मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिका मुख्यालयाबाहेर धरणे, उपोषण करण्यास बंदी घालणारा महापालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी आणलेला प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने बहुमताने मंजूर केला. सुभाषचंद्र बोस मैदान येथे आंदोलनाची जागा ठरवण्यात आली आहे. याआधी विरोध करणारी शिवसेनाही सत्तेत सहभागी होताच बंदी घालण्यात सहभागी झाली. काँग्रेसने मात्र या बंदीचा जोरदार विरोध केला. सत्ताधारी भाजप व आयुक्तांकडून केले जाणारे अन्याय, अत्याचार व घोटाळे दडपण्यासाठी महात्मा गांधी यांचा मार्ग व लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम केल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
महापालिकेत सत्ताधारी म्हणून भाजप आल्यापासून पालिकेबाहेर आंदोलने बंद करण्याचा खटाटोप सुरू झाला होता. त्यासाठी सुरुवातीला पालिके च्या प्रवेशद्वाराबाहेरील पदपथावर चक्क लोखंडी जाळ्या लावण्यात आल्या. पण, आंदोलने सुरूच राहिल्याने आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी पालिकेबाहेर आंदोलने बंद करून त्यासाठी सुभाषचंद्र बोस मैदान येथे जागा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव जानेवारीच्या महासभेत दिला होता. त्यावेळी शिवसेना विरोधी बाकावर होती. आवश्यक संख्याबळ नसल्याने महापौर डिम्पल मेहतांना प्रस्ताव घेण्यासाठी सेना व काँग्रेसला विचारणा करावी लागली होती. सेना व काँग्रेसच्या विरोधामुळे पालिकेबाहेर आंदोलनबंदीचा आयुक्त व भाजपचा प्रस्ताव बारगळला होता.पण, लोकसभा निवडणुकीवेळी पालिकेतही भाजपने शिवसेनेशी युती केल्याने शुक्रवारच्या महासभेत आंदोलनबंदीचा प्रस्ताव पुन्हा आणला. यावेळी सोबत शिवसेना असल्याने काँग्रेसचा विरोध असूनही बहुमताने भाजपने पालिकेबाहेर आंदोलन करण्यावर बंदीचा ठराव मंजूर करून घेतला. बोस मैदानाच्या ठिकाणी लोकवस्ती नसून कुणीही फिरकत नसल्याने आंदोलनासाठी भाजप आणि आयुक्तांनी ही जागा निवडल्याचे स्पष्ट आहे. महासभेत काँग्रेस गटनेते जुबेर इनामदार व नगरसेवक अनिल सावंत यांनी आंदोलनबंदीवर जोरदार टीका केली.मुद्द्यांचे गांभीर्य बदलत नाहीआंदोलनकर्त्यांना सुविधा मिळावी व त्यांची गैरसोय होऊ नये, म्हणूनच सुभाषचंद्र बोस मैदान येथे जागा निश्चित केली आहे. आंदोलनाची जागा बदलली तरी त्यांच्या मुद्द्यांचे गांभीर्य बदलत नाही. पालिकेबाहेरही होणाऱ्या आंदोलनात सामान्य नागरिक येऊन बसत नाहीत, असे भाजपा नगरसेविका नीला सोन्स यांनी सांगत विरोध आणि आरोप खोडून काढले.