कापड उद्योगाचे मँचेस्टर , यंत्रमाग व गोदाम नगरी या विशेषणांमुळे भिवंडी शहर व तालुका देशभर प्रसिद्ध आहे. विशेष म्हणजे रासायनिक गोदाम, यंत्रमाग कारखाने, डाइग सायजिंग, मोती कारखाने, भंगार गोदामे आदींना वारंवार लागणाऱ्या आगींमुळे आता ज्वालामुखीचा तालुका म्हणून भिवंडीची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. दर महिन्याला कोणत्या ना कोणत्या कारणाने येथील गोदाम अथवा यंत्रमाग कारखाने किंवा डाइंग, सायजिंगला आगी लागण्याच्या घटना शहर व ग्रामीण परिसरात नेहमीच घडतात. विशेष म्हणजे आग लागण्याच्या सर्वाधिक घटना याठिकाणी घडत असतानाही येथे सुसज्य अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध नाही हे या शहराचे दुर्भाग्य आहे. त्यामुळे येथील अग्नीतांडव नेहमीच सुरू असते. काही दिवसांपूर्वीच शहरातील कल्याणरोड आसबीबी परिसरात असलेल्या रु ंगटा डाइंगला आग लागली होती. या आगीची माहिती अग्निशमन दलास मिळताच तीन गाड्या घटनास्थळी दाखल होऊन आग विझविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आगीची तीव्रता भीषण असल्याने कल्याण- डोंबिवली पालिकेची अग्निशमन दलाची एक गाडी व ठाणे पालिकेची एक गाडी आग विझविण्यासाठी बोलावली. ही आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाकडून शर्थीचे प्रयत्न करण्यात येत होते मात्र आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने दूरपर्यंत आगीचे लोळ पसरले होते. या डाइंगच्या बाजूलाच नागरी वस्ती व यंत्रमाग कारखाने असून या भीषण आगीमुळे नागरिक व यंत्रमाग कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते.भिवंडी शहराचा विचार केल्यास शहरात व शहराजवळ असलेल्या खोणी व शेलार या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत शिवकृपा सिंथेटिक प्रायव्हेट लिमिटेड, शिवओम एंटरप्रायझेस, जे जे फॅब्रिक प्रायव्हेट लिमिटेड, जय अंबे प्रोसेसर, सनविन इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड, इनवील कन्सल्टनट व ट्रेडस प्रायव्हेट लिमिटेड, शारदा डाइंग प्रायव्हेट लिमिटेड, शत्रुंजय डाइग, सायकोन सिंथेटिक व कॉटन डाइंग प्रायव्हेट लिमिटेड, वालचंद यार्न इंडस्ट्रीज, इसटेस पोलिकोट , खेमिसती प्रोसेसर, कोटविन टेक्स्टाईल डाइंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, धनलक्ष्मी डाइंग व त्रिशुल प्रोसेसर प्रायव्हेट लिमिटेड अशा डाइंग कंपन्या असून शहर व ग्रामीण परिसरातील डाइंग कंपन्यांमधून पाच लाखाहून अधिक कामगार काम करत आहेत. विशेष म्हणजे या डाइंग सायजिंग कंपन्यांनाही आगी लागण्याच्या घटना नेहमीच येथे घडतात. शेलार ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या शिवकृपा डाइंगलाही एकदा आग लागली होती. या डाइंग कंपनीच्या बाजूलाच पेट्रोल पंप आहे . त्यामुळे या डाइंगला लागलेल्या आगीमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. विशेष म्हणजे भिवंडीत अशा डाइंग कंपन्या या भर नागरी वस्त्यांमध्ये आहेत. या कंपन्यांना इतरत्र स्थलांतरीत करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरत असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे जबाबदार अधिकारी आपले आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यातच धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे या डाइंग कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे धाडस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अथवा महसूल तसेच स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही.दुसरीकडे भिवंडीतील गोदामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा रसायनांची साठवणूक केली होती. या बेकायदा रसायनांच्या साठ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश माजी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दिले होते. मात्र भिवंडी महसूल विभागाचे या आदेशाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होत असल्याने या बेकायदा गोदामांना वारंवार आगी लागत आहेत. ही गोदामे, कारखाने बºयाचवेळा अडगळीच्या जागी असल्याने आग लागल्यानंतर ती विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहचण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होते. त्यामुळे परिसरात राहणाºया नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. भिवंडीच्या गोदाम पट्ट्यात रासायनिक द्रव्यांचा साठा व अन्य साधनसामग्री तसेच यंत्रमाग कारखाने अशा सुमारे ७२८ हून अधिक गोदामांना मागील एक ते दोन वर्षभरात आगी लागल्याची माहिती मिळते. या आगीच्या वाढत्या घटनांमुळे भिवंडीचा भोपाळ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येथील गोदामांबाबत सरकारने योग्य भूमिका घेऊन त्यासाठी निश्चित क्षेत्र जाहीर करून भूमिपुत्रांना दिलासा देण्याच्या मागण्याही होत आहेत.मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षिततेमुळे नगरी वस्त्यांमध्ये बेकायदा रासायनिक गोदामे वाढली आहेत. या गोदामांना निश्चित क्षेत्र जाहीर करून हा व्यवसाय एकाच ठिकाणी योग्य त्या सुविधा देऊन या गोदामांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. आगीच्या घटनांना आवर घालण्यासाठी यंत्रणेने हे स्थलांतराचे पाऊल उचलणे आता गरजेचे झाले आहे. त्यातच मार्च महिना जवळ आला की आगी लागण्याच्या घटना सुरु होतात. त्यामुळे या सर्व आगी नेमक्या मार्च महिन्यातच कशा लागतात. हा खरा प्रश्न आहे. वाढत्या आगीच्या घटना रोखण्यासाठी सरकार व पोलीस यंत्रणेने या आगीची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. कारण जर या आगी जीणीवपूर्वक लावण्यात येत असतील तर अशा आगीमुळे नागरिकांचा जीव निश्चितच धोक्यात येऊ शकतो.मोती कारखानेही थेट नागरी वस्त्यांमध्ये थाटण्यात आले आहेत . या मोती कारखान्यांमध्येही रसायनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने या मोती कारखान्यांनाही आगी लागण्याच्या घटना नेहमीच घडतात. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दुर्लक्षामुळे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना न राबविता येथील मोती कारखाने सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी शहरातील नारायण कम्पाउंड येथील गुडलक मोती कारखान्याच्या इमारतीमधील दुसºया मजल्यावर साठविलेला कच्चा माल व तयार प्लास्टिक मणी याला आग लागली होती. भिवंडीत मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक मणी बनविणारे कारखाने असून त्या ठिकाणी कोणतेही परवाने नसल्याने फक्त आग लागण्याच्या घटनांनंतरच याविषयी चर्चा सुरू होते. व आग विझली की प्रशासनही कारवाई करण्याचे सोयीस्करपणे विसरून जातात. या मोती कारखान्यांबाबत ठोस निर्णय कोण घेणार? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.भिवंडी शहर व परिसरात असलेल्या या डाइंग प्रोसेस कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने फॅक्टरी इन्स्पेक्टरची नेमणूक केली आहे. त्यांच्या मार्फत डाइंगमधील बॉयलर व कॉम्प्रेसर सुरळीत आहे की नाही याची पाहणी करून तसे प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित अधिकारी व कंपनी मालक यांच्यात आर्थिक हितसंबंध वाढल्याने केवळ थातूर मातुर कारवाई होते. मात्र एकाही डाइंग कंपनीला टाळे लावण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे पावसाळा संपला की भिवंडी शहर व ग्रामीण भागात असलेल्या या डाइंग कंपन्यांबरोबरच येथील केमिकल गोदाम, यंत्रमाग कारखाने तसेच मोती कारखाने आदींना आगी लागण्याचे सत्र सुरु होते. याच वेळेत या आगी कशा लागतात हा संशोधनाचा विषय असला तर बहुधा विम्याच्या हव्यासापोटी या आगी जाणीवपूर्वक लावल्या जात असाव्यात असा अंदाजही नागरिकांकडून वर्ववला जातो.दुसरीकडे डाइंग कंपन्यांच्या या जीवघेण्या व मनमर्जी कारभार विषयी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे स्थानिक नागरिकांनी अनेकवेळा तक्रारी केल्या आहेत. मात्र या तक्र ारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. विशेष म्हणजे या डाइंग कंपन्या थेट नागरी वस्त्यांमध्ये शहराच्या मधोमध उभारण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारच्या रासायनिक कंपन्या या नागरी वस्त्यांमध्ये असू नयेत असे इंडस्ट्री अॅक्ट (ओद्योगिक कायदा) मध्ये स्पष्ट नमूद असतानाही या डाइंग कंपन्या शहराच्या मध्यभागी असलेल्या नागरी वस्तीत कशा स्थापन झाल्या हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचबरोबर संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यास जबाबदार असून ग्रामीण भागातील अनेक डाइंग कंपन्या या केवळ स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या ना हरकत दाखल्यावर उभारण्यात आल्या आहेत.त्यातच अनेक डाइंग मालकांनी कंपन्या उभारण्यासाठी आवशक असलेल्या परवानगीही घेतलेल्या नाहीत असा थेट आरोप वेळेवेळी केला आहे. त्यातूनच आता या डाइंग कंपन्यांचे बेकायदा बांधकाम पाडावे व संबंधित मालकावर व त्यांना पाठीशी घालणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी यंत्रणा या डाइंग सायजिंग कंपन्यांवर कारवाई करीत नसल्याने कारवाई व्हावी म्हणून स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत . मात्र महसूल व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केवळ नोटीस पाठविण्याचे काम करण्यात येते.भिवंडीत रासायनिक गोदाम, डाइंग बरोबरच भंगाराची गोदामेही मोठ्या प्रमाणात आहे. या भंगार गोदामांना आगी लागण्याच्या घटनाही नेहमीच घडतात. मागच्याच महिन्यात पहाटेच्या सुमारास एका भंगार साठवलेल्या गोदामाला भीषण आग लागली. या आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या जवानांना पाच तास लागले. खोेखा कम्पाउंड येथे एका यंत्रमाग कारखान्याला अचानक आग लागली होती. १० जानेवारी रोजी याच कम्पाउंडमधील यंत्रमाग कारखान्याला आग लागली होती. आगीत लाखोंचे नुकसान होऊनही येथील व्यापारी आपत्कालीन अथवा प्रभावी अग्नीसुरक्षा यंत्रणा आपल्या गोदाम व कारखान्यांमध्ये का बसवत नाही हे गूढ आजही उलगडलेले नाही.अपुरे मनुष्यबळ, केवळ तीनच बंबभिवंडी पालिकेची अग्निशमन यंत्रणा प्रभावी नसल्याने ठाणे , कल्याण डोंबिवली , उल्हासनगर , अंबरनाथ येथील अग्निशमन दलासह मुंबईच्याअग्निशमन दलाची मदत घेण्याची वेळ नेहमीच भिवंडी अग्निशमन दलावर येते. त्यातच आगी लागण्याच्या घटना वारंवार घडूनही अग्निशमन विभागाकडे केवळ तीन
आगीच्या घटनांनी भिवंडी ज्वालामुखीच्या तोंडावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2020 11:12 PM