- सुरेश लोखंडे ठाणे : राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या संगणकीय ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदलीप्रक्रियेत सुधारणांच्या दृष्टीने राज्य शासनाने राज्यस्तरीय अभ्यास गट ४ फेब्रुवारी रोजी गठीत केला आहे. या गटातील सदस्यांना त्यांचा अहवाल त्वरित ११ फेब्रुवारी रोजी शासनास सादर करावा लागणार आहे. यामुळे या ऑनलाइन बदल्यांमध्ये सुरू असलेला घोळ मिटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या विविध कारणांनी गाजत आहेत. या संगणकीय ऑनलाइन बदल्यांच्या प्रक्रियेतील विविध समस्या दूर करून त्या सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने हा राज्यस्तरीय अभ्यास गट अहवाल तयार करून राज्य शासनास शिफारस करणार आहे. या राज्यस्तरीय अभ्यास गटाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद यांच्यावर आहे. तर, सदस्य सचिवपदी रायगडचे सीईओ दिलीप हळदे आणि सदस्य म्हणून चंद्रपूरचे सीईओ राहुल कर्डिले, नंदुरबारचे सीईओ राहुल गौडा आणि उस्मानाबादचे सीईओ डॉ. संजय कोलते या पाच अधिकाऱ्यांचा हा अभ्यास गट गठीत केला आहे.
शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी २७ फेब्रुवारी २०१७ ला धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यास अनुसरून ग्रामविकास विभागाने वेळोवेळी शुद्धीपत्रके तसेच शासन निर्णय निर्गमित करूनसुधारणा केल्या आहेत. यानंतर, २४ एप्रिल २०१७ ला धोरणात्मक निर्णय घेऊन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने केल्या आहेत. या बदलीप्रक्रियेचा अभ्यास करून त्यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहे काय, अथवा सुधारित धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे काय, आदींचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने सीईओंचा अभ्यास गट शासनाला शिफारस करणार आहे.
संघटनांचे मत जाणून घेणार
या अभ्यास गटातील सदस्यांनी १० फेब्रुवारी रोजी प्रातिनिधिक स्वरूपात काही शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घ्यायच्या आहेत. काम करताना त्यांना बदल्यांसंदर्भात येणाऱ्या अनुभवाचा उपयोग करून व प्रातिनिधिक शिक्षक संघटनांकडून चर्चेमधून प्राप्त होणारी माहिती आदींचा तौलनिक अभ्यास करून कार्यान्वित बदल्यांच्या धोरणासंदर्भात आवश्यक त्या शिफारशी करणे अभिप्रेत आहे. त्याचा अहवाल या अभ्यास गटातील सदस्यांना ११ फेब्रुवारी रोजी मुंबईच्या फोर्ट येथील बांधकाम भवन,२५ मर्झबान रोड, मुंबई-१ येथे सादर करावा लागणार आहे.