- सुरेश लोखंडे
ठाणे : जिल्ह्यातील बँका, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांसह सुमारे ७० बँकांना एक हजार ८०४ कर्जदारांनी चुना लावला. सुमारे पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे कर्ज बुडवणाºया या कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्या जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी देताच बँकांनी सुमारे चार हजार कोटींच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांचा लिलाव करून बँका कर्जाची वसुली करणार आहेत.
ठाणे, भिवंडी, वसई, विरार, पालघर येथील विकासकांसह उद्योगपती, कारखानदार, लघू उद्योजक, ट्रॅव्हल्स कंपन्या, तसेच रिक्षा, टेम्पो चालक असे तीन हजार ११८ कर्जबुडवे तीन वर्षात आढळून आले. त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश निघताच एक हजार १४६ कर्जदारांनी भरपाई केली. उर्वरित एक हजार ८०४ कर्जबुडव्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले. आतापर्यंत सुमारे चार हजार कोटींच्या मालमत्ता संबंधित बँकांनी जप्त केल्या. बँकांनी जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये व्यापारी गाळे, राहती घरे, गोडाऊन, गाड्या, रिक्षा, बस आदींचा समावेश आहे. कर्जबुडव्यांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणारा ठाणे जिल्हा हा राज्यात आघाडीवर असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला.
या मालमत्तांचा लिलाव करून बँका कर्जांची वसुली करीत आहेत. परंतु, ही आपत्ती ओढवण्यापूर्वी बँकांनीदेखील खबरदारीने कर्ज देण्याची गरज होती. योग्य कागदपत्रांसह कर्जदारांच्या निवासस्थानांची खात्री करूनच कर्ज देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात बँक मॅनेजर्सनी दलालांच्या भरवशावर कर्जपुरवठा केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे बँकांच्या मॅनेजर्सवरदेखील भविष्यात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.बँक मॅनेजरवरही कारवाईचे संकेतकर्ज बुडवणाºयांमध्ये अनधिकृत इमारतींच्या विकासकांचा सर्वाधिक समावेश असल्याचे आढळून आले आहे. जादा व्याज मिळवण्याच्या हव्यासापोटी बँकांनी मनमानी पद्धतीने कर्जपुरवठा केला. आता कारवाईची वेळ आली तेव्हा बहुतांश कर्जदार पळून गेले आहेत. खासगी, सहकार क्षेत्रातील बँका, फायनान्स कंपन्या, पतपेढ्यांना या कर्जबुडव्यांनी चुना लावला.केंद्राने इकॉनॉमिक आॅफेन्डर्स बिल लागू केल्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी त्यांच्या अधिकारात कर्जबुडव्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत चार हजार कोटींच्या मालमत्ता जप्त करून कर्जाची वसुली सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले.