शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

वेळेत भूसंपादन न करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाची तंबी, महसूल विभागाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 07, 2019 12:41 AM

विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी नव्या २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियमानुसार विहित मुदतीत जमीन संपादन करून बाधितांना वेळेत वाजवी मोबदला देणे बंधनकारक आहे.

- नारायण जाधवठाणे : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोकोपयोगी सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया खासगी, सार्वजनिक आणि वनविभागाच्या जमिनींचे भूसंपादन दिलेल्या विहित मुदतीत संबंधित जिल्हाधिकाºयांसह त्यांच्या अधिनस्त विभागीय अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाºयांकडून होत नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. याबाबत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य शासनाने आता सर्व प्रकारच्या विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया जमिनींचे भूसंपादन दिलेल्या विहित मुदतीत न केल्यास आणि संबंधित प्रकरणे व्यपगत झाल्यास त्यात्या जिल्हाधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया जमिनींच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडून त्यात्या जिल्हाधिका-यांकडे सादर केले जातात. यात प्रामुख्याने जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, रेल्वेसह नगरविकास विभागाचा प्रामुख्याने समावेश आहे....तर जिल्हाधिकारी जबाबदारविकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी नव्या २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियमानुसार विहित मुदतीत जमीन संपादन करून बाधितांना वेळेत वाजवी मोबदला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक प्रकल्पांत संबंधित जिल्हाधिकाºयांकडून योग्य ती दक्षता घेतली जात नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका ३१३५/२०१८ वर १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी निदर्शनास आले. यामुळे भूसंपादनास झालेला विलंब, केलेल्या कार्यवाहीत केलेले दुर्लक्ष याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून राज्य शासनावर ताशेरे ओढले होते. यानंतर, खडबडून जागे झालेल्या राज्याच्या महसूल व वनविभागाने खास परिपत्रक काढून जिल्हाधिकाºयांना ही तंबी दिली आहे.रखडलेले भूसंपादनपंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नातील बहुचर्चित बुलेट ट्रेन, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातील समृद्धी महामार्गासह मुंबई-दिल्ली डेडिकेटेड फ्रंटिअर कॉरिडोर, मुंबईतील विविध मेट्रो प्रकल्प, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर, पनवेल-कर्जत आणि विरार-डहाणू रेल्वेमार्ग विस्तारीकरण, कांजूर-बदलापूर आणि मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ एलिव्हेटेड रेल्वेमार्गासह अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.संपादित करावी लागणारी जमीनबुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रातील ७७.४५ हेक्टर अद्याप संपादित झालेली नाही. तर,समृद्धी महामार्गासाठी जमीन लागणाºया २१ हजार हेक्टरपैकी बहुसंख्य जमिनीचे संपादन अद्यापही झालेले नाही. याशिवाय, मुंबई-वडोदरा महामार्गासाठी वसई ते तलासरीपर्यंतची सुमारे १८१ हेक्टर वनजमीन, विरार-अलिबाग मल्टिमोड कॉरिडोरसाठीच्या १०६२.७ हेक्टर, गारगाई धरणास ७५० हेक्टर, पिंजाळ धरणास लागणारी ५.१५ चौरस किलोमीटर, पनवेल-कर्जत रेल्वेमार्ग विस्तारीकरणासाठी ५६.४९ हेक्टर, विरार-डहाणू विस्तारीकरणास ५० हेक्टर जमीन लागणार आहे.मेट्रोंचे भूसंपादन कागदावरचमुंबईतील १२ मेट्रोमार्गांपैकी अनेक मार्गांचे भूसंपादन कागदावरच आहे. यात मेट्रो-२ साठी ८.२९ हेक्टर, मेट्रो-३ साठी ११४ हेक्टर, मेट्रो-४ साठी ७८.५६ हेक्टर, मेट्रो-५ साठी १८.२५ हेक्टर, मेट्रो-७ साठी ७.९ हेक्टर, मेट्रो-९ साठी २० हेक्टर, मेट्रो-१२ साठी ३०.८१ हेक्टर इतकी जमीन लागणार आहे.

टॅग्स :thaneठाणे