डोंबिवली : एमआयडीसी निवासी भागातील शंकर पार्वती को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी ही इमारत अतिधोकादायक जाहीर करण्यात आल्याने तिच्यावर सोमवारी केडीएमसी आणि एमआयडीसीच्या वतीने हातोडा चालवला जाणार आहे. यामुळे बेघर झालेल्या रहिवाशांची राहण्याची अन्यत्र कोणतीही व्यवस्था न केल्याने त्यांनी इतरत्र आसरा घेतला आहे. परिसरातील अन्य धोकादायक इमारतींकडे दुर्लक्ष झाल्याकडे लक्ष वेधताना धोकादायक इमारतीमधील आपल्या घराचा हक्क अबाधित राहील का? ही चिंताही रहिवाशांना सतावत आहे.
औद्योगिक निवासी विभागातील फेज-२ मधल्या आरएच-९८ या भूखंडावर शंकरपार्वती ही तळ अधिक एक मजली इमारत धोकादायक झाली आहे. दरम्यान, सोमवारी ही इमारत तोडण्याची कारवाई केली जाणार असल्याने वीज आणि पाण्याचे कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. कारवाईमुळे या इमारतीतील १६ कुटुंबे बेघर झाली असून त्यांना पर्यायी निवारा देण्यास एमआयडीसी व केडीएमसी यांनी नकार दिल्याने त्यांनी अन्यत्र भाड्याने तसेच काहींनी नातेवाइकांकडे आसरा घेतला आहे. रहिवाशांनी काही दिवसांपासून राज्यमंत्री, आमदार, नगरसेवक, राजकीय पदाधिकारी यांच्या भेटीगाठी घेऊन काही मार्ग निघतो का, यासाठी प्रयत्न केले. अखेर, आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या रहिवाशांनी संबंधित यंत्रणेला पत्र पाठवून इमारत पाडण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र आमचा मालकी हक्क अबाधित राहावा, अशी विनवणी केली आहे. इमारतीची जागा अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी (निवासी बसस्टॉप व एमआयडीसी मार्केट) असल्याने त्या भूखंडाला भविष्यात महत्त्व येणार आहे.या इमारतीत अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या रहिवाशांकडून आम्हाला हक्काची घरे भविष्यातमिळाली पाहिजेत, अशी मागणीहोत असताना दुसरीकडे एमआयडीसी आणि केडीएमसीच्या हद्दीमध्येअशा अतिधोकादायक इमारतीमोठ्या प्रमाणावर असताना त्या तोडण्यास प्रशासन चालढकल का करते, अशी चर्चाही यानिमित्ताने रंगली आहे.इमारत तोडण्याच्या खर्चाची नोटीसकाही तांत्रिक अडचणींमुळे तसेच एमआयडीसीच्या जाचक नियमावलीमुळे या इमारतीतील बहुतांश रहिवाशांना भविष्यात नवीन घराच्या पुनर्बांधणीत आपल्याला हक्काची घरे मिळतील का, याबद्दल साशंकता वाटत आहे. विशेष बाब म्हणजे, इमारत तोडण्याचा खर्च रहिवाशांकडून वसूल केला जाण्याची नोटीस बजावली आहे.