- पंकज पाटील अंबरनाथ - कोविड रुग्णांवरील उपचाराबाबत पालिका प्रशासनाने कोणत्याच आर्थिक बाबीकडे लक्ष दिले नाही. सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, अशी अपेक्षा होती. त्याच अपेक्षेवर अंबरनाथ पालिकेने कोट्यवधी रुपये कोविड रुग्णांवर खर्च केले. मात्र, आता सरकारने पाठ फिरविल्याने अंबरनाथ पालिकेची आर्थिककोंडी झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोविडवरील खर्च कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.
कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पालिकेने जलदगतीने काम सुरू केले होते. कोणतीच यंत्रणा नसतानाही स्वखर्चाने डेंटल कॉलेज येथे सर्व सुविधायुक्त असे कोविड रुग्णालय उभारले. त्यासोबतच सक्षम यंत्रणाही उभारली. डॉक्टरांचे मोठे पथक या ठिकाणी रुग्णांची सेवा करत होते. हे सर्व करत असताना सरकार आर्थिक हातभार लावणार, या आशेवरच पालिकेने खर्च केला. मात्र, सुरुवातीला आलेले सात कोटी वगळता पालिकेला कोणतीच आर्थिक मदत मिळाली नाही. हजारो रुग्णांवर ज्या रुग्णालयाने उपचार केले, ते आता आर्थिककोंडीत सापडले आहे. डॉक्टर, परिचारिका, स्वच्छता कामगारांचा पगार, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते यांचे मानधन, रुग्णांचे जेवण, औषध यांचा आर्थिक भार पालिकेवर पडला आहे. रुग्णालय उभारण्यासाठीही लाखो रुपये खर्च केले आहे. सोबत आता पालिकेने आयसीयू कक्षही उभारला आहे.
आर्थिक भार पडत असल्याने पालिकेने आता रुग्णालयाची जबाबदारी खाजगी संस्थेवर सोपवून त्यातून स्वत:ची सुटका करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. डॉक्टर, परिचारिका यांना कमी करण्यास पालिकेने सुरू केले आहे. यासोबतच फवारणी यंत्रणाही बंद केली आहे. डॉक्टरांना राहण्यासाठी दिलेले हॉटेलही रिकामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आर्थिक ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक बिले प्रलंबित ठेवली आहेत.
कोविड नियंत्रणावर अंबरनाथ पालिकेने खर्च केला आहे. सरकारने काही प्रमाणात निधी दिला. अतिरिक्त निधीची मागणी सरकारकडे केली आहे. सरकार यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेणार आहे. मात्र, अंबरनाथ पालिका रुग्णांवर उपचार करण्यात कमी पडणार नाही. - डॉ. प्रशांत रसाळ मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपालिका