- सुरेश लोखंडे
ठाणे : चौथ्या वेतन आयोगापासून लिपिक संवर्गावर सातत्याने अन्याय असल्याचा आरोपासह सातव्या वेतन आयोगामध्ये हा अन्याय झाल्याचा आरोप ठाणे जिल्हा परिषदेच्या लिपीकवर्गीय कर्मचार्यांकडून होत आहे. बक्षी समितीने खंड दोनच्या अहवालातही या कर्मचाऱ्यांचा भ्रम निराश झाल्यामुळे त्याच्या निषेधार्थ आज या कर्मचाऱ्यांनी दुपारी एकत्र येऊन धरणे आंदोलन छेडले आणि या अन्यायाविरुद्ध घोषणा दिल्या.
लिपीक हा जिल्हा परिषदेतील कामकाजाचा मुख्य कणा आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील विकासाच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. रात्रंदिवस कामकाज करुनही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या अन्यायाविरुद्ध येथील जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या प्रवेशव्दारा कर्मचाऱ्यांनी बक्षी समिती खंड 2च्या अहवालाचा आज निषेध करून द्वार सभा घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांना वेतनातील तृटी, तफावत दूर करण्याच्या मागणीसह अन्यही प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन दिले.
या बक्षी समितीच्या अहवालात जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ सहायकांना महसूल विभागाच्या अव्वल कारकून प्रमाणे वेतन स्तर देणे उचित ठरणार नाही, असे समितीचे मत आहे. वेतनवृध्दीसाठी न करता ते प्रशासकीय गरज असेल तरच करावे. प्रशासकीय विभागाचा आकृतिबंध निश्चित करताना साकल्याने विचार करणे इष्ट ठरेल. त्यामुळे समितीने अशा प्रस्तावांबाबत समितीने कोणतीही शिफारस केलेली नाही आदी कारणांमुळे या कर्मचाऱ्यांनी बक्षी समितीच्या अहवालाचा निषेध व्यक्त केला आहे. या धरणे आंदोलन व द्वार सभेचे नेतृत्व येथील लिपीक वर्गीय जिल्हा परिषद संघटनेचे जिल्हा परिषद प्रकाश म्हाळुंगे, सचिव संदेश म्हस्के, संजय कवडे, मनोहर शेजवळ, विवेक पवार संजय शिंदे, दिलीप भराडे, शुभांगी रावत आदी कर्मचाऱ्यांनी केले.