ठाणे : एखादी व्यक्ती दगावली तर ट्रकचालकाला लगेच दहा वर्षांसाठी तुरूंगात टाकायचे? हेच ट्रकचालक जीवाची पर्वा न करता सलग दहा दहा दिवस गाडी चालवून तुम्हाला जीवनावश्यक वस्तू पुरवतात ना? भारतात कोणाच्या कामाची किंमतच नाही राहिली का?, असा सवाल डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित करून देशात पोलिसी राज्य आणण्याचा कट रचण्यात आला असल्याचा आरोप आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
जाचक कायद्याच्या विरोधात ट्रकचालकांनी पुकारलेल्या बंदला डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या संदर्भात पत्रकारांशी ते संवाद साधत होते. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने जे सीआरपीसीमध्ये बदल करताना एखादी व्यक्ती ट्रकखाली येऊन दगावली तर ट्रकचालकाला दहा वर्षे कैद आणि दहा ते 15 लाखांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. प्रश्न असा आहे की अपघात घडतो त्यामध्ये फक्त ट्रकचालकाचीच चूक असते का? मग, तुमचे नियम इतके कठोर करा की, झेब्रा क्रॉसिंगव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी रस्ता ओलांडणार्यांच्या घरच्यांनाही दहा लाखांचा दंड आकारा. हा कायदा फक्त ट्रकचालकांना नाही लावलाय तर छोट्या वाहनांनी जे अपघात होत असतात, त्यांनाही हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे.
म्हणजेच, चांगल्या -चांगल्या घरातील मुलंही जेलमध्ये जाणार आहेत. आतापर्यंत शिक्षेची मर्यादा दोन वर्ष होती ती आता दहा वर्ष केली आहे. याचाच अर्थ हा गुन्हा आता न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून सत्र न्यायालयात वर्ग होणार असून आरोपींना जामीन मिळण्यासाठी किमान 90 दिवस लागणार आहेत. कोणताही कायदा करताना ज्यांचा सबंध सदर कायद्याशी येणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा करणे गरजेचे असते. कायदा आपल्या मनाप्रमाणे करायचा नसतो. तर कायदा समाजासाठी उपयुक्त आहे की नाही, याचा सारासार विचार करून कायदा करायचा असतो. पण, या कायद्याने अनेकजण जेलमध्ये जातील. म्हणजेच आपल्या देशाचा जो परिघ आहे. त्याचा अर्धा भाग तुरूंगात रुपांतरीत करावा लागेल. आजमितीस तुमच्या जेलमध्ये जागा आहेत का? एकट्या नौपाडा पोलीस ठाण्याचा विचार केला तर 25-30 माणसे कोठडीत कोंबली तर त्यांचे नैसर्गिक विधी करायला जागा मिळणार नाही. आरोपींचीही मानवी मूल्य जपावी लागतात. सर्व मानवी मूल्यांची हत्या करून या देशाला पोलिसी राज्य करण्याचा जर प्रयत्न असेल तर त्याला विरोध झालाच पाहिजे. कधी तरी आपल्या घरातील मुलाच्या हातून असा अपघात घडेल तेव्हा आपणाला समजेल की या कायद्यात वाईट काय आहे ते! म्हणून आधीच जागे व्हा!!
ट्रकचालकांच्या बंदला काही राज्यात हिंसक वळण लागत आहे याबद्दल विचारले असता, हिंसेचे आपण समर्थन करीत नाही. पण, जेव्हा ट्रकचालक उभे राहिले तर भारत बंद करू शकतात. आता या बंदमुळे भाज्या, अन्नधान्य, इंधन मिळणे बंद होणार आहे आणि जर पोलीस बंदोबस्तात वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केला तरी असे कितीसे पोलीस आहेत की ते ही वाहतूक सुरू करू शकतात. आधीच देशात 40% ट्रकचालक कमी आहेत . अशा स्थितीत अपघातामध्ये एखादी व्यक्ती दगावली तर त्याला लगेच दहा वर्षांसाठी तुरूंगात टाकायचे? हेच ट्रकचालक जीवाची पर्वा न करता सलग दहा दहा दिवस गाडी चालवून तुम्हाला जीवनावश्यक वस्तू पुरवतात ना? भारतात कोणाच्या कामाची किंमतच नाही राहिली का?, असा सवाल डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
पेट्रोल पंपावर रांगा लागल्या आहेत, असे विचारले असता, इंडियन ऑईल हिंदुस्थान पेट्रोलियम मध्ये पोलीस पाठून डबे भरून आणा इंधन. पोलीस, पोलीस करून त्यांना तरी का त्रास देताहेत. ते देखील माणूसच आहेत ना? त्यांनाही समजतं दुःख काय आहे ते ! कोणताही ट्रक ड्रायव्हर उच्चभ्रू सोसायटीत राहतो का, तो झोपडपट्टीत राहतो ना. चार, चार दिवस ते कुटुंबियांपासून दूर राहतात. त्यांची विचारपूस केली जाते काय? गरीबांबद्दल दया- माया- आपुलकी नाही. मग, टाका त्यांना तुरूंगात, असाच प्रकार घडवायचा आहे, अशी टीका डाॅ. आव्हाड यांनी केली.
हे कायदे पारीत करण्यासाठीच खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते का, याबाबत ते म्हणाले की, देशात पोलिसी राज्य लागू करण्याचा हा एक कटच आहे. त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण आलो आहोत. संविधानाने दिलेला जामीनाचा अधिकार खेचून घेतला जात आहे. त्यातूनच जन्माला येणारे पोलिसी राज्य देशाला कुठे घेऊन जाणार आहे, हे सर्वांनाच माहित आहे. शेतकरी आंदोलनही दोन दिवसात संपेल, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत होते. पण, माणसे जेव्हा ईर्षेने पेटतात ना तेव्हा ते मरणालाही घाबरत नाहीत. ट्रकवाले या कायद्याला घाबरले आहेत. पंधरा लाख दंड आणायचा कुठून? ट्रकचालकांच्या संपामुळे दूध, भाजीपाला बंद होणार; पाण्याचे टँकर्स बंद होतील, त्यामुळे सामान्यांचे जगणे असह्य होणार . हे फक्त ठाण्याच्या वागळे ईस्टेट पुरतेच मर्यादित नाही की दत्त मंदिरात बैठक घेऊन प्रश्न सुटला: हा देशभरातील संप आहे, अशा शब्दात त्यांनी सरकारला फटकारले.