शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
2
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
5
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
6
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
7
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
8
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
9
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
10
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
12
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
13
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
14
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
15
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
16
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
17
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
18
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
19
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
20
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान

राज्य सरकारच्या निर्णयावर विषय समित्यांचे भवितव्य

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 04, 2020 1:14 AM

याबाबतचा निर्णय लवकर अपेक्षित आहे. अन्यथा फेरनिवडणूक घ्यावी लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

प्रशांत माने कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन, शिक्षण आणि प्रभाग समितीच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. २७ गावे वगळणार की कायम राहणार, या निर्णयावर या समित्यांचे भवितव्य राहणार आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय लवकर अपेक्षित आहे. अन्यथा फेरनिवडणूक घ्यावी लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे. केडीएमसीत समावेश केलेली २७ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करायची की ती महापालिकेत कायम ठेवायची, याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या दरबारी प्रलंबित आहे.सर्वपक्षीय संघर्ष समिती आणि स्थानिक आमदार प्रमोद पाटील यांची भूमिका गावे महापालिकेतून वगळण्याबाबत ठाम राहिली असताना गावांमधील नगरसेवकांनी गावे वगळण्यास नकार दिला आहे. मात्र, विरोध करणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये फूट पडत असल्याचे आजदे गावात पार पडलेल्या सभेतून दिसून आले. केडीएमसीची निवडणूक आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. २७ गावांबाबत जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो सहा महिने आधी म्हणजेच एप्रिलपर्यंत घेता येणार आहे. महापालिकेतील परिवहन सभापती, शिक्षण समिती आणि प्रभाग समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक अनुक्रमे मार्च, एप्रिलमध्ये होणार आहेत. आय आणि ई प्रभाग हे २७ गावांंचे प्रभाग आहेत तर परिवहन आणि शिक्षण समितीवरही २७ गावांमधील सदस्य आणि नगरसेवक आहेत. परिवहन सभापती आणि शिक्षण समिती सदस्य तसेच सभापतीपदासाठी अन्य सदस्यांबरोबर २७ गावांमधील सदस्यही इच्छुक आहेत. परिवहन सभापतीपदासाठी मार्चमध्ये निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांना महापालिकेच्या सचिव कार्यालयाकडून पत्रही पाठवण्यात आले आहे.परिवहन समिती सभापतीपदी २७ गावांमधील सदस्य निवडून आला आणि २७ गावे वगळण्याचा निर्णय झाला तर संबंधित सदस्य समितीमधून बाद होतील आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्यांची निवड करून पुन्हा नव्याने सभापतीपदाची निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. शिक्षण समितीतीलही २७ गावांमधील सदस्य बाद होऊन त्यांच्या जागी नवीन सदस्य नेमावे लागतील तर ‘आय’ आणि ‘ई’ हे दोन्ही प्रभाग महापालिकेतूनबाद होतील.>सरकारने लवकर भूमिका घेण्याची संघर्ष समितीची मागणीसर्वपक्षीय संघर्ष समितीने २७ गावांमध्ये चौकसभा घेऊन आपला लढा तीव्र केला आहे. सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या सभांमध्ये केली जात आहे. आता सरकारच्या निर्णयावर गावांचे त्याचबरोबर महापालिकेतील समित्यांचेही भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित भूमिका स्पष्ट करावी, असे मत व्यक्त होत आहे.