लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : निवृत्त झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम ज्येष्ठ नागरिक बँकेत ठेवतात. त्यावर मिळणाºया व्याजावर त्यांचा महिन्याचा घर खर्च चालतो. मात्र, व्याज दरात रिझर्व्ह बँकेने कपात केल्याने त्याचा फटका ज्येष्ठांना बसला आहे. त्यांचे महिन्याचे आर्थिक गणितच कोलमडल्याने व्याजदर वाढवावा, अशी मागणी ‘फेसकॉमने रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर ‘फेसकॉम’ काम करते. संघटनेचे रमेश पारखे म्हणाले, देशभरात सध्या २० कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यापैकी ११ टक्केच ज्येष्ठांनाच पेन्शन मिळते. उर्वरित ८९ टक्के पेन्शनविना आहेत. त्यापैकी काही ज्येष्ठ नागरिक हे खाजगी कंपन्यांतून निवृत्त झाले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांना भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युटीपोटी काही रक्कम मिळाली आहे. ती त्यांनी बँकांमध्ये ठेवली असून, त्यावर त्यांना व्याज मिळते. त्या रकमेतून त्यांचा घरखर्च चालतो. ६० वर्षांपुढील बहुतांश ज्येष्ठांना रक्तदाब, मधुमेहासारखे आजार असतात. त्यामुळे व्याजाच्या रक्कमेतून जवळपास दोन ते तीन हजार रुपये औषधांवर तर उर्वरित रक्कमेतून जेवण-खाणे, घराचे पाणी व विजेचे बील, घराचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च करावा लागतो, असे ते म्हणाले.एका ज्येष्ठ नागरिकाला महिन्याला किमान आठ हजार रुपये इतका खर्च असतो. अनेक ज्येष्ठांनी सहकारी बँकांमध्ये साडेनऊ टक्के व्याज दर मिळत असल्याने तेथे ठेवी ठेवल्या. मात्र, तीन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने हळूहळू व्याजाच्या ठेवीवरील व्याजदर कमी केले आहेत. त्याचा फटका ज्येष्ठांना बसला आहे. त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. एका ज्येष्ठ नागरिकाला वर्षाला १५ ते २५ हजार रुपयांचा फटका बसला आहे, असे पारखे यांनी निदर्शनास आणले आहे.टपाल विभागाने मासिक उत्पन्न योजनेवरील व्याजदरातही अर्धा टक्क्याने घट केली आहे. त्यासाठी ‘फेसकॉम’ने रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. कमी केलेले व्याज दर पुन्हा वाढवावेत, असे म्हटले आहे. या शिवाय शेतमजूर, नाका कामगार, मजूर यांना उतार वयात हाताला काम मिळत नाही. त्यांच्या शरीरातील शक्ती क्षीण होते. त्यांच्या हाताला काम मिळाले नाही की ते आर्थिकदृष्ट्या निराधार होतात. अशा शेतमजूर, मजुरी करणाºयांना पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांना दरमहा जगण्यापुरते पैसे मिळावे, याचा विचार केंद्राने करण्याची गरज पारखे यांनी व्यक्त केली आहे.तीन वर्षांपासून प्रक्रियाया संदर्भात अर्थतज्ज्ञ विलास देसाई म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचा दर एका दिवसात कमी केलेला नाही. गेल्या दोन वर्षांत तो ०.७५ टक्के या प्रमाणात कमी होत गेला आहे. व्याज दर कमी करण्याची प्रक्रिया तीन वर्षांपासून सुरू आहे. आर्थिक मंदीमुळे रिझर्व्ह बँकेने हे धोरण स्वीकारले आहे. काही ठिकाणी तो दोन ते अडीच टक्के कमी झाला आहे.
ज्येष्ठांचे आर्थिक गणित कोलमडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 08, 2017 6:33 AM