उल्हासनगर : महापालिका हद्दीतील कोट्यवधीच्या विकास कामावर देखरेखीसाठी पुरेशा अधिकारी वर्ग, अभियंता नसल्याने, महापालिका ठेकेदारामार्फत चालविण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव देण्याचे निवेदन शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हासमन्वयक धनंजय बोडारे यांनी आयुक्तांना देऊन महापालिका कारभाराचे वाभाळे काढले.
उल्हासनगर महापालिकेने प्रभाग समिती क्रं-३ अंतर्गत साफसफाईचे खाजगीकरण यापूर्वीच केले असून त्याचा कित्ता गिरविण्यात येत असल्याचा आरोप शहरातून होत आहे. शहरातील कोट्यावधीच्या विकास कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी महापालिकेकडे अभियंता नसल्याने, कंत्राटी अभियंता घेण्याची वेळ आल्याची टीका बोडारे यांनी केली. दोन उपायुक्त, ६ सहायक आयुक्त, अग्निशमन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, शहर अभियंता, पाणी पुरवठा, बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, विधुत विभाग, करनिर्धारक संकलक, विधी अधिकारी, महापालिका सचिव, वैधकीय अधिकारी, मालमत्ता व्यवस्थापक, नगररचनाकार संचालक यांच्यासह बहुतांश अभियंताचें पदे रिक्त आहेत. अधिकाऱ्यांचे ७० तर कर्मचाऱ्यांचे ४० टक्के पदे रिक्त असणाऱ्या महापालिकेला कारभार कंत्राटी अभियंता व कर्मचारी यांच्या हातात जाण्याची भीती बोडारे यांनी व्यक्त करून होत असलेल्या विकास कामावर प्रश्नचिन्हे उपस्थित केला.
महापालिकेच्या सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभागात ९० टक्के पदे रिक्त असल्याने, दोन्ही विभाग कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या हातात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. दुसरीकडे पाणी पुरवठा, बांधकाम विभाग, विधुत विभागासह इतर विभागात हजारो कोटीचे विकास कामे सुरू आहेत. मात्र त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी महापालिकेकडे अभियंते नसल्याने, विकास कामावर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहेत. महापालिका अभियंतेची ९० टक्के पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या अभियंतेचे ठेकेदार, महापालिका अधिकारी व राजकीय नेते ऐकणार का? असा प्रश्न बोडारे यांनी केला. सर्वच विभागात कंत्राटी कामगार घेतले जात असल्याने, महापालिकेची वाटचाल खाजगीकरणाकडे सुरू आहे. प्रभाग समिती क्रं-३ अंतर्गत साफसफाईचे यापूर्वीच खाजगीकरण केले असून महापालिका ठेक्यावर द्या, असे शासनाला निवेदन देण्याची मागणी आयुक्त अजीज शेख यांच्याकडे बोडारे यांनी केली.
हजारो कोटींची विकास कामे कोणासाठी?महापालिका विकास कामचें उदघाटन व लोकार्पण करण्यासाठी यापूर्वी आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या सहा महिन्यात १२६१ कोटी रुपये शहर विकास कामासाठी दिल्याचे सांगितले. मग त्यावर देखरेख करण्यासाठी महापालिका अधिकारी व अभियंते नको का? असा प्रश्न बोडारे यांनी केला आहे.