डोंबिवली: मानपाडा रोडवरील भोपरनजीक प्रायमाटेक्स या बंद कंपनीच्या जमिनीवर उभ्या राहत असलेल्या डी-मार्ट मॉलचे बांधकाम रोखण्याची जबाबदारी आमची नसून नियोजन प्राधिकरण या नात्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ची आहे, अशी अजब भूमिका कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. कामगारांची देणे न देता जमिनीवर मॉल उभारण्याच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी आगरी युथ फोरमने केली होती.प्रायामटेक्स कंपनी बंद पडली तेव्हा पाच हजार कामगार कामावर होते. डी-मार्ट मॉल बांधणाऱ्या कंपनी मालकाने कंपनीची जागा लिलावात ४ कोटी ७१ लाख रुपयांना खरेदी केली. जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपनीने १७१कामगारांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन प्रत्येकी ३० हजार रुपयांचे धनादेश दिले. उच्च न्यायालयाने सर्व कामगारांची देणी देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे आगरी युथ फोरमचे अध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त प्र. ना. पवार यांच्या निदर्शनास आणले. मॉलचे बांधकाम स्थगित करण्याचा आदेश देण्याचे अधिकार सहाय्यक कामगार आयुक्तांना नसून कामगार आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी तो प्रस्ताव कामगार आयुक्तांकडे पाठविला नसल्याची माहिती वझे यांनी दिली आहे. मात्र पवार यांनी महापालिकेस एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले होेते. बांधकामाला दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा मुद्दा शासकीय मिटींगमध्ये तत्कालीन कामगार मंत्र्यांनी नमूद केला होता. त्याआधारेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने डी- मार्टला नोटीस काढली. त्यांनी कशाच्या आधारे बांधकाम सुरु केले आहे. त्याचे कागदपत्रे सादर करा. अन्यथा सदर बांधकाम बेकायदा असल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. महापालिकेने नोटीस काढून त्याची प्रत कल्याण टिळकचौकातील एमएमआरडीएच्या कार्यालयास पाठविल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान डी-मार्टचे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीच्या मते त्यांच्याकडे कायदेशीर परवानगी आहे. कामगार आयुक्तच काय कोणीही कोणतीही कारवाई करण्याची नोटीस काढण्यापूर्वी आम्हाला त्याची पूर्वकल्पना देणे गरजेचे आहे. कंपनीची देणी देण्याचा जो काही वाद होता. त्याच्याशी डी मार्टच्या बांधकाम करणाऱ्यांचा काही संबंध नाही.
केडीएमसी-एमएमआरडीएची टोलवाटोलवी
By admin | Published: March 02, 2016 1:45 AM