मीरा रोड : मीरा रोडच्या शांतीपार्क, गोकुळ व्हिलेजमधील रहिवाशांच्या हक्काच्या आरजी भूखंडावर झालेले बेकायदा बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावल्यानंतर कारवाईस विरोध करणारे, पालिका निधी वापरल्याप्रकरणी सात नगरसेवकांचे पद रद्द करा, या रहिवाशांच्या मागणीवर अखेर आयुक्तांनी सुनावणी घेतली. पण, यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.महापालिका २००६ पासून केवळ नोटिसा बजावत आहे. २०१२ मध्ये येथील बांधकामे बेकायदा ठरवून तोडण्याचा आदेश तत्कालीन पालिका उपायुक्तांनी दिला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त माधव कुसेकर यांनीही कारवाईचे आदेश दिले होते.त्या अनुषंगाने प्रभाग अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामांना नोटीस बजावली असता भाजपच्या नगरसेवकांनी कारवाईस विरोध केला. सत्ताधारी भाजपने आरजीची जागाच जय श्री गोपाळ मंडळाला देण्याचा ठराव मंजूर केला. येथे कामे करण्यास स्थानिकांनी विरोध केला.अखेर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरजी जागेत आमदार निधी वापरणे बेकायदा ठरवत ते रद्द करत चौकशी सुरू केली. गोकुळ शांती वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष बाणावलीकर यांनी तत्कालीन उपमहापौर चंद्रकांत वैती, नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील, सुरेश खंडेलवाल, प्रशांत दळवी, आनंद मांजरेकर, दीपिका अरोरा व हेमा बेलानी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची तक्रार आयुक्तांकडे केली होती.महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर त्या कारवाईला या नगरसेवकांनी विरोध केला. परिणामी, कारवाई झाली नाही. चारही नगरसेवकांनी या बेकायदा बांधकामास प्रत्यक्ष संरक्षण देतानाच महापालिकेचा निधी वापरून कामे करण्याचा प्रयत्न केल्याचे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणातील नगरसेवकांचे पद रद्द होणार की शाबूत राहणार याकडे मीरा-भार्इंदरच्या नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.सुनावणीला सहा नगरसेवकांची उपस्थितीरहिवाशांच्या पाठपुराव्यानंतर गुरुवारी आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी सुनावणी ठेवली होती. बेकायदा बांधकामांना नगरसेवकांनी संरक्षण दिल्याची तक्रार करत त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी बाणावलीकर यांनी केली. सातपैकी वैती, दळवी, पाटील, अरोरा, खंडेलवाल, मांजरेकर हे सहा नगरसेवक उपस्थित होते, तर बेलानी अनुपस्थित होत्या.
भाईंदर पालिकेकडून सुनावणीचा फार्स
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 04, 2020 11:59 PM