भिवंडी: शहरातील खराब रस्ते, रस्त्यावर कमी दर्जाची बांधकाम सामग्री,कचराव्यवस्थापन, प्रदुषण पातळी आणि पालिका प्रशासनाची उदासिनता या मुळे शहरातील नागरिकांचे सामाजीक व आर्थिक नुकसान होऊ लागले आहे.त्याकडे पालिका प्रशासनाचे तसेच राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सकाळी विविध समाजसेवी संस्थाच्या वतीने ‘भिवंडी मांगे जबाब’ या चळवळी अंतर्गत मानवी साखळीचे आयोजन करण्यात आले होते.तसेच या वेळी स्वाक्षरी मोहिम देखील सुरू केली.‘भिवंडी मांगे जबाब’ ही चळवळ शहरात सुरू झाली असुन शहरातील जनताच या चळवळीचा चेहरा आहे. गेल्या दोन दशकापासून नागरी प्रशासनाकडून नागरिकांना असुविधेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो नागरिकांनी व विद्यार्थ्यांनी गेल्या एक महिन्यापासून मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी पत्राव्दारे तक्रारी केल्या आहेत.तर पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र पाठवून नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (सीएजी)कडून महानगरपालिकेचे लेखापरिक्षण करण्याची मागणी केली आहे.तसेच शहरातील नादुरूस्त रस्त्यामुळे नागरिकांचे अपघात होत आहेत. तसेच अनेकजण गंभीर जखमी होत आहेत तर काहींचे प्राण जात आहेत. त्याचाप्रमाणे शहरातील प्रदुषणामुळे श्वासोछ््वास ही गंभीर समस्या होऊन बसली आहे. महानगरपालिकेचे प्रशासन उदासीन असल्याने आज सकाळी मनपा कार्यालया समोर कल्याणरोड ते नाशिकरोड पर्यंत मानवी साखळी तसेच विविध मजकुरांचे बॅनर झळकवून प्रशासनाचा निषेध केला. या मानवी साखळीने शहरवासीयांचे लक्ष वेधून घेतले होते.‘भिवंडी मांगे जबाब’ या चळवळीत शहरातील सर्व जातीधर्माच्या सुशिक्षीत नागरिकांसह भिवंडी परिवर्तन मंच, मानव हित सेवा संस्था, मुव्हमेंट फॉर पीस अॅण्ड जस्टीस,संवाद फाऊं ण्डेशन आदि संस्था सहभागी झाल्या होत्या.
महानगरपालिकेतील भ्रष्ट कारभार तसेच उदासिन धोरणाविरोधात भिवंडीत मानवी शृंखला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 02, 2018 9:48 PM
भिवंडी : शहरातील खराब रस्ते, रस्त्यावर कमी दर्जाची बांधकाम सामग्री,कचराव्यवस्थापन, प्रदुषण पातळी आणि पालिका प्रशासनाची उदासिनता या मुळे शहरातील नागरिकांचे सामाजीक व आर्थिक नुकसान होऊ लागले आहे.त्याकडे पालिका प्रशासनाचे तसेच राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सकाळी विविध समाजसेवी संस्थाच्या वतीने ‘ भिवंडी मांगे जबाब’ या चळवळी अंतर्गत मानवी साखळीचे आयोजन ...
ठळक मुद्दे‘भिवंडी मांगे जबाब’ही चळवळ भिवंडीत सुरूमानवी साखळी व बँनर झळकवून प्रशासनाचा निषेधअसुविधाने नागरिकांचे सामाजीक व आर्थिक नुकसान