मुंबई : मुंब्रामधील कौसा येथे १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी २००८ मध्ये दहा कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र, गेल्या १५ वर्षांत रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण होऊ न शकल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या कारभारावर टीका केली आहे. रुग्णालयाचे काम पूर्ण का झाले नाही, हे तपासण्यासाठी तीन सदस्यीय आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कौसा येथील प्रस्तावित रुग्णालयाचा खर्च आता १२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यासंदर्भात असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुंब्रा-कौसाची लोकसंख्या जास्त असून तिथे केवळ एक सार्वजनिक आरोग्य केंद्र आहे. येथून कळवा रुग्णालयात पोहचण्यासाठी एक तास लागतो. त्यामुळे तातडीची वैद्यकीय गरज असलेल्या रुग्णासाठी हा प्रवास प्राणघातक ठरतो, असे याचिकेत नमूद आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
२००८ मध्ये ठाणे महापालिकेने १०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी ४१,८०० चौरस मीटर जागा राखीव ठेवली. २०१४ मध्ये वर्क ऑर्डर काढण्यात आली आणि त्यानुसार २४ महिन्यांत रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार होते. मात्र, अद्याप बांधकाम पूर्ण झालेले नाही आणि रुग्णालयाचा खर्च वाढला. त्यानंतर पालिकेने या रुग्णालयात शवागार, ऑपरेशन थिएटर आणि कॅन्टीन बांधण्याचा निर्णय घेतला.
कळव्यातील नागरिकांसाठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्याचे ठामपाने न्यायालयात मान्य केले. ‘पालिकेने ही वस्तुस्थिती मान्य केल्यानंतर रुग्णालय बांधण्यासाठी आणि कार्यान्वयित करण्यासाठी इतका विलंब का लागत आहे, हे आम्हाला समजत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्यघटनेचे कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला चांगली व परवडणारी आरोग्यसेवा मिळविण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांचा हा अधिकार नाकारता येणार नाही. मात्र, या प्रकरणात ठाणे महापालिकेची उदासीनताच पाहायला मिळते. - उच्च न्यायालय.
रुग्णालयाचे बांधकाम अपूर्ण का राहिले, नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे तपासण्यासाठी न्यायालयाने आयोगाची नेमणूक केली. आयोगात जे. जे. रुग्णालयाचे डॉक्टर, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता आणि ॲड. मीनाज ककालिया यांचा समावेश असून यांना ८ नोव्हेंबर रोजी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.