ठाणे : घोडबंदर भागाला आजही पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याची गंभीर बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात वाढीव पाच एमलडी पाणी दिले जाईल. त्यानंतरही पाणीप्रश्न सुटला नाही, तर नव्या बांधकामांना कमतरता भासली; तर मात्र येथील बांधकामांना ओसी द्यायची की नाही, याचा गंभीरपणे विचार केला जाईल, अशी भूमिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मांडली.याशिवाय शहराला किती पाणी येते येते, किती पाणी नागरीकांना दिले जाते, पाण्याची चोरी, गळती किती आहे, यासंदर्भात पाण्याचे ऑडीट होणे अपेक्षित असतांना देखील त्याचे ऑडीट २००८ नंतर झालेच नसल्याची बाबही बुधवारी झालेल्या पाणी समस्येवरील जनसुनावणीत उघड झाली आहे.
पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन करून या समितीची महिन्यातून दोन वेळा बैठक घेण्याच्या अटीवर ठाण्यातील बांधकामांना परवानगी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिले होते. मात्र २०१७ साली स्थापन झालेल्या या तक्रार निवारण समितीच्या पाच वर्षात केवळ दोन बैठका झाल्या. यावेळी दक्ष नागरिक चंद्रहास तावडे यांनी शहरात पाण्याची समस्या असतांना त्याचे नियोजन कसे केले जाते, किती पाणी येते, किती पाणी ठाणेकरांना दिले जाते. पाण्याचा अपव्यय किती होतो, याची माहिती कशी मिळविली जाते. त्यासाठी पाण्याचे ऑडिट महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून केले जाते का? असा सवाल केला. मात्र २००८ नंतर पाण्याचे ऑडिट झाले नसल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आयुक्त बांगर यांनी यापुढे दरवर्षी पाण्याचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले.
पाणी नसतानाही नव्याने बांधकाम
घोडबंदर भागात काही ठिकाणी पाण्याची आजही बोंब आहे. येथील गृहसंकुलांना दरमहा टँकरसाठी पाच ते सात लाखांचा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे वास्तव स्थानिक रहिवासी उदय श्रृंगारपुरे यांनी निदर्शनास आणले. पाण्याची समस्या सुटण्यासाठी २०१३ पासून प्रयत्न केले जात आहेत, मात्र अद्यापही पाण्याची समस्या सुटलेली नाही. पाणी नसतानाही या भागात नव्याने बांधकामे उभी होत आहेत, आधीच्या रहिवाशांना पाणी मिळत नसल्याने नवीन लोकांना पाणी कसे मिळणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.