कोपर पुलाची निविदा तातडीने काढा

महापौरांचे प्रशासनाला आदेश : लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावर

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : डोंबिवलीतील कोपर दिशेकडील रेल्वे उड्डाणपूल दुरुस्तीची निविदा तातडीने काढण्याचे आदेश महापौर विनीता राणे यांनी शुक्रवारी केडीएमसी प्रशासनाला दिले आहेत. वाहतूककोंडी व नागरिकांच्या प्रश्नावर वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांकडून तरतूद नसल्याचा शेरा मारला जातो, याविषयी सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत अधिकाºयांना याप्रकरणी चांगलेच फैलावर घेतले.कोपर पुलाच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी तयार केला होता. मात्र, ते मसुरी येथे प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी गेले असल्याने त्यांच्याकडून हा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे महापालिकेच्या महासभेत पटलावर आला नाही. बोडके यांच्या गैरहजेरीत महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराची अतिरिक्त जबाबदारी नवी मुंबईचे महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांच्याकडे आहे. या प्रस्तावावर मिसाळ यांच्याकडून स्वाक्षरी केली जात नसल्याने शुक्रवारच्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवणे महत्त्वाचे असल्याने शहर अभियंत्या सपना कोळी-देवनपल्ली यांनी नवी मुंबई येथे जाऊन त्यांची स्वाक्षरी घेतली. त्यानंतर हा प्रस्ताव महापालिकेच्या महासभेत ठेवला गेला. हा प्रस्ताव राणे यांच्या वतीने महासभेसमोर मांडला गेला.कोपर पुलाच्या दुरुस्तीचा विषय हा अत्यंत निकडीचा आहे. तसेच वाहतूककोंडी आणि नागरी सुविधेशी संबंधित आहेत. मात्र, या प्रस्तावाला लेखा व वित्त विभागाकडून मान्यता दिली जात नव्हती. त्यावर शेरा मारला जात होता की, त्यासाठी तरतूद नाही. आर्थिक तरतूद नाही तर प्रस्ताव महासभेसमोर आणणे अपेक्षित आहे. महासभा जनहिताच्या प्रस्तावाला ताततीने तरतूद करण्यास मंजुरी देऊ शकते, याकडे शिवसेना सदस्य विश्वनाथ राणे यांनी लक्ष वेधले. तसेच अशा प्रकारचे आर्थिक तरतुदीचे शेरे मारणाºया लेखा व वित्त अधिकाºयांना फैलावर घेतले. अन्य सदस्यांनीही याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली. कोपर पुलाच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी ३७ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी रेल्वेचा भाग दोन कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाचा आहे. त्यामुळे रेल्वेकडून महापालिकेस एक कोटी ३० लाख रुपये अर्ध्या खर्चाची रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम देण्याबाबत रेल्वेने अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या रकमेच्या मुद्यावर निविदा काढणे प्रलंबित ठेवणे जनहिताच्या विरोधात आहे, याकडे सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी लक्ष वेधले. या मुद्याला मनसेचे विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर व गटनेते मंदार हळबे यांनीही दुजोरा दिला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी पुलाच्या कामास होकार दर्शविल्याने राणे यांनी कोपर पुलाच्या कामाची निविदा तातडीने काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहे.कोपर उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीसाठी लागणाºया रकमेची अर्धी आर्थिक तरतूद तातडीने करण्यात यावी. उर्वरित खर्चाची रक्कम अर्थसंकल्पात करण्यात यावी, असाही मुद्दा सदस्यांनी सुचविला. रेल्वेकडून पुलाची दुरुस्ती कशा प्रकारे करावी, तसेच कोणी किती खर्च करावा, हा निर्णय होण्याआधीच महापौरांनी निविदा काढण्याचे आदेश दिले आहे.दरम्यान, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मध्य रेल्वेच्या डीआरएमकडे नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीनंतर महासभेत कोपर उड्डाणपुलाच्या निविदेचा निर्णय घेण्यात आला आहे.लोकग्राम पुलाच्या निर्णयाकडे लक्षकल्याण स्थानकातील लोकग्राम पुलाच्या बांधकामासाठी ३९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा विषय केडीएमसीच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यालाही संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. ही बैठक येत्या ३ जानेवारीला होणार असल्याचे सांगण्यात आले.