मीरारोड - मीरा भाईंदर मध्ये गृहनिर्माण संस्थांना कन्व्हेन्स तेच विकासकांना बांधकाम परवानगी साठी ब्रिटिशकालीन कंपनी दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी कडून ना हरकत पत्राच्या आड बेकायदा लाखो - करोडो रुपये वसूल केले जात असताना महसूलमंत्री यांनी आश्वासन देऊन सुद्धा ठोस कार्यवाही केली गेली नसल्याचा आरोप करत या प्रकरणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी कारवाईची मागणी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना द्वारे केली आहे .
मीरा भाईंदर शहरातील जवळपास ९ हजार एकर जमिन तत्कालिन जिल्हाधिकारी झेंडे यांनी सन २००८ मध्ये बेकादेशीरपणे 'दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटर कंपनी प्रा. लि. च्या नावे केली . यामध्ये अनेक लोकांच्या स्वमालकीच्या व सरकारी जमिनीचाही समावेश आहे . सदर कंपनी मीरा भाईंदर येथील नागरिकांकडून व विकासकाकडून एनओसी देण्यासाठी लाखो-करोडो रुपये वसूल करते .
येथील जमिनींचा खरेदी-विक्री व्यवहार व गृहनिर्माण सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल तर महसूल विभागाकडून सदर कंपनीची एनओसी मागितली जाते . कंपनीच्या एनओसी शिवाय कोणताही व्यवहार केला जात नाही . त्यामुळे स्वातंत्र्यांनंतर ही मीरा-भाईंदर शहर अद्याप 'लगान' पासून स्वातंत्र न झाल्याने स्थानिक नागरिक, जमिनधारक यांच्यात तीव्र संतापाची व असुरक्षिततेची भावना आहे . उक्त प्रकरणी स्थानिक नागरीकांसह सर्व पक्षीय लोकप्रतिनीधी यांनी शासनाकडे केलेल्या तक्रारी व सदर कंपनीच्या वसूली पासून मुक्त करण्याची व दोर्षीवर कठोर कारवाई करण्याची होत असलेली मागणी अजूनही गांभीर्याने घेतली जात नाही .
डिसेंबर, २०२३ मध्ये विधानसभेत हा मुद्दा आला असता महसूल मंत्री यांनी याबाबत तातडीने चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे सभागृहात आश्वासन दिले होते . तथापी अद्याप या प्रकरणी कोणतीच ठोस कार्यवाही होत नाही . परिणामी नागरिकांत शासनाप्रती निर्माण झालेली नैराश्याची व असंतोषाची भावना पाहता शासनाने तातडीने इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी बाबत ठोस निर्णयात्मक कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे आ . सरनाईक यांनी म्हटले आहे .