- धीरज परब
मीरारोड - प्रसिद्ध होण्याआधीच फुटलेला व वादग्रस्त ठरल्याने रखडलेला मीरा भाईंदर शहराचा प्रारूप सुधारित विकास आराखडा अखेर ६ वर्षांनी म्हणजे शुक्रवार २८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे . त्यावर हरकती - सूचना घ्यायच्या असतील तर ३० दिवसांच्या आत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागात नागरिकांना जावे लागणार आहे.
१९९७ साली मीरा भाईंदर शहराचा विकास आराखडा अंतिम करण्यात आला होता . त्याची मुदत २० वर्षांची असल्याने २०१६ सालीच ती मुदत संपुष्टात आली होती . महासभेने २०१५ सालात शहराचा सुधारित विकास योजनेचा इरादा जाहीर केला व पालिकेत प्रतिनियुक्ती वर असलेले दिलीप घेवारे यांची नियुक्ती केली होती.
मात्र एका वजनदार राजकीय व्यक्तीच्या माध्यमातून मनमर्जी नुसार विकास आराखडा तयार केला जात असल्यासह काही शेतकरी , जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीवर आरक्षण टाकण्याची तंबी देऊन पैश्यांची मागणी केली जाऊ लागली असल्याचे आरोप झाले . विकास आराखडा प्रसिद्ध होण्या आधीच फुटल्याचे बाजारात नकाशा द्वारे चर्चा सुरु झाली . लोकमत ने त्यावेळी विकास आराखडा फुटल्याचे उघडकीस आणल्या नंतर एकच खळबळ उडाली. त्या नंतर काही शेतकरी , जमीन मालकांनी त्यांना सुद्धा आरक्षण टाकण्याचे धमकावल्याच्या तक्रारी केल्या.
२०१८ सालच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रताप सरनाईक यांनी शहरातील एका नेत्यावर बोट ठेवत आरखडा घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केल्या नंतर तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ . रणजित पाटील यांनी पालिकेने तयार केलेला तो प्रारूप आराखडा रद्द केला . तसेच ठाणे नगररचना विभागातील सहायक संचालक यांची नियुक्ती अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली गेली.
परंतु मध्यंतरी कोरोना मुळे प्रारूप आराखडा रखडला . जेणे करून संबंधित अधिकाऱ्यास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली . अखेर शुक्रवारी सहायक संचालक नगररचना , ठाणे यांनी शहराचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे . ह्या प्रारूप आराखड्याचे नकाशे मीरा भाईंदर महापालिका मुख्यालयच्या दुसऱ्या मजल्यावर नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे . त्या शिवाय ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागात व नवी मुंबई, कोकण भवन मधील नगररचना कार्यालयात प्रारूप नकाशे नागरिकांना पाहता येणार आहेत.
परंतु ज्या नागरिकांना हरकती वा सूचना द्यायच्या असतील त्यासाठी मात्र त्यांना ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातच जाऊन ३० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात हरकती वा सूचना द्याव्या लागणार आहेत . त्यामुळे मीरा भाईंदरच्या नागरिकांना ठाणे येथे जाणे जाचक ठरणार आहे . त्यातच डिजिटल युगात ईमेल वरती हरकती व सूचना देण्याची तरतूद सुद्धा शासनाने दिली नसल्याने लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे .