शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: वर्चस्वाच्या लढाईत मुंबईवर कोणाचे राज्य?; महामुंबईतील लढतींचा लक्ष्यवेध 
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: फसव्या व्यवहारामुळे संघर्ष होण्याची शक्यता!
3
नेत्यांच्या प्रचारतोफा थंडावल्या, आता उद्या मतदारांची तोफ चालणार
4
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत
5
लुटारू आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील लढाई; राहुल गांधी यांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला
6
हिंसाचारग्रस्त मणिपुरात आणखी ५ हजारांवर जवान करणार तैनात; गृहमंत्री अमित शाहांनी घेतला आढावा
7
मणिपूरच्या असह्य वेदना; बिरेन सिंह सरकारबद्दल निर्णय घेण्याची गरज!
8
तिकडे डोनाल्ड ट्रम्प.. आणि इकडे नरेंद्र मोदी
9
आमदार प्रताप अडसड यांच्या भगिनीवर चाकूहल्ला; तर जळगावात उमेदवारावर गोळीबार
10
तिकडे ते गोड, इकडे नावडते असे का?, राहुल गांधी यांना विनोद तावडेंचा सवाल; काँग्रेस नेते-अदानींचे दाखवले फोटो
11
विशेष लेख: अझरबैजानमधल्या हवामानबदल परिषदेवर चिंतेचे मळभ!
12
...मग सत्ताधारी कोणासाठी राज्य चालवतात?; शरद पवार यांचा सवाल
13
Maharashtra Election 2024: पैशांचा बाजार! २०१९च्या तुलनेत पाचपट रक्कम जप्त
14
काँग्रेसची आश्वासने  निवडणुकीपुरतीच; देवेंद्र फडणवीस यांचा सोयाबीन भावावरून पलटवार
15
आपला उमेदवार १ नंबर, यादीत नाव १ नंबर, लीड १ नंबर लागली पाहिजे; रितेश देशमुखचा लय भारी प्रचार
16
'लोकशाहीचे धिंडवडे...', अनिल देशमुखांवरील हल्ल्याचा शरद पवार गटाकडून निषेध
17
“विश्वजित कदम यांच्यात मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता, दीड लाखांहून अधिक मतांनी विजयी होतील”
18
2 तास पाठलाग अन् पाकिस्तानी जहाजावरून भारतीय मच्छिमारांची सुटका! इंडियन कोस्ट गार्डनं दाखवला दम
19
“अजितवर अन्याय, तो काय सोसतोय हे मला माहिती आहे”; आई आशाताई पवारांचा पत्राद्वारे संवाद
20
यंदा बारामती अंडरकरंट! दोन्ही पवारांच्या सभांना तोबा गर्दी, कोणालाच थांगपत्ता लागेना...

ज्येष्ठांचे आर्थिक गणित कोलमडले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 08, 2017 6:33 AM

निवृत्त झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम ज्येष्ठ नागरिक बँकेत ठेवतात. त्यावर मिळणाºया व्याजावर त्यांचा महिन्याचा घर खर्च चालतो. मात्र, व्याज दरात रिझर्व्ह बँकेने कपात केल्याने त्याचा फटका ज्येष्ठांना बसला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : निवृत्त झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम ज्येष्ठ नागरिक बँकेत ठेवतात. त्यावर मिळणाºया व्याजावर त्यांचा महिन्याचा घर खर्च चालतो. मात्र, व्याज दरात रिझर्व्ह बँकेने कपात केल्याने त्याचा फटका ज्येष्ठांना बसला आहे. त्यांचे महिन्याचे आर्थिक गणितच कोलमडल्याने व्याजदर वाढवावा, अशी मागणी ‘फेसकॉमने रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर ‘फेसकॉम’ काम करते. संघटनेचे रमेश पारखे म्हणाले, देशभरात सध्या २० कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यापैकी ११ टक्केच ज्येष्ठांनाच पेन्शन मिळते. उर्वरित ८९ टक्के पेन्शनविना आहेत. त्यापैकी काही ज्येष्ठ नागरिक हे खाजगी कंपन्यांतून निवृत्त झाले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांना भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युटीपोटी काही रक्कम मिळाली आहे. ती त्यांनी बँकांमध्ये ठेवली असून, त्यावर त्यांना व्याज मिळते. त्या रकमेतून त्यांचा घरखर्च चालतो. ६० वर्षांपुढील बहुतांश ज्येष्ठांना रक्तदाब, मधुमेहासारखे आजार असतात. त्यामुळे व्याजाच्या रक्कमेतून जवळपास दोन ते तीन हजार रुपये औषधांवर तर उर्वरित रक्कमेतून जेवण-खाणे, घराचे पाणी व विजेचे बील, घराचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च करावा लागतो, असे ते म्हणाले.एका ज्येष्ठ नागरिकाला महिन्याला किमान आठ हजार रुपये इतका खर्च असतो. अनेक ज्येष्ठांनी सहकारी बँकांमध्ये साडेनऊ टक्के व्याज दर मिळत असल्याने तेथे ठेवी ठेवल्या. मात्र, तीन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने हळूहळू व्याजाच्या ठेवीवरील व्याजदर कमी केले आहेत. त्याचा फटका ज्येष्ठांना बसला आहे. त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. एका ज्येष्ठ नागरिकाला वर्षाला १५ ते २५ हजार रुपयांचा फटका बसला आहे, असे पारखे यांनी निदर्शनास आणले आहे.टपाल विभागाने मासिक उत्पन्न योजनेवरील व्याजदरातही अर्धा टक्क्याने घट केली आहे. त्यासाठी ‘फेसकॉम’ने रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. कमी केलेले व्याज दर पुन्हा वाढवावेत, असे म्हटले आहे. या शिवाय शेतमजूर, नाका कामगार, मजूर यांना उतार वयात हाताला काम मिळत नाही. त्यांच्या शरीरातील शक्ती क्षीण होते. त्यांच्या हाताला काम मिळाले नाही की ते आर्थिकदृष्ट्या निराधार होतात. अशा शेतमजूर, मजुरी करणाºयांना पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांना दरमहा जगण्यापुरते पैसे मिळावे, याचा विचार केंद्राने करण्याची गरज पारखे यांनी व्यक्त केली आहे.तीन वर्षांपासून प्रक्रियाया संदर्भात अर्थतज्ज्ञ विलास देसाई म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचा दर एका दिवसात कमी केलेला नाही. गेल्या दोन वर्षांत तो ०.७५ टक्के या प्रमाणात कमी होत गेला आहे. व्याज दर कमी करण्याची प्रक्रिया तीन वर्षांपासून सुरू आहे. आर्थिक मंदीमुळे रिझर्व्ह बँकेने हे धोरण स्वीकारले आहे. काही ठिकाणी तो दोन ते अडीच टक्के कमी झाला आहे.