लोकमत न्यूज नेटवर्कभार्इंदर : मीरा-भार्इंदरमधील विविध राजकीय पक्षातील विद्यमान नगरसेवकांसह इतर पदाधिकारी यंदाची पालिका निवडणूक लढवण्याची तयारी करीत आहेत. या सर्व इच्छुकांना निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या पत्रकानुसार ते पालिकेचे कंत्राटदार नसल्याचा दाखला उमेदवारी अर्ज भरताना सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांनी, दाखला मिळवण्यासाठी पालिकेकडे लेटरबाजी करण्यास सुरूवात केली. बहुतांश नगरसेवक कंत्राटदार म्हणूनच कार्यरत असले तरी त्यात त्यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग दर्शवलेला नाही. निकटवर्तीय व्यक्तीच्या नावाने कंत्राट मिळवून आपले हित जोपासायचे, असा फंडा अनेक वर्ष सुरू आहे. याला निवडणूक आयोगाने चाप लावण्याचा आदेश दिला आहे. त्यात निवडणूक लढवणारे उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कंत्राटदार नाहीत, असा दाखला आवश्यक आहे. नगरसेवकांच्या कंत्राटावर आयोगाने नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी अद्याप अशी कंत्राटे सुरुच आहेत. त्यातच राजकीय वजन वापरून खाजगी कंपनीला मिळणारे कंत्राट उपकंत्राटाच्या माध्यमातून मिळविण्याचा गोरखधंदाही येथे राजरोस सुरू आहे. जोशी रूग्णालयापासून ते भार्इंदर पश्चिमेकडील स्मशानभूमीचे नूतनीकरण, जेसलपार्क येथील वादग्रस्त नाल्याचे बांधकाम या गोरखधंद्यात समाविष्ट असल्याचे बोलले जाते. यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने अशी कंत्राटे बिनदिक्कत मिळतात. यातून जास्त नफा मिळवण्यासह टक्केवारीचा हिशेब चुकता व्हावा, यासाठी बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट राखला जातो. यात केवळ राजकीय व प्रशासकीय हित जोपासत असले तरी राजकीय कंत्राटदारांचाही यात समावेश आहे.
‘मी कंत्राटदार नाही, मला दाखला द्या’
By admin | Published: June 23, 2017 5:44 AM