- धीरज परब, मीरा रोडशहरातल्या लहान - मोठ्या प्रत्येक खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमीला खेळानुसार मैदाने आणि सुविधांची गरज आहे. सुविधा तर सोडाच, पण असलेल्या मैदानांची देखभाल न करता उलट ती नष्ट करून कशी बळकावता येतील याचे डोहाळे काहींना लागलेले दिसतात. नेते मंडळी भाषण ठोकताना खेळाचे महत्त्व पटवून देतात. खेळाडूंवर कौतुकाचा वर्षाव करतात. आश्वासन द्यायला तर अजिबात मागेपुढे पाहत नाहीत. प्रत्यक्षात मात्र खेळांच्या नावाने कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करताना मैदाने जोपासणे, खेळानुसार सुविधा पुरवणे आणि नव्याने मैदाने विकसित करून मुलांनी त्यांच्यातील क्रीडागुणांसह उत्तुंग भरारी मारावी, यात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनास स्वारस्य नाही ही शोकांतिका आहे. त्यांचे क्रीडाविषयक बेगडी प्रेम पाहता, मैदानातील मातीची त्यांना अ‍ॅलर्जी आहे की काय, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.मीरा- भार्इंदरमधील मूळचा भूमिपुत्र असलेला स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार, शिलोत्री हे तसे कलेसोबतच क्रीडाप्रेमीही आहेत. विविध खेळांचे बाळकडू जणू त्यांना आपसूकच मिळाले आहे. म्हणूनच उत्तनसारख्या गावातील कोळ्याची पोर असलेली हेमा भंगा अ‍ॅथेलेटिक्समध्ये अगदी जागतिक स्तरापर्यंतच्या स्पर्धेत पोहचून सुवर्णपदक पटकावते. पण शहराचे नावलौकिक करणाऱ्या हेमासारख्या अन्य अनेक खेळाडूंनाही लोकप्रतिनिधी आणि पालिकेची खेळ तसेच खेळाडूंबद्दलची अनास्था नेहमी सलते.शहरात आवश्यक मैदाने व सुविधा नसल्याने होतकरू खेळाडूंना नाईलाजाने आपल्यातील खेळ व खेळाडूला न्याय देण्यासाठी मुंबई - ठाण्यासह शेजारच्या वसई - विरारकडे धाव घ्यावी लागते. शहरासाठी हे मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. रेल्वेच्या गर्दीत, अधिकची पदरमोड करून हे होतकरू खेळाडू आपले ध्येय गाठण्यासाठी किती त्रास सहन करतात, याचा विचारी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या मनाला शिवला नसेल.महापालिकेच्या उद्यान विभागाने दिलेली आकडेवारी पाहता शहरात ११ मैदाने आहेत. पण पालिकेच्या आरक्षणातील व वापरात असलेल्या लहान-मोठ्या मैदानांची संख्या २० च्या घरात आहे. मैदानांच्या संख्येतील तफावत पाहता, पालिकेची खेळांबद्दलची अनास्था लक्षात येते. शहरातील सर्वात मोठ्या व जुन्या मीरा रोडच्या शांतीनगर वसाहतीमध्येप्रत्येक सेक्टरनुसार मैदाने आहेत. येथील सेक्टर २ ते ४, सेक्टर ६ ते १० अशी एकूण सात मैदाने आहेत. ही मैदाने पालिकेच्या मालकीचीनसली तरी मूळच्या सरकारच्या योजनेतील ही वसाहत असल्याने मैदानांच्या देखभालीसाठी काही कोटी रूपयांचा खर्च पालिका करत आली आहे.आता येथील मैदानेच गिळंकृत करण्याचे काम लोकप्रतिनिधी व पालिकेने सातत्याने चालवले आहे. येथील हजारो मुलांनी खेळण्यासाठी जायचे तरी कुठे, असा प्रश्न क्रीडाप्रेमींना आहे.सेक्टर दोनच्या मैदानात पालिकेने पाण्याची टाकी व जॉगर्स ट्रॅक बांधला आहे. सेक्टर तीनच्या मैदानात कबूतरखाना, पाण्याची टाकी आणि धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण आहे. सेक्टर चारच्या मैदानात स्टेजसोबतच शेड, स्वच्छतागृह आणि कार्यालय थाटण्यात आले आहे.सेक्टर आठच्या गणेश मैदानात समाज मंदिर बांधले आहे. सेक्टर नऊच्या मैदानात धार्मिकस्थळ बांधण्यात आले आहे. सेक्टर सहामधील मैदान तर नष्टच करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. येथे धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण असताना आता पालिकेने एकमजली हॉलचे बांधकाम सुरू केले होते. रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने हे काम सध्या बंद आहे. सेक्टर सातच्या मैदानात इमारत व जवळच शॉपिंग सेंटर, कबूतरखाना झाला आहे. सेक्टर दहाच्या मैदानातसुध्दा अनधिकृत धार्मिकस्थळ झाले आहे.बेकायदा बांधकामे तर हटवायची नाहीतच, उलट नव्याने बांधकामे करायची आणि मैदानेच शिल्लक ठेवायची नाही असे संतापदायक धोरण लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडून सातत्याने राबवले जात आहे. शांतीनगर वसाहतीतील ही मैदाने आरजी (मनोरंजनासाठी) आरक्षित असल्याचा युक्तीवादसुध्दा या निगरगट्टांकडून केला जातो.मैदाने टिकवण्याची आणि वसाहतीतील लहान - मोठ्यांना विविध खेळांसाठी ती विकसित करून देण्याची जबाबदारी यांची नाही का, असा सवाल करणे रास्तच आहे. शांतीनगरमधील ही मैदाने आणि कानुगो इस्टेटमधील आला हजरत इमाम अहमद रजा खाँ मैदान, एवढीच मैदाने शिल्लक आहेत. आला हजरत मैदानाच्या तिथेही मलनिस्सारण केंद्राचे बांधकाम केले आहे.खेळांऐवजी कार्यक्रमांसाठीच जास्त वापरगगनचुंबी इमारतींबरोबरच मीरा- भार्इंदरची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना, येथील लोकप्रतिनिधी आणि पालिका प्रशासन खेळाची मैदाने विविध मार्गांनी गिळंकृत करायला निघाले आहेत. काही खाजगी मैदाने पकडून शहरात २० लहान - मोठी मैदाने आहेत, मात्र पालिकेच्या लेखी केवळ ११ मैदाने आहेत. शहरातील अनेक मैदानांवर अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. काही मैदाने आरक्षित असली तरी, राजकीय दबावामुळे ती नागरिकांसाठी खुली करण्याची हिम्मत पालिका प्रशासन अद्याप दाखवू शकले नाही. मैदानांची झालेली दुरवस्था आणि मद्यपींनी येथे मांडलेला उच्छाद पाहिला की, पालिकेची खेळ व खेळाडूंबद्दलची आपुलकी बेगडी आणि निव्वळ स्वार्थापुरती असल्याचे जाणवते. शहरातील मैदाने खेळासाठी कमी आणि भाड्यानेच जास्त दिली जातात. त्यामुळे खेळाडूंचा हिरमोड होतो.इमारतींसाठी जागा, मैदानांसाठी नाही : शांतीनगर व कानुगो इस्टेटमधील मैदाने सोडली तर संपूर्ण मीरा रोड, काशिमीरा व कनकिया, हाटकेश भागात पालिकेचे एकही मैदान नाही. या भागातील लोकवस्ती काही लाखांच्या घरात आहे. इमारतींना व अन्य बांधकामांना जागा मिळते. पण मैदानांना मात्र जागा मिळत नाही.
भार्इंदर पूर्वेला सात मैदाने आहेत. त्यातील इंद्रलोक येथील बाळासाहेब ठाकरे क्रीडांगण हे सर्वात मोठे मैदान आहे. विविध कार्यक्रमांसाठी मैदाने सातत्याने भाड्याने दिले जाते. सरस्वतीनगर नजीकचे सचिन तेंडुलकर मैदानसुध्दा मोठे आहे. कांदळवन नष्ट केल्यानंतर बेकायदा भराव करून पालिकेने हे मैदान विकसित केले आहे. येथेही विविध स्पर्धा वा कार्यक्रम होत असतात. शिवाय मंडपवाल्यांचे अतिक्रमण आहेच. नवघर नाक्यावरील पालिका शाळेच्या मैदानात जॉगर्स ट्रेक करून मैदानाचा बळी घेण्यात आला आहे. येथेदेखील विविध कार्यक्रमांची जत्रा भरते. याच्याच पुढे शंकर नारायण महाविद्यालयासमोर बेकायदा भराव करून पालिकेने मैदान विकसित केले आहे. पण हे मैदान आता वाहनतळ झाले आहे.भार्इंदर पूर्वेच्या जेसलपार्क येथील खाडीकिनारी पालिकेने सीआरझेड, कांदळवनात बेकायदा भराव करून पर्यावरणाचा प्रचंड ºहास केला. येथे एकाच ठिकाणी तीन मोठी व तीन लहान मैदाने बांधली आहेत. यात बालाजी मैदान, कापसे मैदान व रेल्वे मार्गालगतच्या मोठ्या मैदानांचा समावेश आहे. ही मैदानेही धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमांसाठी नेहमीच भाड्याने दिली जातात.भार्इंदर पूर्वेच्या आझादनगर येथील खेळाच्या मैदानाचे आरक्षणही लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने संगनमत करुन गिळंकृत केले आहे. मैदानाच्या जागेत अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामे सातत्याने होत आहेत. पालिका मात्र टीडीआर देऊन मोकळी झाली आहे. यातही शहरातील टीडीआर माफियांचा सहभाग असल्याने पालिका अजूनही येथे मैदान विकसित करत नाही. उलट मैदान व सामाजिक वनीकरणाची जागाच लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने लाटण्याचा घाट सरकारच्या साक्षीने चालवला आहे. खेळ व मैदानांबद्दलची उदासीनता व टीडीआर घोटाळ्याचा आझादनगर येथील हे आरक्षण म्हणजे जिवंत नमुनाच म्हणावा लागेल.भार्इंदर पश्चिमेस केवळ चारच खेळाची मैदाने आहेत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान हे वास्तविक स्टेडियमसाठीच आरक्षित आहे. सातबारा नोंदी येथे मीठागरे असून, मीठ विभाग व स्थानिक शिलोत्र्यांचा या जमिनीवर दावा आहे. पालिकेने मात्र त्यांना न जुमानता कांदळवन, सीआरझेडमध्येबेकायदा भराव व बांधकामे करून हे मैदान विकसित केले आहे. पर्यावरणाचा ºहास केल्याप्रकरणी पालिका अधिकारी, कंत्राटदारांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले आहेत. शहरातील सर्वात मोठे मैदान असल्याने राजकारणी, संस्थांची वक्रदृष्टी सातत्याने या मैदानावर असते. पालिकेच्या मर्जीने हे मैदानही नेहमी भाड्याने दिले जाते. पालिका भाडे वसूल करते. पण काही दलालसुध्दा मैदानाचा बाजार मांडत आहेत. मैदानात वाटेल तसे मंडप व बॅनर लावले जातात. लोकप्रतिनिधीच हे प्रकार करत असल्याने पालिकासुध्दा मूग गिळून गप्प बसते. मैदाने नेहमीच भाड्याने दिल्याने खेळाडूंसह क्रीडाप्रेमींना खेळायलाच संधी मिळत नाही. मैदान भाड्याने दिले आहे, असे सांगून त्यांना वेळोवेळी हुसकावून लावले जाते.बोस मैदानांप्रमाणेच मॅक्सस मॉलसमोरील शहीद भगतसिंग मैदानसुध्दा विकासकाला आंदण दिल्यासारखेच आहे. पालिकेने हे मैदान विकसकाच्या खर्चातून बनवून घेतले. विकसकालाच ते कराराने देखभालीसाठी दिले आहे. मैदानाच्या मध्यभागी उंच विद्युत दिव्यांचा मनोरा उभारला असून, दोन बाजूला व्यावसायिक वापर विकासकाकडून केला जात आहे. त्यामुळे मैदानाचे अस्तित्वच संपल्यासारखे आहे. यालाही लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच जबाबदार आहे. राई गावातील जनरल अरूणकुमार वैद्य पटांगणात क्रिकेटसह विविध खेळ सुरू असतात. मोर्वा गावातील आर. के. क्रीडांगणसुध्दा स्थानिकांच्या पुढाकारातून विकसित करण्यात आले. येथे क्रिकेटचे सामने नेहमी होत असतात.सामान्यांची अपेक्षा ठरली फोलरामदेव पार्क, कनकिया, क्वीन्स पार्क भागातील रहिवाशांसाठी पालिकेचे आरक्षण क्रमांक २४६ हे खेळाचे मैदान आहे. पालिकेने २० हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे हे मैदान विकसित करण्यासाठी टीडीआर दिला आहे. मातीचा भराव व कुंपण भिंतीसाठी पालिकेने तब्बल सव्वाकोटी खर्च केले आहेत. टीडीआर देताना भराव - कुंपण भिंत हे पालिकेने जमीन मालक - अधिकारपत्रधारकांकडून करून घेतले पाहिजे. मात्र सव्वाकोटी खर्च करणाऱ्या पालिकेने टीडीआर घेणाºयांकडून केवळ तीन लाख रूपयेच घेतले. त्यातही राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे मैदान खेळण्यासाठी पूर्णपणे खुले करण्याची हिंमत पालिकेत नाही. उलट पालिकेच्या ताब्यात आलेले मैदान पुन्हा विकसकांना देण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपाने करून मैदानच गिळंकृत करण्याचा घाट घातला आहे.मैदानांचे बाजारीकरण !खेळाची मैदाने ही खेळण्यासाठीच वापरली गेली पाहिजेत. एमआरटीपी कायद्यातसुध्दा फक्त स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन आदी महत्वाच्या प्रसंगी, तसेच महापुरुषांच्या जयंती - पुण्यतिथीप्रसंगी होणारे कार्यक्रम आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी वर्षातून ३० दिवसांसाठीच मैदान भाड्याने देण्याची तजवीज आहे. पालिका मात्र राजकीय सभा, वाणिज्य कार्यक्रम तसेच अन्य कार्यक्रमांसाठीसुध्दा मैदाने सर्रास भाड्याने देते. वर्षातील ३० दिवसांची मुदत केव्हाच पाळली जात नाही. मैदानात मंडप उभारण्याची व कार्यक्रमानंतर काढण्याची कामे काही दिवस चालतात. पण त्याचे दिवस, भाडे व शुल्कसुध्दा पालिका आकारत नाही. त्यामुळे लहान - मोठ्यांपासून खेळण्यास येणाºयांना मैदानच मिळत नाही. त्यांना हुसकावून लावले जाते. सुभाषचंद्र बोस मैदान तत्कालिन जिल्हाधिकाºयांनी भाडयाने देणे बंद केल्याने खेळायला मोकळे होते. आता मात्र राजकारण्यांच्या सोयीसाठी हे मैदान पुन्हा भाड्याने देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.कोट्यवधींची उधळपट्टी कोणासाठी?महापौर चषकच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधींची उधळपट्टी करून स्वत:ची राजकीय चमकोगिरी नागरिकांच्या पैशातून केली जाते. अशा खर्चिक स्पर्धा म्हणजे वाटमारी करण्यासाठी पर्वणीच ठरत आहेत. महापौर चषकांसाठी खरेच इतका खर्च झाला का, याची चौकशी करणार तरी कोण? सगळ्यांचेच हात बरबटलेले आहेत. कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करून या महापौर चषक स्पर्धेतून किती खेळाडू घडले? राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर तर सोडाच जिल्हास्तरावर तरी खेळाडू पोहचले का? स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी महापौर चषक म्हणजे एक नवे कुरणच ठरले आहे. त्याऐवजी शहरातील गुणवान खेळाडू निवडून त्यांच्यासाठी दर्जेदार प्रशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षक पालिकेने उपलब्ध करुन दिले असते, तर या खेळाडूंनी शहरासह पालिकेचे नावलौकिक केले असते.खेळाची ही मैदाने महापालिकेच्या अखत्यारित येत असली, तरी या मैदानांची सुरक्षितता रामभरोसे आहे. आर. के क्रीडांगण, बोस मैदान, भगतसिंग मैदान, तेंडुलकर मैदान, आरा हजरत मैदान, ठाकरे मैदान आणि जेसलपार्क येथील मैदान म्हणजे मद्यपींचे अड्डे बनले आहेत. येथे सर्रास मद्यपान केले जाते. यात खेळण्यासाठी आलेल्यांचासुध्दा समावेश असतो. मैदानात दारूच्या बाटल्या व सिगारेटच्या थोटकांचा खच निघतो. अमली पदार्थांचे सेवनही येथे बिनदिक्कतपणे चालते. रखवालदार याकडे डोळेझाक करतात. एखाद्याने हटकले, तर त्याच्याशी भांडायला आणि मारहाण करण्यासही हे गर्दुल्ले मागेपुढे पाहत नाहीत. पालिकेने नेमलेले सुरक्षारक्षक कुचकामी ठरले असून, लोकप्रतिनिधी व अधिकारीही याकडे कानाडोळा करतात.