लोकमत न्यूज नेटवर्कमुरबाड : तालुक्यातील मोरोशी येथील शेतकरी मधुकर कुशा पारधी आणि इतरांच्या सामायिक मालकीच्या जमिनीवर बांधकाम विभागाने पोलिसी बळाचा वापर करून आठ एकर जमिनीपैकी दोन एकरवर पंचवीस लाख खर्चून संरक्षण भिंतीचे बांधकाम केले आहे. मात्र, या कुटुंबाने कामाला विरोध केला असता संपूर्ण कुटुंबाला बांधकाम पूर्ण होईतो तीन महिने टोकावडे पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवल्याचा खळबळजनक आरोप त्या कुटुंबाने केला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ‘त्यांच्या थोड्या जागेत’ बांधकाम झाल्याचे मान्य करून त्यांना पर्यायी जागा देण्यास तयार आहोत, असे स्पष्ट केले; तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल असल्याने पोलीस ठाण्यात आणल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. ती जागा त्यांची नसल्याचा दावाही पोलिसांनी केला. त्यामुळे घाबरलेल्या कुटुंबाने जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांकडे दाद मागितली असून न्याय न मिळाल्यास आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.कल्याण-नगर महामार्गालगत मोरोशी गाव असून, येथे पंचवीस ते तीस वाड्या-पाडे आहेत. तसेच दहा ते बारा हजार लोकसंख्या आहे. या लोकांना आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्यात आले.मात्र, जागेअभावी नवीन इमारतीचे बांधकाम रखडले होते. यासाठी बांधकाम विभागाने सरकारी जागेचा पर्याय निवडला. परंतु, ज्या जागेवर गाव वसले आहे तीच जागा कागदोपत्री बांधकाम (जि.प.) विभागाला दवाखाना बांधण्यासाठी देण्यात आली. बांधकाम विभागाने या जागेला संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी २५ लाख मंजूर केले. कामाला सुरुवात करण्यात आली, ती जागा मधुकर कुशा पारधी यांची असल्याने त्यांनी या बांधकामास विरोध केला. मात्र, बांधकाम विभागाने पोलिसांना हाताशी धरु न पारधी यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला तीन महिने नजरकैदेत ठेवले होते.पारधी यांच्या जमिनीचा सर्व्हे नंबर २१/२ असून ही जमीन त्यांच्या वडिलांनी ४० वर्षांपूर्वी विकत घेतली आहे. आज या जमिनीत हे कुटुंब भाताचे पीक घेते. तर सरकारी जमिनीचा सर्व्हे नंबर २/६ असा असून ही जागा दोन एकर आहे. या जागेवर सगळे गाव वसले आहे.पारधी यांनी दोन वेळा सरकारी मोजणी केली तेव्हा त्यांना योग्य हद्द दाखवण्यात आली. परंतु, दवाखान्याच्या बांधकामासाठी बांधकाम विभागाने मोजणी केली, तेव्हा पारधी यांच्या जागेत चुकीचे निशाण दाखवण्यात आले. पुन्हा पारधी यांनी मोजणीसाठी अर्ज केला, तेव्हा मोजणी अधिकारी पांढरे यांनी जागेची मोजणी न करताच ती झाल्याचे दाखवत पारधी यांच्याकडे संमती मागितली.आपल्या जागेवर बांधकाम विभाग, भूमिअभिलेख आणि आरोग्य विभागाने संगनमत करून दवाखान्यासाठी अतिक्रमण केल्याने तसेच त्यांना वारंवार पोलिसांकडून त्रास दिल्याने हे कुटुंब भयभीत झाले आहे.
आदिवासींच्या जमिनीवर सरकारी अतिक्रमण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2018 4:22 AM