ठाणे : कांबा - वाघेरापाडा ता. कल्याण येथील आदिवासी शेतकऱ्यांची शेकडो एकर शेत जमीन उल्हासनगर येथील व्यापारी व विकासकांनी बनावट शेतकरी दाखल्यांव्दारे हडप केल्याचा आरोप आहे. यावरील कारवाईत हलगर्जी केल्यामुळे महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह ठाणे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती - जमाती (एससी-एसटी) आयोगाने समन्स देऊन बोलवणे केल्याामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.या आदिवासींच्या अज्ञानाच्या गैरफायदा घेऊन जमीन बळकवल्या प्रकरणी लोकमतने या आधीदेखील वेळावेळी वृक्ष प्रसिध्द करून प्रशासनाचे लक्षही वेधलेले आहे. मात्र त्यावर ठोस कारवाई न केल्यामुळे परिहत चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष विशाल गुफ्ता यांनी आदिवासी शेतकरी विठ्ठल शिद, बाळाराम शिद या अज्ञान आदिवासी शेतक-यांची बाजू मांडली आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत एसटी आयोगाने राजस्थानच्या महसूल विभागाचे सचिव, सिरोहीचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र नार्वेकर, पोलीस अधीक्षक डॉ . शिवाजी राठोड यांना एसटी आयोगाने ‘समन्स’ बजावून १२ जुलैरोजी नवी दिल्ली येथे सुनावणीसाठी हजर होण्याचे आदेश जारी केले आहे. आयोगाने या प्रकरणाची आयोगाने गंभीर दखली सुनावणी लावल्यामुळे प्रशासनात एच खळबळ उडाली आहे.कांबा वाघेरापाडा येथील स. नं. ४७/१, ४७/२,१०८/३ १२१/१,आदी शेत जमीन उल्हासनगर येथील व्यापारी बिल्डर प्रकाश बुधरानी, निशा बुधरानी, शीतल बुधरानी, गिरीश बुधरानी, विशाल बुधरानी, यांनी राजस्थान राज्यातील शिवगंज, सिरोही, गाव ‘मनाधर’ येथील शेतकरी असल्याचा बोगस दाखला सादर करु न जमीन खरेदी केल्याचा दावा केला जात आहे. या विरोधात तक्र ार दाखल करून ही फेरफार नोंदी करण्यात आल्याची मनमानी देखील प्रशासनाने केली आहे. याशिवाय या प्रकरणी कल्याण न्यायालयात देखील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.कल्याण तहसीलदारांनी या जमीन प्रकरणी गंभीर बाब आहे असा अभिप्राय देऊन जिल्हाधिकाºयांकडे कारवाईसाठी पाठवलेले आहे. दरम्यान बुधरानी सह शांतीलाल पोरिया, अश्विनी कुमार शहा आणि जमीन मालक विष्णू फडके यांच्या वारसाविरोधात अॅक्ट्रासिटी अॅक्ट नुसार गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला आहे. या कालावधीतच प्रशासनाने फेरफार नोंदविण्याची मनमानी केल्याचा आदिवासी शेतकºयांचा आरोप आहे.या शेकडो एकर जमीनचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना प्रकाश बुधरानी यांनी स. नं १०८/३, १२०/१,१२१/१ ही जमीन योगेश नारायण देशमुख यांना विकल्याचा आरोपही शेतक-यांकडून केला जात आहे. न्यायप्रविष्ठ या जमीन प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी या दोषी व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात मदत करून विधानसभतील लक्षवेधी सूचनेलादेखील उलटसूलट उत्तरे दिल्याचा आरोप आहे. यानंतरच्या वेळीवेळी झालेल्या चौकशीनंतरही देशमुख यांनी ही जमीन तिसºया म्हणजे गुणवंत प्रेमराज भंगाळे, नरेश भाटिया आणि नोतदास तनवाणी यांना विकून फेरफार नोंदणी केल्याची गुप्ता यांच्याकडून स्पष्ट केले जात आहे. या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम सुरू केले आहे. नियमा विरोधात शिफारशी करण्यात आल्या असून परवानगी देखील ज्या अटी शर्ती नुसार देण्यात आली आहे त्याचे पालन होताना दिसत नसल्याचे गुप्ता यांनी निदर्शनात आणून दिले आहे.
जमीन हडपल्याच्या कारवाईतील हलगर्जी जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधीक्षकांना नडली !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 04, 2019 8:50 PM
या आदिवासींच्या अज्ञानाच्या गैरफायदा घेऊन जमीन बळकवल्या प्रकरणी लोकमतने या आधीदेखील वेळावेळी वृक्ष प्रसिध्द करून प्रशासनाचे लक्षही वेधलेले आहे. मात्र त्यावर ठोस कारवाई न केल्यामुळे परिहत चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष विशाल गुफ्ता यांनी आदिवासी शेतकरी विठ्ठल शिद, बाळाराम शिद या अज्ञान आदिवासी शेतक-यांची बाजू मांडली आहे
ठळक मुद्देमहसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह ठाणे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना एसटी आयोगाने ‘समन्स’१२ जुलैरोजी नवी दिल्ली येथे सुनावणीसाठी हजर होण्याचे आदेश जारी