उल्हासनगर : शहरातील पाणी गळतीच्या निविदेविरोधात लहान ठेकेदारांनी साखळी उपोषण केल्याने, महापालिकेने अखेर निविदा रद्द केली. ये रे माझ्या मागल्या प्रमाणे जुन्याच पद्धतीने पाणी गळतीचे काम देण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
उल्हासनगर महापालिकेने जलवाहिन्यांना लागलेली पाणी गळती बंद करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी ४०० कोटींची पाणी वितरण योजना राबिविली. त्यावेळी स्थानिक राजकारणी नेत्यांनी मुबलक पाणी व पाणी गळती बंद अशी हाक दिली होती. मात्र योजना झोपडपट्टी काही भागात नसल्याने, पाणी गळतीचा प्रश्न पूर्णतः निकाली लागला नाही. पाणी गळती थांबविण्यासाठी महापालिका वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असल्याचे उघड झाले. पाणी गळतीचा ठेका लहान-लहान ठेकेदाराला न देता, एकाच ठेकेदाराला देण्याची संकल्पना पुढे आली. यातूनच गेल्या महिन्यात लागणाऱ्या साहित्याच्या किंमतीनुसार निविदा काढण्यात आली. निविदेतील अटी व शर्तीनुसार आम्हाला कामे मिळणार नाही. असा गळा लहान ठेकेदार, मजूर संस्था, बेरोजगार अभियंता संस्था यांनी काढून निविदा रद्द करण्यासाठी महापालिके समोर उपोषण सुरू केले.
गेल्या तीन वर्षात पाणी गळतीवर झालेला खर्च यानिमित्ताने शहरवासिया समोर उघड झाला. ३ वर्षात तब्बल ५० कोटी रुपये महापालिकेने पाणी गळती थांबविण्यासाठी खर्च करूनही, पाणी गळती थांबली नाही. पाणी गळतीवर झालेला खर्च बघून यापूर्वी झालेल्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. पाणी गळती बंद करण्यासाठी काढलेली निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने लहान ठेकेदारांच्या उपोषणामुळे रद्द करावा लागला. पुन्हा पाणी गळती पूर्णतः थांबविणे सोडून नेहमी प्रमाणे तुकड्याने लहान ठेकेदाराने कामे द्यावे लागणार आहे. पाणी गळतीवर ठोस उपाययोजना न करता, दरवर्षी १८ कोटी पेक्षा जास्त खर्च पाणी गळतीच्या कामावर होणार आहे. एकूणच महापालिकेचे आर्थिक हित न साधता निविदा रद्द केल्याने, महापालिका लहान ठेकेदाराच्या आंदोलना पुढे झुजली. असा प्रचार शहरात होत आहे.
पाणी गळती बंद होणार का? शहरात २५ टक्के पेक्षा जास्त पाणी गळती होत असून कोट्यवधी रुपये किमतीचे लाखो लिटर पाणी खाली जात आहे. असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पाणी गळती थांबविण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील अमोल अमृत योजना कार्यान्वित होण्याची वाट पहावे लागणार आहे.