आपल्या विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांसह जि.प. कर्मचारी आणि आशा स्वयंसेविकांनी गुरुवारपासून आंदोलन पुकारले आहे. यात वेतन-मानधनवाढीसह इतर मागण्यांचा समावेश आहे. यानुसार, महसूल कर्मचाºयांनी राज्यस्तरीय बेमुदत संप पुकारला आहे. तर, राज्यभरातील आशा स्वयंसेविकांनी पुकारलेल्या आंदोलनात ठाणे जिल्ह्यातील दोन हजार आशांनी सहभाग घेतला आहे. जिल्हा परिषद कर्मचाºयांनी पुढील चार दिवस काळ्या फिती लावून काम करून त्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय आणि त्यानंतर ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा आहे. यामुळे गुरुवारी जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच महसूल आणि जि.प.च्या कार्यालयांमध्ये या आंदोलनाचे सावट होते.जिल्हाधिकारी-तहसीलदार कार्यालयांत बेमुदत संपामुळे शुकशुकाटठाणे : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय आणि तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचाºयांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. यामुळे या कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. तर, कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांचे मात्र कोणतेही काम न झाल्यामुळे त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. यामुळे त्यांच्यात प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी ऐकायला मिळाली आहे.जिल्हाभर कार्यरत असलेले प्रमोटेड नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, लिपिक, कोतवाल आणि शिपाई आदी जिल्हाभरातील सुमारे ७२१ कर्मचाºयांनी या बेमुदत संपात सहभाग घेतला. राज्यभरातील सुमारे २० हजार कर्मचारी या बेमुदत संपात सहभागी होऊन राज्य शासनाच्या मनमानीविरोधात आंदोलन करीत असल्याचे महाराष्टÑ राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे मुख्य सल्लागार भास्कर गव्हाळे यांनी लोकमतला सांगितले. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित मागण्यांसाठी या कर्मचाºयांनी सदनशीर मार्गाने विविध स्वरूपांची आंदोलने केली. तरीदेखील, त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. बुधवारी मंत्रालयात अपर मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीतही मागण्या मंजूर न झाल्यामुळे कर्मचाºयांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. महाराष्टÑ राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत वाघचौडे, गव्हाळे यांच्यासह ऋषिकेश कुलकर्णी, प्रकाश बनसोडे,गिरीष काळे, प्राची चाचड, विजय सकपाळ, कांचन शिरभाते आणि राजू पाटील आदीपदाधिकाºयांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सुमारे ७२१ कर्मचाºयांनी या बेमुदत संपात सहभाग घेतला.या आहेत मागण्या : या संपाद्वारे कर्मचाºयांनी राजपत्रित अधिकाºयांचा दर्जा दिलेल्या नायब तहसीलदारांना ग्रेड पे मात्र वर्ग-३ चा दिला जातो. हा अन्याय त्वरित दूर करण्याची मागणी लावून धरली आहे. याशिवाय, ग्रेड पे चार हजार ६०० रुपये करण्यात यावा. लिपिकाचे नाव बदलून महसूल सहायक असे नामकरण करावे. नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळ सेवाभरतीप्रमाणे ३३ टक्कयांऐवजी २० टक्के करा. अव्वल कारकुनाच्या वेतनश्रेणीमधील त्रुटी दूर करा. दांगट समितीनुसार पदे मंजूर करा. इतर विभागांच्या कामांसाठी नव्याने आकृतीबंध तयार करा आदी १८ प्रकारच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महसूल विभागाच्या या कर्मचाºयांनी बेमुदत संप करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.दोन हजार ‘आशां’चा बहिष्कारठाणे : तुटपुंज्या मानधनात तत्काळ वाढ करण्याच्या मागणीसाठी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ६०० आशा स्वयंसेविकांसह ग्रामीण आदिवासी, दुर्गम भागातील दोन हजार ‘आशा’ व गटप्रवर्तकांनी बुधवारपासून कामांवर बहिष्कार टाकून बेमुदत असहकार आंदोलन जिल्हाभर सुरू केले आहे.या राज्यस्तरीय बेमुदत असहकार आंदोलनात राज्यभरातील सुमारे ७५ हजार आशा स्वयंसेविकांचा समावेश आहे. शहरातील झोपडपट्ट्यांसह ग्रामीण दुर्गम भागातील आरोग्यसेवा कोलमडणार असल्याचे दिसून येत आहे. राष्टÑीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरांमध्ये आणि ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागांतील घरोघर आरोग्यसेवा देण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक सक्रिय आहे. यांच्या सहकार्यामुळे या गोरगरिबांना आरोग्यसेवा दिली जात आहे. मात्र, आता त्यांच्या बेमुदत बहिष्कामुळे या गोरगरीब, आदिवासी जनतेची आरोग्यसेवा कोलमडणार असून, कुपोषण व क्षयरुग्णांसारख्या जर्जर झालेल्या रुग्णांच्या सेवेत अडथळा निर्माण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.प्रशासनाला धरले धारेवरआशा स्वयंसेविकांना कामावर आधारित व मोबदला धरून सध्या दोन हजार ५०० रुपये मिळतात, तर गटप्रवर्तकांना टीएडीए म्हणून केवळ आठ हजार ७२५ रुपये मानधन मिळत आहे. विविध मागण्यांसाठी या आशा व गटप्रवर्तकांनी कामावर बहिष्कार टाकून प्रशासनास धारेवर धरले असल्याचे कर्मचारी कृती समितीचे निमंत्रक एम.ए. पाटील व ब्रिजपाल सिंह यांनी लोकमतला सांगितले.
दिवस संप अन् आंदोलनाचा : कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 06, 2019 12:17 AM