डोंबिवली: येथील एमआयडीसीतील 156 रासायनिक, धोकादायक, अतिधोकादायक कंपन्या स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे मनसे आमदार राजू पाटील यांनी स्वागत केले आहे. सरकारचा निर्णय चांगला आहे. मात्र कंपन्या स्थलांतरीत झाल्यावर त्या जागेचा वाणिज्य वापर व्हावा. त्याठिकाणी आयटी कंपन्या आल्या पाहिजेत. त्यातून रोजगार निर्माण झाला पाहिजे असे धोरण सरकारने ठरविले पाहिजे अशी मागणी कल्याण ग्रामीणचे मनसेचे आमदार प्रम्मोद (राजू) पाटील यांनी केली आहे.
रासायनिक कंपन्यांमधून होणारे वायू आणि जल प्रदूषण, कंपन्यांना आगी लागणो, जीवघेणो होणारे स्फोट या सगळया घटना पाहता नागरीकांनी केलेल्या तक्रारींवर धोकादायक, अतिधोकादायक आणि रासायनिक कंपन्या स्थलांतरीत करण्याची मागणी सरकारकडे आमदार पाटील यांनी केली होती. सरकारने या कंपन्यांना अनेकवेळा सुधारणा करण्याची संधी दिली होती. त्यांच्याकडून त्रूटींची पूर्तता केली जात नव्हती. तसेच सुधारणाही होत नव्हती. पायाभूत इन्फ्रास्ट्रक्चरच नसल्याने त्यात सुधारणा होत नव्हती. याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.
कल्याण ग्रामीणमधील 10 गावांच्या ठिकाणी सरकारने ग्रोथ सेंटर उभारण्याची घोषणा केली. हे ग्रोथ सेंटर अजून उभे राहिलेले नाही. त्यासाठी दहा गावात जे आरक्षण टाकले आहे त्यापैकी काही आरक्षण स्थलांतरीत करण्यात येणा-या कंपन्यांच्या जागेवर टाकले पाहिजे. ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होणार असे सांगण्यात आले होते. स्थलांतरीत कंपन्यांच्या जागेचा निवासीसाठी न करता वाणिज्यासाठी केला जावा. त्यातून रोजगार उपलब्ध होईल असे धोरण सरकारने ठरविले पाहिजे अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.