कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या शिक्षण मंडळातर्फे पालिका शाळांचा कारभार हाकला जातो. वास्तविक, या मंडळातील सदस्य शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित असणे गरजेचे आहे. ज्यांना शिक्षणाविषयी रस आहे, अशांना या मंडळात स्थान द्यायला हवे. पण, हे मंडळही नगरसेवकांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना ‘अ‍ॅडजस्ट’ करण्याचा पर्याय बनल्याचा फटका शिक्षणाला, त्याच्या दर्जाला, शाळांच्या अवस्थेला बसतो आहे. अशा धोरण-अडाणीपणामुळेच पालिकांच्या शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. त्यातील अस्वच्छता विद्यार्थ्यांच्या मुळावर आली आहे. पण, त्याचाही गंध नसलेल्या राज्यकर्त्यांमुळे या शाळांतील शिक्षण आचके देत असून त्याचा ना कोणाला खेद ना खंत...कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे जेवढे निघतील, तेवढे कमी आहेत. अभ्यासू नगरसेवकांचा अभाव, शहराबद्दल आस्था नसलेले अधिकारी, अशा या अधिकाऱ्यांशी लोकप्रतिनिधींचे असलेले ‘अर्थपूर्ण’ संबंध यामुळे दोन्ही शहरांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. पालिका शाळांमधील गुणवत्तेच्या दर्जाबाबत नेहमीच बोलले जाते. पण, पुढे काहीच होत नाही. या शाळांमध्ये आज कुठल्याही सुविधा नाहीत, तरीही परिस्थितीमुळे येथे येणारे विद्यार्थी शिकत आहेत. पालिकेच्या आज ७३ शाळा आहेत. शालेय शिक्षणावर पालिका दरवर्षी कोट्यवधी खर्च करते. मात्र, अर्थसंकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या २० टक्केही खर्च शिक्षणावर होत नाही. परिणामी, शाळांची दुरवस्थेकडे वाटचाल सुरू आहे. असुविधांच्या गर्तेतून दर्जेदार विद्यार्थी कसे तयार होणार, हा खरा प्रश्न आहे. महापालिका विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यासाठी निविदा काढते. दोन वर्षांसाठीचे दर एकाच कंत्राटदाराला महापालिकेने ठरवून दिले आहेत. त्यासाठी तीन कोटी २५ लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्यापूर्वी कधीही साहित्य मिळत नाही. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हे होते. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही यात फारसा रस नसतो. जर दोन वर्षांकरिता कंत्राटदार एकच असेल, तर साहित्य वेळेवर का पुरवले गेले नाही, याचे कारण वेळेत कार्यादेश न देणे, हे होय. बरे, साहित्य वेळेत मिळत नाही, पण जे दिले जाते, तेही निकृष्ट दर्जाचे. पावसाळ्यानंतर रेनकोट मिळणार असतील, तर विद्यार्थ्यांना काय उपयोग. म्हणजे, त्याने भिजतच शाळेत यावे, अशी या अधिकारी आणि शिक्षण मंडळाची इच्छा असावी. गरीब घरातून विद्यार्थी पालिका शाळांमध्ये येतात. त्यांना पोषक आहार मिळावा, यासाठी विद्यार्थ्यांना चिक्की देण्याचे ठरवले. त्यासाठी २५ लाखांची तरतूद केली. पण, त्याचा अद्याप पत्ता नाही. शिक्षण मंडळाला सक्षम अधिकारी मिळाल्यास परिस्थितीत नक्कीच सुधारणा होईल, मात्र त्यासाठी हवी इच्छाशक्ती.एखादा अनुचित प्रकार घडल्यास महापालिका प्रशासन जबाबदारी घेणार का? दुर्दैवाने असे घडल्यास प्रशासनावर ताशेरे ओढायला लोकप्रतिनिधी पुढे असतात. या शाळांमध्ये सुविधा नाही त्या मिळाव्यात, यासाठी ही मंडळी तोंड का उघडत नाही? अनेक शाळांमध्ये रात्रीच्या वेळी गर्दुल्ल्यांचा अड्डा जमतो. खिडक्या, दारे चोरीला जातात. काही शाळांत विजेची पुरेशी सोय नाही. अशा वातावरणात विद्यार्थी कसे शिकणार, हा खरोखरच संशोधनाचा विषय आहे. सर्वशिक्षा अभियानाच्या निधीतून काही शाळा बांधण्यात आल्या. मात्र, त्यांच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. शिवसेनेने गेल्या वर्षी टॅबचे वाटप केले. मात्र, संगणकाचा वापर का केला गेला नाही, याचा विचार सेना पदाधिकारी करणार की नाही? Þडोंबिवलीतील सयाजीराव गायकवाड शाळेत सुरक्षारक्षकच नाही. सफाई कामगार नसल्याने स्वच्छतेच्या नावाने शंखच आहे. शाळेच्या स्वच्छतागृहाचा वापर बाहेरील महिला करतात. यापूर्वी ही शाळा आंबडेकर विद्यालयात भरत होती. आता सयाजीराव शाळेत भरते. आंबेडकर शाळेची पटसंख्या नऊ इतकी होती. त्या ठिकाणी दोन शिक्षक होते. सयाजीराव शाळेतील पटसंख्या ३३ आहे. शाळेत दोन शिक्षक असून मुख्याध्यापकांचा पत्ताच नाही. मुख्याध्यापकां शिवाय शाळेचा कारभार सुरू आहे. सुरक्षारक्षक नसल्याने शाळा सुटल्यावर त्या ठिकाणी गर्दुल्ल्यांचा अड्डा जमतो. एकाच खोलीत दोन वर्ग भरवले जातात. दाटीवाटीने घेतात शिक्षण : महापालिकेच्या डोंबिवली विभागीय कार्यालयास जोडून असलेल्या वीरा शाळेत संत तुलसीदास ही हिंदी माध्यमाची शाळाही भरते. चारच वर्ग आहे. येथे विद्यार्थी जास्त असल्याने वर्ग खच्चून भरलेला असतो. दाटीवाटीने बसून शिक्षण घेतात. ही शाळा पूर्वी ब्राह्मण सभेच्या मागे भरत असे. पण, शाळेची नवी इमारत बांधून होईपर्यंत तात्पुरती व्यवस्था वीरा शाळेजवळ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हे वर्ग या शाळेत भरत आहेत. सावळागोंधळ कधी संपणार?अनेक शाळांमध्ये एका खोलीत दोन वर्ग भरवले जातात. त्यामुळे चौथीचा विद्यार्थी सातवीचे शिक्षण आधीच घेतो, तर सातवीच्या विद्यार्थ्याच्या कानांवर पुन्हा चौथीचा धडा पडतो. त्यामुळेकशाचा कशाला मेळ नाही. एकाही इयत्तेचे धड शिक्षण होत नाही. याचा धडा प्रशासन कधी घेणार, हा प्रश्न निरुत्तरीतच राहिला आहे. महापालिकेच्या शाळांत चांगले शिक्षण मिळत नाही, हा समज बळावण्यास कारभारच जबाबदार आहे. त्यामुळे घरकाम करणारीही प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून तिच्या मुलाला पालिका शाळेत न टाकता इंग्रजी शाळेत धाडते. या कारणामुळे महापालिकेच्या शाळांतील पटसंख्या रोडावत चालली आहे. काही ठिकाणी तर ती नऊ इतकी आहे. प्रशासनाने धडा घेऊन सुविधा पुरवल्या नाही तर कालांतराने या शाळा हळूहळू बंद होतील, अशी दाट शक्यता आहे. मागील चार वर्षांच्या शिक्षण मंडळाच्या अंदाजपत्रकावर नजर टाकली तर चार वर्षांपूर्वी शिक्षण मंडळाचे अंदाजपत्रक १४ कोटी होते. आता ते ५२ कोटींच्या घरात गेले आहे. पटसंख्या घटली, शाळांची दुरवस्था, सुविधा नाहीत. मग, हा पैसा जातो कुठे, हा खरा प्रश्न आहे. ५२ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता देताना महासभेने त्यात १६ लाखांची कपात केली. कल्याणच्या गौरीपाडा येथे असलेल्या संत एकनाथ शाळेच्या इमारतीचे पत्रे गळके असल्याने व्हरांड्यात पाणी जमा होते. या पाण्यातून वाट काढत विद्यार्थ्यांना वर्गात जावे लागते. मागील वर्षापासून शाळेची परिस्थिती अशीच आहे. प्रशासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याबाबत दैनिक ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. स्वच्छतागृहाची दारे तुटल्यामुळे मुलींना याचा वापर करता येत नाही.