भिवंडी: शिवसेने बाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. निवडणूक चिन्ह व पक्ष असे देता येत नाही, त्यासाठी काही चाचणी घेणे गरजेचे आहे, संघटन तपासणे महत्वाचे आहे नुसते आमदार म्हणजे पक्ष नव्हे असे सर्वोच्च न्यायालयच्या निकालात म्हंटल आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस बाबत निकाल देताना निवडणूक आयोग काळजीपूर्वक वागेल असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे.
शनिवारी ते भिवंडी ग्रामीण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीतसाठी पडघा येथे आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी तालुका अध्यक्ष गणेश गुळवी, महेंद्र पाटील, सुरेश पवार, देविदास पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शिवसेनेने तब्बल २४ लाख अफीडेव्हिट सादर केले होते.ते विचारात न घेता फक्त आमदार विचारात घेणे चुकीचे आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टिपणीत म्हंटल आहे .याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विरोध केला आहे असा होतो.हा निकाल निवडणूक आयोगाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालय तो काढून घेणार आणि पक्ष पुन्हा शिवसेनेला बहाल करणार असे सांगत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बाबत निर्णय देताना निवडणूक आयोग सद्सदविवेक बुध्दीचा वापर करेल कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संविधान बनले असून त्यानुसार पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या जातात . प्रत्येक वेळी पक्षाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांची निवड झाली. त्याची माहिती प्रत्येक वेळी निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले आहे.अचानक एका दिवशी एखादा माणूस पक्ष माझा आहे असं बोलल्याने पक्ष कधी कोणाचा होऊ शकत नाही.त्यांचे नेते आधीपासूनच सांगत आहेत की पक्ष आणि चिन्ह आमच्याकडे राहणार त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती बाबत शंका निर्माण होत असल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
आम्ही आमची न्यायाची बाजू मांडलेली आहे.काहींनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या पक्ष फुटलेला नाही आमचा पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर विविध राज्यांमध्ये आहे तेथे अशी कोणती फूट झालेली नाही त्यांनी जे दावे केलेले ते खोडून आम्ही निवडणूक आयोगासमोर ठेवलेले आहेत.मला विश्वास आहे की निर्णय आमच्या बाजूनेच लागेल ज्या दिवशी फूट झाली त्यादिवशी पक्षाच संविधान आमच्या बाजूने होते.शिवसेने बाबत दिलेल्या निकाला वरून बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाल सुनावले आहे, त्यामुळे अशी टोकाची भूमीका निवडणूक आयोग घेणार नाही असे वाटते असेही आव्हाड यांनी शेवटी सांगितले.