पालघर : पालघर नवनगर मुख्यालयातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे कामकाज येत्या दिवाळीदरम्यान सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसूळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
पालघर-बोईसर रस्त्यावरील ४४० हेक्टर जमिनीवर पालघर मुख्यालय उभे राहत असून सर्व विभाग एकाच छताखाली आणून जिल्ह्याच्या विकासाच्या कामाला गती आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मुख्यालयातील कार्यालयाच्या महत्त्वपूर्ण विभागाच्या इमारतीचा ठेका १३९ कोटी ९४ लाख ३ हजार ७७० रुपयांना देण्यात आला असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचा ठेका नाशिकच्या प्रकाश कंस्रोवेल प्रा. लि. कंपनीला ३२ कोटी ७९ लाख ८ हजार २५४ रुपयांना देण्यात आला आहे. हे काम जून २०१९ या मुदतीत पूर्ण करणे अपेक्षित होते, मात्र ते झाले नव्हते.
अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम या ठेकेदाराने केल्याच्या तक्र ारी पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या इमारतीच्या रंगरंगोटीचे काम जवळपास पूर्ण होत आले असून अंतर्गत फर्निचर आणि विद्युतपुरवठा सुरळीत सुरू करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामाची पाहणी करण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी डॉ. गुरसूळ यांनी मुख्यालयाच्या इमारतीची पाहणी करून आढावा घेतला. या वेळी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन, सिडकोचे अधीक्षक अभियंता सेवतकर, कार्यकारी अभियंता महादेव खंडागळेकर, काजळे, प्रांताधिकारी धनाजी तोरसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बढे, तहसीलदार सुनील शिंदे, चंद्रसेन पवार उपस्थित होते.
दरम्यान, जिल्हा न्यायालयासाठी पश्चिमेऐवजी पूर्वेला नंडोरे येथे जमीन देण्याच्या प्रस्तावाला वकील बार संघटनेने विरोध दर्शविला होता. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषद कार्यालय संकुलाच्या सोबतच उर्वरित जागेत जिल्हा न्यायालय असावे, अशी मागणी केली जात होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी पालघरचा दौरा करीत जागेची पाहणी केली होती. त्यांना जमीन देण्याबाबतचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असून चार प्रस्तावांपैकी एका पर्यायाची निवड त्यांना करावयाची असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुख्यालयाला पाणी देण्यास पालघर न.प.ने नकार दिल्याने पाण्याचे नियोजन, रस्ते आदी उर्वरित कामे लवकर पूर्ण करून दिवाळीदरम्यान मुख्यालयातील दोन महत्त्वपूर्ण कार्यालये सुरू करण्याचा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.