ठाणे - व्हीव्हीपॅटच्या मोजणीसंदर्भात सुमारे 21 पक्षांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. हा निर्णय अत्यंत दुर्देवी असून व्हीव्हीपॅटमधील मतांची मोजणी व्हावी, यासाठी देशभरातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅट मोजण्याची मागणी करणारी विरोधकांची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. एकाच याचिकेवर किती वेळा सुनावणी घ्यायची, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या निकालाबाबत आ. आव्हाड म्हणाले की, व्हीव्हीपॅटचा आलेला निर्णय हा अत्यंत दुर्देवी आहे. जर, व्हीव्हीपॅटमधील मतांची मोजणी करायची नसेल तर ते लावलेच कशाला? ईव्हीएमवरील असलेले शंकेचे निरसण करण्यासाठी व्हीव्हीपॅटचे आगमन झाले. जर, व्हीव्हीपॅटची मतमोजणीच होत नसेल तर संशयाला अजून जागा मिळते. व्हीव्हीपॅटची मतमोजणी झालीच पाहिजे. 21 पक्षाच्या नेत्यांनी आता शांत बसता कामा नये; रस्त्यावर उतरा. ईव्हीएम मॅनेज करणे अत्यंत सोपे आहे. जगातून ईव्हीएम हद्दपार झाले. ते फक्त आपल्या देशामध्ये ठेवण्यात आलेले आहे. कारण ते मॅनेज होतंय म्हणून व्हीव्हीपॅटबाबत आग्रही झाले पाहिजे. 50 टक्के नव्हे 100 टक्के व्हीव्हीपॅट मोजले गेलेच पाहिजेत. आमचं मतदान पेटीत कसे पडलेय ते आम्हाला कळलेच पाहिजे.
विरोधकांना धक्का! 50% ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी SCनं फेटाळली
मतमोजणीवेळी 50 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्यात यावी, यासाठी 21 विरोधी पक्षांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. काँग्रेस, टीडीपीसह एकूण 21 विरोधी पक्षांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली. त्यामुळे विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. एकच प्रकरण न्यायालयानं किती वेळा ऐकायचं, असा सवाल करत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण निकाली काढलं. आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असं गोगोई यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं. न्यायालयाच्या या निर्णयावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. 50 टक्के व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएमची पडताळणी केली असती, तर मतमोजणीची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक झाली असती, असं विरोधकांची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं.