ठाणे- वाढत्या सीनएजी दराच्या पार्श्वभूमीवर रिक्षा भाडेवाढ लागू करावी तसेच रिक्षा-टॅक्सी व्यावसायिकांच्या इतर प्रलंबित न्याय मागण्या सोडविण्याबाबत राज्य सरकार व केंद्र सरकाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवार दि. 1 ऑगस्ट 2022 रोजी म्हणजेच 31 जुलैच्या मध्यरात्रीपासून कोकण विभागातील सर्व रिक्षा-टॅक्सी बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाचे अध्यक्ष प्रणव पेणकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
मागील काही दिवसात सी.एन.जी इंधन दरात भरमसाठ वाढ झालेली असून त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी व्यावसायिकांना अतोनात नुकसान सहन करावे लागत आहे. प्रवासी वाहतुक क्षेत्रात प्रचंड वाढलेली जिवघेणी स्पर्धा, वाहनांची वाढलेली संख्या अशा विविध कारणास्तव रिक्षा व्यवसाय डबघाईस आलेला आहे. परंतु शासन परिवहन प्रशासन इंधन दरवाढ नियंत्रण, किंवा महागाई निर्देशांकानुसार रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ करण्यास अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालक मालकांचा सी.एन.जी. दरवाढीच्या बाबतीत प्रचंड असंतोष आहे. मागील दोन वर्षात सी.एन.जी. गॅस दरामध्ये किलो मागे सरारसी 28 रुपये इतकी वाढ झालेली आहे. वारंवार रिक्षा-टॅक्सी भाडे दरवाढ आम्हाला व प्रवाशांना ही परवडणारी नाही.
वास्तविक सार्वजनिक प्रवासी वाहतुक क्षेत्रातील वाहनांना इंधनावर सबसिडी देणे अत्यावश्यक आहे. किंवा सी.एन.जी. गॅस इंधन दरवाढी वरील अकबारी कर कमी करून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. परंतु याकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. ऑटो रिक्षा-टॅक्सी प्रलंबित भाडे दरवाढ विनाविलंब लागू करावी या प्रमुख मागणी सह शासन परिवहन विभागाने ऑटोरिक्षा-टॅक्सी परवाने वाटप तात्काळ बंद करावे किंवा 10 ते 15 वर्षे स्थगिती द्यावी.
नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार ई-चलनाद्वारे दंड आकारणी (वाहतुक पोलिस विभागामार्फत मोबाईल फोटोद्वारे करण्यात येणारी वसुली) बंद करावी. ऑटोरिक्षा -टॅक्सी व्यावसायिकां करीता महामंडळ स्थापन करून माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर सोयी सुविधा पुरवाव्यात. थर्ड पार्टी विमा (इन्शुरन्स) रक्कमेत झालेली भरमाठ वाढ कमी करावी. ऑटोरिक्षा पासिंग, योग्यता प्रमाणपत्र नुतनिकरण करीता होणारा विलंब, समस्या व अडचणी यावर उपाययोजना कराव्यात आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सदर बेमुदत बंद पुकारण्यात येत आहे अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील न्याय मिळत नसल्याने रिक्षा-टॅक्सी व्यावसायिकांमध्ये शासन, प्रशासन, परिवहन विभाग यांच्या विरोधात प्रचंड संताप व चिड निर्माण झालेली आहे. मागील काळात कोरोना विषाणूचा पार्श्वभुमीवर सुरू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण रिक्षा-टॅक्सी व्यवसाय ठप्प झालेला आहे. अडचणीच्या या काळात व्यावसायिकांना सरकारी आर्थिक मदत, सोयीसुविधा, सवलत मिळणे गरजेचे होते. परंतु शासनाने ही बाब गांभिर्याने घेतलेली नाही. कोरोनामुळे उध्वस्त झालेल्या ऑटोरिक्षा टॅक्सी चालकांना शेतकऱ्याप्रमाणे संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
ऑटोरिक्षा-टॅक्सी व्यावसायाशी संबंधित न्याय मागण्या सोडविण्याबाबत शासन परिवहन विभागाने 30 जुलै पर्यंत संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा, विचार, विनिमय करून निर्णय घ्यावा अन्यथा लोकशाही मार्गाने 1 ऑगस्ट 2022 रोजी (31 जुलै 2022 च्या मध्यरात्री पासून) कोकण विभागातील सर्व रिक्षा-टॅक्सी बेमुदत बंद राहतील, यांची कृपया गांभिर्याने नोंद घ्यावी अशी मागणी करून रिक्षा-टॅक्सी चालकाचे संभाव्य आंदोलन चिघळल्यास व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन, परिवहन प्रशासन व संबंधित यंत्रणांची राहिल, अशी माहिती प्रसिद्धीप्रमुख विनायक सुर्वे व रविंद्र राऊत यांनी प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे.