मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेने थकबाकीदार ठेकेदारांच्या होर्डिंग ताब्यात घेऊन त्यावर कोरोना संसर्ग रोखण्याच्या अनुषंगाने जनजागृती करावी अशी लेखी मागणी आयुक्तां कडे करून महिना उलटला तरी कार्यवाही केली गेली नाही . त्यामुळे माजी उपमहापौर चंद्रकांत वैती यांनी आता जाहिरात फलक नियम २००३ चे उल्लंघन करून उभारलेले बेकायदेशीर होर्डिंग काढून टाकण्यासह थकबाकीदारांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे.
कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने नागरिकांच्या जनजागृती साठी शहरात असलेले होर्डिंग ताब्यात घेऊन त्यावर जनजागृतीपर फलक लावावेत अशी मागणी माजी उपमहापौर चंद्रकांत वैती ह्यांनी आयुक्त डॉ . विजय राठोड ह्यांना केली होती . परंतु महिना झाला तरी त्यावर कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने वैती ह्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे . ठेकेदारांनी पालिकेचे सुमारे २० ते २५ कोटी रुपये होर्डिंग शुल्काचे थकवलेले असताना जनजागृती साठी देखील ते ताब्यात न घेणे म्हणजे थकबाकीदार होर्डिंग ठेकेदारांना पाठीशी घालण्यासाठी अंथरलेल्या पायघड्या असल्याचा आरोप वैती ह्यांनी केला आहे.
सर्व सामान्य नागरिकांवर कर वसुलीसाठी नळ जोडण्या तोडण्यासह मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करायला लावणारे मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासन मात्र हॉर्डिग्ज उभारणारायां वर प्रचंड मेहेरबान आहे . हॉर्डिग उभारणारायांनी महापालिकेचे नोव्हेम्बर २०१९ पर्यंत तब्बल २० कोटी ४० लाख रुपये थकवले होते . गेल्या १० महिन्यात त्या थकबाकी मध्ये आणखी काही कोटींची भर पडलेली आहे . परंतु ह्या थकबाकीदारांवर काही बडे राजकीय आणि प्रशासकीय वरदहस्त असल्याने त्यांच्यावर कारवाई तर सोडाच उलट नियमीतपणे मुदतवाढ दिली जात आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेने होर्डिग साठी परवाने देताना सर्रास जाहिरात फलक नियंत्रण अधिनियम २००३ चे उल्लंघन करुन ठेकेदारांना व त्यांच्याशी संबंधित जाहिरातदारांना प्रचंड आर्थिक फायदा करून दिलेला आहे . नियमा नुसार पदपथावर होर्डिंग उभारता येत नाही. रस्त्यापासून दिड मीटर पर्यंत होर्डिंग परवानगी देता येत नाही. ४० बाय २० फुटा पेक्षा जास्त आकाराचे होर्डिग उभारता येत नाही. पादचारी, वाहतुकीला आणि वाहन चालकांना अडथळा होईल असे होर्डिंग नसावेत.
त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेले होर्डिंग काढून टाका. होर्डिंगचे भाडे थकवणाऱ्यां वर फौजदारी गुन्हे दाखल करा. त्यांच्यावर १० पट दंड आकारून त्यांच्या मालमत्ता जप्त करा. अश्या ठेकेदारांना या पुढे कंत्राट देऊ नका व काळ्या यादीत टाका अशी मागणी वैती ह्यांनी केली आहे.