समान संधी, हक्कांची पायमल्ली

दिव्यांगांना (अपंग) समान संधी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, अधिकार या संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांची

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : दिव्यांगांना (अपंग) समान संधी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, अधिकार या संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांची कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून पायमल्ली होत असल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) या संघटनेने गुरुवारपासून शिवाजी चौकात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.महापालिका हद्दीतील दिव्यांगांच्या मागण्यांसंदर्भात प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊन व बैठका घेऊनही प्रश्न प्रलंबितच असल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. दिव्यांगांच्या प्रश्नांसंदर्भात खासदार, आमदार, नगरसेवक आदींकडे केलेल्या पत्रव्यवहारालाही प्रसंगी केराची टोपली दाखवली जात आहे. दिव्यांगांच्या उत्कर्षासाठी केलेल्या कायद्याचीही केडीएमसी प्रशासनाकडून सर्रासपणे हेटाळणी केली जात असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांचा आहे. दिव्यांगांना स्टॉलचे परवाने देण्यासंदर्भात महापालिकेची महासभा आणि सरकारच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, या धोरणावर आयुक्तांनी बंदी घातली आहे. ती त्वरित उठवून रहदारीस अडथळा न ठरणाऱ्या जागांवर दिव्यांगांना स्टॉलचे परवाने द्यावेत, सवलतीत गाळे, ओटे देण्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे निर्देश आहेत. मात्र, केडीएमसीने त्याकडे कानाडोळा केला आहे. त्याची पूर्तता व्हावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.संत सावता माळी भाजीमंडईतील पहिल्या मजल्यावर दिव्यांगांसाठी गाळे आरक्षित होते. परंतु, ते गैरमार्गाने इतरांना देण्यात आले. ते गाळे संबंधितांकडून ताब्यात घेऊन दिव्यांगांना द्यावेत, तसेच विविध सोयी-सुविधा पुरवण्याबाबत महासभेने केलेल्या ठरावानुसार बचत गट आणि दिव्यांगांना सात दिवसांत निधी द्यावा, दिव्यांगांसाठी आलेल्या निधीचा वापर गटार-पायवाटा बांधण्यासाठी कसा केला गेला, या प्रकरणाची चौकशी करावी, बांधकाम व लेखा परीक्षण आणि गुणवत्ता परीक्षण विभागातील दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, २०१०-११ च्या आर्थिक वर्षापासून दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमांतर्गत आरक्षित ठेवला गेलेला अखर्चित निधी लॅप्स न करता तो सरकार निर्णयानुसार व्यवसाय व साहित्य खरेदीसाठी पात्र दिव्यांगांच्या खात्यात थेट जमा करावा, आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.