."
14
भारताचा जीडीपी कोसळला, दोन वर्षांच्या निच्चांकी पातळीवर; महागाई, वाढलेले व्याजदर कारण
15
मोठी बातमी! फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर कर चोरला; आधीच संकटात, त्यात भारताने पाठविली नोटीस : रिपोर्ट
16
शेअर असावा तर असा...! 4 वर्षांत दिला 10000% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; ₹1000 वर पोहोचला भाव
17
Ayush Badoni ची कॅप्टन्सी! प्लेइंग इलेव्हनमधील सर्वांनी गोलंदाजी करत सेट केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
18
महाराष्ट्र निवडणुकीचे आकडे बदलणार...? काँग्रेसनं टाकला मोठा डाव; EC निर्णय घेणार!
19
जितेंद्र आव्हाडांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट! राजकीय वर्तुळात चर्चा
20
निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी किती दिवसांत शपथ घेणे बंधनकारक आहे? काय सांगतो नियम? पाहा...

कॉलेजकुमार इस्टेटीतून बेदखल

By admin | Published: April 30, 2017 4:29 AM

महाराष्ट्र दिनापासून लागू होणाऱ्या रेरा अर्थात रिअल इस्टेटीसंदर्भातील नव्या कायद्याचा फटका सज्ञान होणाऱ्या मुलांना बसण्याची भीती कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ठाणे : महाराष्ट्र दिनापासून लागू होणाऱ्या रेरा अर्थात रिअल इस्टेटीसंदर्भातील नव्या कायद्याचा फटका सज्ञान होणाऱ्या मुलांना बसण्याची भीती कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. वडिलांनी कर्ज काढून घेतलेल्या घरावर मुलाला पाणी सोडावे लागण्याची चिन्हे असल्याची भीती कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अविभक्त कुटुंबे किंवा एकत्र कुटुंब पद्धतीला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तरतुदी मारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भविष्यात मुलांसाठी घर असावे किंवा आपल्या म्हातारपणाची सोय म्हणून घरात गुंतवणूक करणाऱ्या,त्यासाठी अतिरिक्त घर घेणाऱ्यांना या तरतुदींचा मोठा फटका बसेल, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.आतापर्यंत वडिलांच्या स्थावर इस्टेटीत मुलगा सहजपणे वारस मानला जात असे. मात्र या नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार तो कायद्याने सज्ञान होईपर्यंतच वडिलांनी कर्ज काढून घेतलेल्या घरावर त्याचा अधिकार असेल, असा त्यातील तरतुदींचा अर्थ निघतो. मुलीचा हक्क मात्र लग्न होईपर्यंत मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे या तरतुदींचा वेगळा अर्थ लावला तर मुलगा अशा मालमत्तेतून बेदखल होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या स्वरूपाच्या घरांबाबत मुलाचे हक्क मर्यादित होत असल्याने सोसायट्याही त्याला मालक न मानता भाडेकरू मानून त्याच्याकडून जादा मेन्टेनन्स वसूल करू शकतात. त्याचाही फटका मुलांना बसू शकतो. अशी अतिरिक्त घरे विकताना सोसायट्या किती रक्कम आकारू शकतीत, याबाबतही संदिग्धता असल्याचा फटका घरांच्या खरेदी- विक्रीला बसेल, असा त्यांचा अंदाज आहे. शिवाय जर अशा घरात वेगळा भाडेकरू ठेवला, तर त्या भाड्याबाबतच्या तरतुदीही जाचक करण्यात आल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. अपार्टमेंटच्या तरतुदीत झालेल्या दुरूस्तीचा फटकाही सज्ञान मुलांना बसण्याची भीती आहे. यातून अविभक्त कुटुंबांना मोठ्या कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)संदिग्धता दूर करा...वडिलांनी कर्ज काढून घेतलेल्या घराबाबत केलेल्या कायदेशीर तरतुदींबाबत राज्य सरकारने सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. तसे झाले तर त्याबाबतची संदिग्धता दूर होईल. सोसायट्यांनाही ते नियम मार्गदर्शक ठरतील.अन्यथा मालकीचे घर असूनही ते मुलांना वापरण्यास दिले, तर त्यांना दुप्पट किंवा सोसायटी ठरवेल तसा मेन्टेनन्स भरावा लागण्याची भीती दिवाणी कायद्याच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.शहरांची व्याख्याही गोंधळाची...गरीबांना स्वस्तात घरे देणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेसाठी रेरा कायदा उपयुक्त असला, तरी या कायद्यातील शहरांची व्याख्याही गोंधळाची असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे.महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रांभोवती असलेल्या गावांत जर मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली असतील; टोलेजंग इमारती असतील तर त्यांना गाव म्हणणार का? त्यांना नेमक्या कोणत्या तरतुदी लागू होतील? त्यांच्यासाठी नियम शिथिल असतील, तर शहरांच्या परीघातील अनेक परिसर ठरवून किंवा जाणीवपूर्वक ‘ग्रामीण’ राहण्याच्या धोक्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.त्यासाठी त्यांनी कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई अशा महापालिकांतून वगळलेल्या गावांचा, मोठ्या ग्रामपंचायतींचा- नगर पंचायतींचा दाखला दिला.