ठाणे - नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवाकर तसेच महारेरा कायद्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये त्सुनामी आली होती. मात्र, परिवर्तनाआधी त्सुनामी येतच असते आणि त्यानंतरच परिवर्तन होत असते. त्यामुळे आताही परिवर्तन होईल, अशी आशा नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केली.मागील काही वर्षांत संपूर्ण देशातील शहरांपैकी ठाण्यामध्ये सर्वाधिक गृहप्रकल्प उभे राहिले असून त्यामुळे ठाण्याची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. गृहप्रकल्पांसोबतच आता व्यावसायिक क्षेत्राकडेही भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या दोन वर्षांत ३० हजार नोकºया तयार होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.उपवन येथे होणाºया एका कार्यक्रमात १२ ते १५ जानेवारी या कालावधीत यंदा प्रथमच नरेडकोच्या माध्यमातून गृहप्रकल्पांचे, तर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत शॉपिंग सोहळ््याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून ठाणेकरांना विविध वस्तू खरेदी करता येऊ शकणार आहेत. तसेच त्याच ठिकाणी त्यांना सदनिका खरेदीचे पर्यायही उपलब्ध असणार आहेत, अशी माहिती नरेडकोचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी दिली.मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर अशा मुंबई महानगर क्षेत्रातील २०० गृहप्रकल्पांचा पर्याय ग्राहकांपुढे उपलब्ध असणार आहे. या प्रदर्शनामध्ये शासनाच्या धोरणाप्रमाणेच परवडणाºया घरांचे पर्याय उपलब्ध असणार आहेत. कल्याण परिसरातील ३१ लाखांपासून तर ठाण्यात ४५ लाखांपासून पुढे किमती असलेली घरे असणार आहेत, असेही बांदेलकर यांनी सांगितले. मुंबई आणि महाराष्ट्राची जगामध्ये वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी दुबईच्या धर्तीवर प्रथमच शॉपिंग फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष राठोड यांनी सांगितले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर मंदीच्या तडाख्यात सापडलेला बांधकाम व्यवसाय नव्या वर्षात तेजीत येईल, असा दावा बांदेलकर यांनी केला. घरखरेदीवेळी ग्राहकांवर पडणारा जीएसटीचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.मंदीच्या तडाख्यातून बिल्डर बाहेरअनोटाबंदी, जीएसटी लागू झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्राला मंदीचा सामना करावा लागला. या तडाख्यातून व्यवसाय काहीसा सावरला असून येत्या वर्षात तो पुन्हा उभारी घेईल, असा दावा बांदेलकर यांनी केला. महारेरा कायद्यामुळे चुकीच्या गोष्टींना आळा बसणार असून त्याचा फायदा ग्राहकांनाच होईल. ग्राहकांना १२ टक्के वस्तू आणि सेवाकर भरावा लागत असून तो कमी करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जीएसटी, महारेरा, नोटाबंदी ही तर बिल्डरांसाठी त्सुनामी - निरंजन हिरानंदानी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2018 6:52 AM