- नारायण जाधवरोज समुद्र, खाड्या, जलस्रोतांसह जंगल उद्ध्वस्त होत असताना सगळी झाडे कु-हाडीलाच मतदान करीत होते. कारण, विचारल्यावर तिचा दांडा हा आमच्या पक्षाचा, जातीचा, धर्माचा आहे, असे उत्तर मिळत आहे. असाच प्रकार सध्या मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआरडीए) झपाट्याने होणारे नागरिकीकरण आणि औद्योगिकीकरण पाहता सुरू आहे. वाढत्या लोकसंख्येला आणि उद्योगांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी भौतिक विकासाच्या नावाखाली निसर्गसंपत्तीची जी धूळधाण करण्यात येत आहे, तिच्याविषयी विचारणा केल्यास तथाकथित प्रशासकीय अधिकारी, राज्यकर्ते व त्यांचे बगलबच्चे जी उत्तरे देत आहेत, त्यावरून जाणवत आहे. आरे कॉलनीतील मेट्रोच्या कारशेडला विरोध होत असतानाच ठाणे जिल्ह्यातील मीरा रोड-भार्इंदरचे आ. नरेंद्र मेहता यांच्यावर खारफुटीची कत्तल केल्याबद्दल गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या पार्श्वभूमीवर विकास आणि निसर्ग यांच्यातील संघर्षाचा नारायण जाधव यांनी घेतलेला आढावा...इको-सेन्सिटिव्ह झोनसह वनसंपत्तीवर घालाएकात्मिक नगरवसाहती अर्थात टाउनशिपसह धरणे, बुलेट ट्रेन, महामार्ग, कॉरिडोर रेल्वेमार्गांसाठी नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वनसंपत्तीवर घाला घालून वनरार्इंची वारेमाप कत्तल करण्यात येणार आहे.पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या ठाणे-पालघर जिल्ह्यांतील तानसा अभयारण्याच्या परिघात मोडणाºया १४५ गावांतील ६२५.३०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र इको-सेन्सेटिव्ह झोन अर्थात ईएसझेड म्हणून संरक्षित करण्याचा निर्णय केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे. मात्र, तरीही येथे गारगाई आणि पिंजाळ ही धरणे प्रस्तावित केली आहेत. गारगाई धरण हे ४४० एमएलडी क्षमतेचे असून ७१९ चौरस किलोमीटर परिसरात ते राहणार आहे, तर पिंजाळ हे ५.१५ चौरस किलोमीटरच्या परिघात राहणार आहे. यातील गारगाई धरणाखाली तानसा अभयारण्याचे ७५० हेक्टर क्षेत्र जाणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या मध्य वैतरणा जलाशयाने आधीच त्याचा गळा घोटला आहे. शिवाय, महामुंबई शहराची तहान भागविण्यासाठी ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांत १४ धरणे प्रस्तावित असून त्यासाठी ३० हजार आदिवासींची १४ हजार ९२९ हेक्टर जमीन जाणार आहे़ त्यापैकी ६०६२ हेक्टर वनजमीन आहे़ यात शाई व काळू धरणांचाही समावेश आहे.उद्योजक आणि बांधकाम विकासकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या राज्यातील सरकारने आता पर्यावरणवाद्यांचा विरोध डावलून मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, ठाणे आणि रायगड या चार जिल्ह्यांतील ४२३६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी ग्रीन झोन - १ आणि ग्रीन झोन - २ मध्ये मोडणाºया १६५३ चौरस किलोमीटर इतक्या विस्तीर्ण हरितपट्ट्यांवर सध्याचे ०.०५ चटईक्षेत्र ०.९५ टक्केपर्यंत वाढवून ते १.०० टक्के करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला आहे.समृद्धी महामार्गास सुमारे २१ हजार हेक्टर जागा लागणार असून ती लॅण्ड पुलिंग पद्धतीने संपादित करण्यात येत आहे. यात ३९९ हेक्टर वनजमीन, १७ हजार ४९९ हेक्टर शेतजमीन आणि २९२२ हेक्टर खडकाळ जमिनीचा समावेश आहे. यापैकी ठाणे जिल्ह्यातून सुमारे ६७ किमीचा रस्ता जाणार असून त्यासाठी एकट्या शहापूर तालुक्यातील ८३२ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यापैकी २३० हेक्टर वनजमीन, तर १०० हेक्टर शासकीय जमीन आहे. उर्वरित ४८२ हेक्टर जमीन खासगी आहे. समृद्धी मार्गाच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण आणि शहापूर या दोन्ही तालुक्यांतील सुमारे २७ हजार ४६३ झाडांचा बळी घेणार आहे.बुलेट ट्रेनसाठी जी जमीन लागणार आहे, त्यात ८३.५५ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश असून यात महाराष्ट्रातील ७७.४५ तर गुजरातमधील ६.१० हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे. याशिवाय, ठाणे खाडीतील तिवरांचे शेकडो हेक्टर जंगल तोडावे लागणार आहे. तुंगारेश्वरसह अनेक वनांतून ही ट्रेन जाणार असून या मार्गात ४० ते ४५ हजार वृक्षांवर कुºहाड कोसळणार आहे.विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरचा पहिला टप्पा ९७ किमीचा असून त्यात ४१ पूल, ५१ उड्डाणपूल, ३९ वाहनचालक भुयारीमार्ग, चार पादचारीमार्ग, नऊ आंतरबदल राहणार आहेत. या मार्गांसाठी एकूण १०६२.७ हेक्टर जमीन लागणार असून त्यात ३८.८० हेक्टर वनजमीन, १४५ हेक्टर सरकारी जमीन आणि ८७८ हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे.प्रस्तावित मुंबई-वडोदरा महामार्गामुळे पालघर जिल्ह्यातील वनसंपत्तीची मोठी हानी होणार आहे. वसई ते तलासरीपर्यंतची सुमारे १८१ हेक्टर वनजमीन या महामार्गासाठी जाणार आहे. शिवाय, ५१ गावांतील शेतकरी बाधित होणार आहेत. जंगलपट्ट्यातून २७.८ किमी हे अंतर हा मार्ग कापणार असून त्यात तुंगारेश्वर अभयारण्यातील १० किमी रस्त्याचा समावेश आहे. सुमारे ७० आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम मावतील, इतका विस्तीर्ण जंगलपट्टा या महामार्गामुळे नष्ट होणार आहे.विरार-डहाणू या मार्गाच्या विस्तारीकरणाचे अर्थात चौपदरीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. चौपदरीकरणासाठी ५० हेक्टर जमीन लागणार असून त्यात ८.२ हेक्टर इको-सेन्सेटिव्ह झोन, खारफुटी आहे. ३२ गावांतील ३३ हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे. खासगी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होत असून ८.२ हेक्टर जमीन इको-सेन्सेटिव्ह झोनची असल्याने त्याची परवानगी मिळणे कठीण आहे.पनवेल-कर्जत विस्तारीकरणासाठी ५६.४९ हेक्टर जमीन लागणार असून यात ४८.०९ हेक्टर खासगी, ३.२४ हेक्टर सरकारी आणि ५.१५ हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. यात साडेतीनशे शेहून अधिक शेतकरी बाधित होणार आहेत. मार्गात माथेरान इको झोन येत असून दोन हजारांच्या आसपास वृक्षसंपदेवर गदा येणार आहे.मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे करिता आधीच शेकडो एकर वनजमीन नष्ट होऊन हजारो झाडे नष्ट झालेली असताना त्याच्या विस्तारासाठी १२ किमीचा मार्ग वनजमिनीतून जाणार आहे. यातही दुर्मीळ वनसंपत्तीवर घाला घातला जाणार आहे. मुरबाड-नगर या बहुचर्चित रेल्वेमार्गात वनराईवर अरिष्ट कोसळेल.मुंबई महानगर प्रदेशातील मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण, नवी मुंबई, अंबरनाथ-बदलापूर, मीरा रोड या शहरांना जोडणाºया १२ हून अधिक मेट्रो मार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खारफुटी व वनजमीन लागणार असून हजारो वृक्ष तोडावे लागणार आहेत.नवी मुंबई विमानतळासाठी खाडी, नद्यांसह शेकडो एकर वनजमीन गेली असून त्यात हजारो वृक्षांवर कुºहाड चालविण्यात आली आहे. अख्खा पेंदरमल डोंगर अर्थात उलवे हिल नेस्तनाबूत करून तिच्याच खडीतून विमानतळासाठीचा आवश्यक भराव खाडीत करण्यात येत आहे. नवी मुंबईतील रिलायन्स समूहाच्या एसईझेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार असून वनजमिनीवर घाला घातला जाणार आहे.खासगी टाउनशिपही घेणार वनसंपदेचा बळीमुंबई महानगर प्रदेशात नजीकच्या भविष्यात पाच ते सात खासगी टाउनशिप अर्थात एकात्मिक नगरवसाहती उभ्या राहत आहेत. यात लोढा बिल्डरच्या कल्याण-शीळ रस्त्यावर २१८ एकर आणि भिवंडीच्या अंजूर-माणकोली येथील १५४ एकरावरील टाउनशिप, डोंबिवलीनजीकच्या प्रीमिअर कंपनीच्या जागेवरील १३३ एकर क्षेत्रावरील टाउनशिप, खालापूरनजीकच्या पोलिसांच्या १०६ एकर आणि अलिबागच्या धाकावडे येथील सोबो रिअल इस्टेटच्या १०१ एकरावरील टाउनशिपचा समावेश आहे. समृद्धी महामार्गावर कल्याणनजीकच्या नडगाव आणि शहापूरनजीक लेनाड येथे ४०० ते ५०० हेक्टरवर कृषी समृद्धी केंद्र विकसित करण्यात येत आहे. यात वनजमिनीवर, खासगी जमिनीवरील हजारो वृक्षराजींचा बळी जाणार आहे.एमएमआरडीएने आपल्या २०१६-३६ च्या विकास आराखड्यात वसई, खारबाव, निळजे आणि शेडुंग येथे चार ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित केले आहेत. शिवाय, सात एमआयडीसी प्रस्तावित केल्या आहेत. यात भिवंडी, वसई-विरार, नवी मुंबईतील तळोजेनजीकचा परिसर, खोपोली, रोहेनजीकचा अंबा नदी परिसरासह उरणनजीकच्या खोपटा, आवरे परिसराचा प्रामुख्याने समावेश असून यातही दुर्मीळ वनसंपदेचा गळा घोटला जाणार आहे. शिवाय, रोहा-श्रीवर्धन आणि म्हसळा तालुक्यांतील प्रस्तावित एकात्मिक औद्योगिक शहरासाठीही हजारो वृक्षांवर कुºहाड कोसळणार आहे.निसर्गावर अतिक्रमण करून महानगर प्रदेशातील हरित पट्टे, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक उद्यानांसह अभयारण्यांचा श्वास कोंडण्यात येत आहे.नद्या, नाले, खाड्या बुजवून, खारफुटींचा बळी देऊन स्मार्ट सिटींचे स्वप्न दाखवण्यात येत आहे.जागतिक हवामानविज्ञान संस्थेच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इंटर-गव्हर्नल पॅनल आॅन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) च्या मते, समुद्रातील पातळीत होणाºया वाढीमुळे सुरत, कोलकाता, चेन्नई व मुंबईला गंभीर धोका आहे. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून समुद्रात होणारे भराव, जंगलाची होणारी नासधूस, खारफुटीची कत्तल यामुळे समुद्राच्या पातळीत दहापट वेगाने वाढ होत असून २१०० सालापर्यंत आपण धोक्याची पातळी गाठणार आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंंबई, मीरा-भार्इंदर या शहरांच्या वाढत्या पसाऱ्यामुळे भूमाफियांनी समुद्र आणि ठाणे खाडीवर अतिक्रमण करून समुद्र व खाडीचे अस्तित्व धोक्यात आणले आहे. यात भरीसभर म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनानेही बुलेट ट्रेन, कॉरिडोर, मेट्रो, सी लिंकच्या भौतिक विकासाच्या नावाखाली हातभारच लावला आहे.जेएनपीटीच्या विस्तारांतर्गत तिसºया टर्मिनलच्या वाढीव ३३० मीटर लांबीच्या टर्मिनलसाठी १४ हेक्टर खारफुटीचा बळी देण्यास मान्यता दिली आहे़ नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी गाढी नदीचा प्रवाह बदलून यापूर्वी परिसरातील ६१५ हेक्टर खारफुटीचा बळी देण्यात आला आहे़ या निर्णयामुळे परिसरातील फ्लेमिंगोंच्या अस्तित्वावर आणि समुद्रीय पर्यावरणावर गदा आली आहे़यावर उपाय म्हणून शासनाने ‘तिवरे आणि सागरतटीय संवर्धन प्रतिष्ठान’ची स्थापना करून फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. ऐरोली येथे ठाणे खाडीत फ्लेमिंगो पार्क विकसित करण्यात येणार आहे. तर, सिडको-बेलापूर येथे आणि मेरीटाइम बोर्ड कोकणात काही मरिना विकसित करणार आहे. मात्र, या संकल्पना सध्या कागदावरच आहेत.वाशी खाडीवर सध्याच्या पुलाच्या बाजूला एमएसआरडीसीने आणखी एक नवा सहापदरी खाडीपूल प्रस्तावित केला आहे. जुना खाडीपूल पाडून किंवा त्याच्या बाजूला हा नवा पूल बांधण्यात येणार आहे. तसेच वाशी खाडीवर विक्रोळी-घणसोली-कोपरखैरणे येथे आणखी एक खाडीपूल प्रस्तावित केला आहे.मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाºया शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू अर्थात सी लिंकच्या मार्गात ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील ४७.४१७ हेक्टर खारफुटी आणि संरक्षित वनांची जमीन जाणार आहे. या बदल्यात एमएमआरडीएने वनविभागाला रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, श्रीवर्धन तालुक्यांतील तितक्याच क्षेत्राच्या वनेतर जमिनीसह पर्यायी वनांची लागवड, कांदळवन लागवड, समुद्रीजीवांच्या संवर्धनाकरिता मोठा निधी कांदळवन कक्षाकडे हस्तांतरित केला आहे. शिवाय, पर्यायी २०० हेक्टर कांदळवनलागवडीची हमी घेतली आहे.भार्इंदर-वसई खाडीवरील पाच किमी लांबीच्या पुलासाठी मिठागरांसह ३.४४ हेक्टर खारफुटी नष्ट होणार असून पाणजू बेटावरील रहिवाशांनाही त्याची झळ पोहोचणार आहे. या पुलामुळे समुद्रातील मासेमारी, इतर पर्यावरणाला हानी पोहोचेल, असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.अरबी समुद्रात बांद्रा-वर्सोवा असा १७.७ किमीचा सी लिंक बांधण्यात येणार असून तो मढ आयलंडला जोडण्यात येणार आहे. यासाठी खारफुटीच्या अस्तित्वावर गदा येणारअसून समुद्रात मोठा भराव टाकण्यात येणार आहे. शिवाय, मुंबई महापालिकेच्या कोस्टल रोडमुळेहीखारफुटी तोडून भराव टाकण्यात येणार असल्याने समुद्रीजलचर, मच्छीमारांवर गदा येणार आहे. वांद्रे-वरळी सी लिंकमुळे दादर चौपाटीच नष्ट झाल्याचे ताजे उदाहरण सर्वांसमोर आहे.डहाणूच्या वाढवणबंदरासाठी समुद्रात पाच हजार एकरांचा भराव टाकण्यात येणार आहे. यात शेकडो हेक्टर खारफुटी नष्ट होणार आहे.कल्याण-ठाणे-कोलशेत-गायमुख-भार्इंदर-वसई, मुंबई-नवी मुंबई-रायगड-मालवण असे प्रवासी जलवाहतुकीकरिता रो-रो सेवेचे प्रस्ताव आहेत. सद्य:स्थितीत कल्याण, वसई, मीरा-भार्इंदर, घोडबंदर रोड, भिवंडी, कोलशेत, दिवा, ठाणे, नेरूळ, बेलापूर, वाशी, गोराई, बोरिवली, वसई व भार्इंदर रो-रो वाहतूक प्रस्तावित असून त्यास केंद्र शासनाच्या सागरमाला योजनेंतर्गत मान्यता मिळाली आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खारफुटी तोडण्यात येणार असून खाडीत भराव करण्यात येणार आहे. ठाणे शहरातच १३ ठिकाणी वॉटरफं्रटच्या गोंडस नावाखाली निसर्गावर अत्याचार करण्यात येत आहे.एमएमआरडीए परिसराचे क्षेत्र ७२६५ चौरस किलोमीटर इतके विस्तीर्ण आहे. यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार आणि पनवेल या नऊ महापालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, खोपोली, कर्जत, उरण, माथेरान, अलिबाग, पेण, पालघर या नऊ नगरपालिकांसह दीड हजारांहून गावांचा समावेश आहे. नागरी भागांत मोठ्या प्रमाणात आॅक्सिजन पुरवण्याचे काम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाळा अभयारण्य, तुंगारेश्वर, फणसाड ही प्रादेशिक उद्याने आणि माथेरानाची हिरवाई करीत आहे. याशिवाय, समुद्रकिनारे, खाडीच्या परिसरांतील वनसंपदा आणि पशुपक्षी, मत्स्यजीव रहिवाशांचे मन मोहून टाकण्याचे काम करीत आहेत. परंतु, अलीकडे हरितपट्ट्यात चटईक्षेत्र वाढवून, औद्योगिकीकरण, बंदरांचा विकास, नागरिकीकरण, रस्ते, रेल्वे, उड्डाणपूल, सी लिंक, मोनो, मेट्रोसह विमानतळांसाठी याच हरितपट्ट्यांसह राष्ट्रीय उद्याने, प्रादेशिक उद्याने आणि नदीनाल्यांसह खाड्यांभोवतालचा फास दिवसेंदिवस अधिक आवळला जात आहे.तुंगारेश्वरवर येणार गदापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील मुंबई-दिल्ली फ्रंटिअर कॉरिडॉरसाठी १० हेक्टर वनजमीन वळती केली आहे. यात १३०० वर झाडांचा बळी जाणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद मेगा हायवेसाठी १.५ किलोमीटर क्षेत्रातील वनसंपदेवर कुºहाड चालवण्याचा निर्णय राज्य आणि केंद्र शासनाने घेतला आहे. हे दोन्ही मार्ग पुढे तुंगारेश्वर अभयारण्यातूनही जात आहेत. बुलेट ट्रेनही तुंगारेश्वरमधून जात असून त्याकरिता ४० ते ४५ हजार वृक्षांवर कुºहाड कोसळणार आहे.कर्नाळा पक्षी अभयारण्याचा श्वास कोंडणारराज्यातील बहुचर्चित कर्नाळा अभयारण्याचा जीव आधीच छोटा आहे. १२.११ चौरस किलोमीटरचे हे अभयारण्य आता ४.४८ चौरस किमीइतकेच उरले आहे. त्यात आता मुंबई-गोवा मार्गाचे रुंदीकरण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबई सेझ प्रकल्पामुळे या अभयारण्याचे उरलेसुरले अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शिवाय, येथून नवी मुंबई विमानतळ हाकेच्या अंतरावर असल्याने विमानांच्या आवाजाने येथील १५० निवासी अन् ३७ स्थलांतरित पक्ष्यांच्या अस्तित्वावर गदा येणार आहे.पर्यावरणप्रेमींचाही आवाज दाबण्याचा प्रयत्नपर्यावरणाच्या या ºहासाविषयी जी मंडळी काळाची पावले ओळखून, भविष्यातील संभाव्य विनाश लक्षात घेऊन आवाज उठवत आहेत, त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून केला जात आहे. बळाचा वापर करून अथवा आरोप-प्रत्यारोप करून पर्यावरणप्रेमींना नामोहरम केले जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने वनशक्तीचे अ‍ॅड. दयानंद स्टॅलिन, श्रमिक मुक्तीच्या अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे, श्रमजीवीचे बाळाराम भोईर यांच्यासह ठाण्यातील रोहित जोशी, नवी मुंबईतील ‘नेचर कनेक्टेड’चे बी.एन. कुमार यांच्यासारख्या पर्यावरणप्रेमींचा समावेश आहे.संजय गांधी उद्यानाचा -हासमुंबईसह ठाणे शहरास प्राणवायूचा पुरवठा करणारे फुफ्फुस म्हणून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा उल्लेख केला जातो. संजय गांधी उद्यान पालघर, ठाणे आणि मुंबई उपनगरे या तीन जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे. मुंबईतील कुर्ला, बोरिवली आणि ठाणे या तालुक्यांमध्ये ते प्रामुख्याने विस्तारले आहे.या १०४ चौरस किमी परिसरात पसरलेल्या या राष्ट्रीय उद्यानात फ्लोअरिंग वनस्पतीच्या सुमारे ८०० प्रजाती, ४५ प्रकारच्या सस्तन प्रजाती, सरीसृपांच्या ४३ प्रजाती, ३८ प्रजातींचे साप, १२ प्रजातींचे उभयचर आणि ३०० प्रजातींचे पक्षी आहेत. यातील ८५.७० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे तुंगारेश्वर अभयारण्य वसई-विरारसह भिवंडीनजीक आहे. सध्या मेट्रो-३ ची आरे कॉलनीतील १.६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील प्रस्तावित कारशेड याच उद्यानाचा भाग आहे. मात्र, आता आरे कॉलनी जंगल नाहीच, असा विश्वामित्री पवित्रा राज्यकर्त्यांनी घेतला आहे.
बिबट्या, चितळ, सांबर, रानडुक्कर, लंगूर, रानकोंबडी, लालतोंडी माकड, वटवाघूळ, रानमांजर, मुंगूस, मोर, घोरपड यासह नानाविध प्रकारच्या वनस्पती आणि पक्ष्यांचा या दोन्ही उद्यानांत वावर आहे. या सर्वांच्या संरक्षणासाठी या उद्यानांचा परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर केला आहे. यात आता संजय गांधी उद्यानाच्यासीमेपासून किमान १०० मीटर आणि चार किमीवर बांधकामास, विकासकामास किमान मर्यादा आहे. मात्र, सध्या विकासाच्या नावाखाली या उद्यानाची वासलात लावण्याचे काम राज्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. आधीच या ठिकाणी झोपडपट्टीमाफियांची अतिक्रमणे आणि बिल्डरांच्या बांधकामांना संरक्षण देऊन राज्य शासनाने त्याचा जीव घोटला आहे.मुंबई महापालिकासुद्धा प्रस्तावित गोरेगाव-मुलुंड रस्त्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून ४.७ किलोमीटर लांबीचा बोगदा खोदणार आहे. सध्या राज्य वन्यजीव मंडळाने त्यासाठी माती परीक्षणासाठी ड्रिलिंग करण्यास संमती दिली आहे. याशिवाय, एमएमआरडीएचा याच उद्यानातून ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान केबल ट्रान्सपोर्ट सुरू करण्याचा इरादा आहे. तसेच ठाणे ते बोरिवलीदरम्यानचे रस्ता वाहतुकीचे अंतर कमी व्हावे, म्हणून रस्ते विकास महामंडळाने याच उद्यानातून ११ किमी लांब असा सहापदरी बोगदा खोदण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासही राज्य वन्यजीव मंडळाने संमती दिली आहे.गायमुख ते शिवाजी चौक, मीरा रोड मेट्रोचा सुमारे १.२ किमी मार्गही याच उद्यानातून जाणार आहे. शिवाय, ०.३९ हेक्टर जमिनीवरील वृक्षवेलींची नियमबाह्य कत्तल करून समांतर जलवाहिनी टाकल्याप्रकरणी मीरा-भार्इंदरचे आयुक्त आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याबाबत येऊरच्या परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये अहवाल पाठवूनही ठाणे आणि बोरिवली येथील मुख्य वनसंरक्षकांनी त्याबाबत कारवाई केली नसल्याचे उघड झाले आहे.