शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

वेळेत भूसंपादन न करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाची तंबी, महसूल विभागाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 07, 2019 12:41 AM

विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी नव्या २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियमानुसार विहित मुदतीत जमीन संपादन करून बाधितांना वेळेत वाजवी मोबदला देणे बंधनकारक आहे.

- नारायण जाधवठाणे : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोकोपयोगी सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया खासगी, सार्वजनिक आणि वनविभागाच्या जमिनींचे भूसंपादन दिलेल्या विहित मुदतीत संबंधित जिल्हाधिकाºयांसह त्यांच्या अधिनस्त विभागीय अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाºयांकडून होत नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. याबाबत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य शासनाने आता सर्व प्रकारच्या विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया जमिनींचे भूसंपादन दिलेल्या विहित मुदतीत न केल्यास आणि संबंधित प्रकरणे व्यपगत झाल्यास त्यात्या जिल्हाधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया जमिनींच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडून त्यात्या जिल्हाधिका-यांकडे सादर केले जातात. यात प्रामुख्याने जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, रेल्वेसह नगरविकास विभागाचा प्रामुख्याने समावेश आहे....तर जिल्हाधिकारी जबाबदारविकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी नव्या २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियमानुसार विहित मुदतीत जमीन संपादन करून बाधितांना वेळेत वाजवी मोबदला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक प्रकल्पांत संबंधित जिल्हाधिकाºयांकडून योग्य ती दक्षता घेतली जात नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका ३१३५/२०१८ वर १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी निदर्शनास आले. यामुळे भूसंपादनास झालेला विलंब, केलेल्या कार्यवाहीत केलेले दुर्लक्ष याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून राज्य शासनावर ताशेरे ओढले होते. यानंतर, खडबडून जागे झालेल्या राज्याच्या महसूल व वनविभागाने खास परिपत्रक काढून जिल्हाधिकाºयांना ही तंबी दिली आहे.रखडलेले भूसंपादनपंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नातील बहुचर्चित बुलेट ट्रेन, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातील समृद्धी महामार्गासह मुंबई-दिल्ली डेडिकेटेड फ्रंटिअर कॉरिडोर, मुंबईतील विविध मेट्रो प्रकल्प, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर, पनवेल-कर्जत आणि विरार-डहाणू रेल्वेमार्ग विस्तारीकरण, कांजूर-बदलापूर आणि मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ एलिव्हेटेड रेल्वेमार्गासह अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.संपादित करावी लागणारी जमीनबुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रातील ७७.४५ हेक्टर अद्याप संपादित झालेली नाही. तर,समृद्धी महामार्गासाठी जमीन लागणाºया २१ हजार हेक्टरपैकी बहुसंख्य जमिनीचे संपादन अद्यापही झालेले नाही. याशिवाय, मुंबई-वडोदरा महामार्गासाठी वसई ते तलासरीपर्यंतची सुमारे १८१ हेक्टर वनजमीन, विरार-अलिबाग मल्टिमोड कॉरिडोरसाठीच्या १०६२.७ हेक्टर, गारगाई धरणास ७५० हेक्टर, पिंजाळ धरणास लागणारी ५.१५ चौरस किलोमीटर, पनवेल-कर्जत रेल्वेमार्ग विस्तारीकरणासाठी ५६.४९ हेक्टर, विरार-डहाणू विस्तारीकरणास ५० हेक्टर जमीन लागणार आहे.मेट्रोंचे भूसंपादन कागदावरचमुंबईतील १२ मेट्रोमार्गांपैकी अनेक मार्गांचे भूसंपादन कागदावरच आहे. यात मेट्रो-२ साठी ८.२९ हेक्टर, मेट्रो-३ साठी ११४ हेक्टर, मेट्रो-४ साठी ७८.५६ हेक्टर, मेट्रो-५ साठी १८.२५ हेक्टर, मेट्रो-७ साठी ७.९ हेक्टर, मेट्रो-९ साठी २० हेक्टर, मेट्रो-१२ साठी ३०.८१ हेक्टर इतकी जमीन लागणार आहे.

टॅग्स :thaneठाणे