लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणो : राज्य शासनाच्या अपेक्षेस अनुसरून लॉकडाऊन काळात कोकणातील बहुतांशी जिल्ह्यांनी विद्यार्थी, ग्रामीण तरुणांना स्वयंरोजगाराची कामे, प्रसूतीच्या काळात घरी राहिलेल्या महिलांची मजुरी बुडाल्यामुळे ती भरून देण्याच्या दृष्टीने नावीन्यपूर्ण कामांमध्ये समावेश नसल्यामुळे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य शासनास अपेक्षित असलेल्या कामांचा नावीन्यपूर्ण कामांमध्ये फारसा समावेश नसल्यामुळे कोकणातील सर्व जिल्हे कोकण विभागीय जिल्हा नियोजन आढावा बैठकीत जवळजवळ नापास झाल्याचे उघड झाले.
येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात कोकण विभागीय जिल्हा नियोजन व कोरोना उपाययोजनांवरील खर्चाचा आढावा क्षीरसागर यांनी यावेळी घेतला. त्यात नावीन्यपूर्ण कामांचा निधी शासन निर्णयास अनुसरून खर्च करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी काढून ठेवण्यात येणारा निधी वेळेवर खर्च होत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. या आढावा बैठकीला ठाणेसह मुंबई शहर, उपनगर या जिल्ह्यांसह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मात्र पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. तेथील निवडणुकीच्या कामास प्राधान्य देऊन त्यांनी क्षीरसागर यांची परवानगी घेऊन बैठकीला गैरहजेरी लावली. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा जिल्ह्याच्या नावीन्यपूर्ण कामांसह कोरोनावरील उपाययोजनांच्या खर्चाचा आढावा मात्र यावेळी घेता आला नाही.
यावेळी मानव विकासमध्ये आणि खास करून नावीन्यपूर्ण कामांच्या झाडाझडतीनंतर आरोग्यतपासणी, अनुसूचित जाती-जमातीस उपयुक्त ठरणारी कामे, प्रसूत महिलांना बुडीत मजुरी देणे, एमपीएससी, यूपीएससीसह स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासिका सुरू करणे, शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी वाहतुकीची व्यवस्था राज्यभर करण्याचे शासन धोरण आहे, असे क्षीरसागर यांनी सभागृहातील जिल्हाधिकाऱ्यांसह त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना ऐकवले आणि त्यास अनुसरून कोकणात कुठेच फारसे कमी कामे नावीन्यपूर्ण कामात घेतले नसल्याची नाराजी क्षीरसागर यांनी या बैठकीत व्यक्त केली. शासनाच्या नियमास अनुसरून व अपेक्षेनुसार मालमत्तेसह लोकोपयोगी कामे घेण्यावर भर देण्याचे मार्गदर्शन त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी केले.
.......