शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
2
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
3
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप
4
अजित पवारांची राष्ट्रवादी मोठा विस्तार करणार, दिल्लीतही निवडणूक लढणार; प्रफुल्ल पटेलांची मोठी घोषणा
5
'ये है मोहोब्बते' फेम अभिनेत्याचा झाला साखरपुडा, होणाऱ्या बायकोसाठी लिहिली सुंदर पोस्ट
6
“लिहून ठेवा, एक दिवस उद्धव ठाकरे कुटुंबाला घेऊन देश सोडून निघून जातील”: रामदास कदम
7
रोहित शर्माची ऑस्ट्रेलियन संसदेत 'बोलंदाजी'; शेअर केल्या ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यातील खास गोष्टी
8
बच्चू कडू यांचे राणा दाम्पत्यास आव्हान; म्हणाले, "पुन्हा निवडणूक घ्या..."
9
मराठी सिनेमे डब का होत नाहीत? नाना पाटेकरांनी व्यक्त केली खंत; 'फुलवंती' चं नाव घेत म्हणाले...
10
EVM उत्पादक कंपनीने गुंतवणूकदारांना केलं श्रीमंत! अवघ्या २२० रुपयांचे मिळाले ३ लाख, सरकारचा आहे हिस्सा
11
पुण्याला हादरवणाऱ्या भयंकर घटनेवर आधारीत सिनेमा अखेर २२ वर्षांनी होतोय रिलीज, जाणून घ्या
12
शुक्र-अरुण ग्रहाचा नवपंचम योग: ६ राशींना वरदान, हाती लागेल घबाड; व्हाल मालामाल, शुभ-लाभ काळ!
13
सॅल्यूट! १६ व्या वर्षी लग्न, २ मुलांसह सासर सोडलं; कौटुंबिक हिंसाचाराशी लढून 'ती' झाली IAS
14
हेमंत सोरेन चौथ्यांदा बनले झारखंडचे मुख्यमंत्री, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत घेतली शपथ 
15
मी मोदी सरकारसोबत उभी ठाकणार; ममता बॅनर्जींचे भर विधानसभेत मोठे वक्तव्य 
16
Chhagan Bhujbal: देवेंद्र फडणवीस यांनी झोकून काम केलंय; ते मुख्यमंत्री झाले तर आनंदच होईल - छगन भुजबळ
17
बांगलादेशात अटक करण्यात आलेल्या चिन्मय प्रभूंशी इस्कॉनने संबंध तोडले; कोणत्याही कामासाठी जबाबदार नसल्याचे सांगितले
18
१५ हजार एकर जमीन, हजारो कोटी रुपये किंमत, पण वारस नाही, या राजघराण्याची मालमत्ता सरकारने घेतली ताब्यात
19
बांगलादेशातील इस्कॉनला मिळाला मोठा दिलासा! उच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास दिला नकार
20
'प्यार का पंचनामा' फेम लोकप्रिय अभिनेत्री झाली आई, लग्नानंतर दीड वर्षांनी आयुष्यात आली छोटी पाहुणी

एलबीटीवसुलीत सल्लागार डोईजड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2017 12:51 AM

सध्या सर्वत्र जीएसटीचे वारे वाहात असले, तरी उल्हासनगर पालिकेत राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने व्यापाºयांनी स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) बुडवलेले जवळपास ३०० कोटी

सदानंद नाईक उल्हासनगर : सध्या सर्वत्र जीएसटीचे वारे वाहात असले, तरी उल्हासनगर पालिकेत राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने व्यापाºयांनी स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) बुडवलेले जवळपास ३०० कोटी वसूल करण्यासाठी नेलेल्या सल्लागारांनी गेल्या पाच वर्षांत ५२३ व्यापाºयांकडून अवघी ७६ लाखांची वसुली केली आहे. या ७६ लाखांच्या वसुलीसाठी सल्लागारांवर कोटींचा खर्च झाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.त्यातही ज्यांच्याकडून पैसे वसूल झाले आहेत त्यांनी चुकीच्या दराने करवसुलीचा ठपका ठेवत सव्वादोन कोटी रूपये पालिकेकडे परत मागितल्याने आजवरची वसुलीही गाळात जाण्याची भीती आहे.उल्हासनगर महापालिकेला जकात वसुलीतून दरमहा १३ कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. राज्य सरकारने जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला. तेव्हा तत्कालीन आयुक्तांनी दरमहा उत्पन्न वाढून १६ कोटींवर जाईल, असे आश्वासन महासभेत दिले होते. प्रत्यक्षात एलबीटी वसुलीचा सावळागोंधळ झाला. पालिका अधिकारी, स्थानिक दबंग नगरसेवक, विविध पक्षांचे नेते आणिा व्यापाºयांनी संगनमत करून एलबीटी कराची रक्कम वसूल केली, पण ती परस्पर वाटून घेतल्याचा आरोप झाला. पक्क्या बिलाऐवजी बहुतांश व्यवहार कच्च्या बिलावर केले. परिणामी एलबीटीतून दरमहा १६ ऐवजी अवघे सदा ते सात कोटी मिळाले आणि तीन वर्षात पालिकेला तब्बल ३०० कोटींचे नुकसान झाले.एलबीटीच्या उत्पन्नावरून अनेक महासभा वादळी ठरल्या. नंतरही कारवाई न झाल्याचे भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप रंगले. पुढे एलबीटी करप्रणाली बंद पडली आणि त्या उत्पन्नाएवढे अनुदान पालिकेला मिळू लागले. एलबीटी बंद झाल्यानंतरही त्याची थकबाकी पाच वर्षांपर्यंत वसूल करता येत असल्याने पालिकेने पाच निवृत्त कर सल्लागार नेमले. त्यांनी सरसकट सर्व व्यापाºयांना वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याच्या नोटिसा पाठवून ते वेळेत सादर न केल्यास प्रत्येकी पाच हजारांच्या दंडाचा दंडुका उगारला. मात्र दबंग नगरसेवक व्यापाºयांच्या पाठिशी ठामपणे उभे ठाकल्याने त्यांनी पालिकेच्या नोटिशीला आणि दंडाच्या कारवाईला भीक घातली नाही. त्यामुळे कर सल्लागार नेमूनही गेल्या पाच वर्षांत १५ हजारांपैकी फक्त ५२३ व्यापाºयांचे करनिर्धारण झाले आणि ७२ लाखांची वसुली झाली. त्यापेक्षा अधिका खर्च सल्लागारांचा पगार आणि सुविधेवर खर्च झाला. त्यातच व्यापाºयांनी चुकीच्या करनिर्धारणाचा ठपका ठेवत तब्बल सव्वा दोन कोटींचा कर परतावा मागितला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसला; तरी राजकीय हस्तक्षेप पाहता तो देणे पालिकेला नगरसेवकच भाग पाडतील, असे चित्र आहे.करवसुलीच्या हिताऐवजी नगरसेवकांनी व्यापाºयांचे हित जपल्याने, व्यापाºयांना नोटिसा पाठवल्यावर राजकीय नेत्यांनी कर भरू नका, काही फरक पडत नाही, असे सांगत वसुलीविरोधात भूमिका घेतल्याने पालिकेचे ३०० कोटींचे नुकसान झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. व्यापाºयांकडून नव्याने करवसुली केल्यास कोट्यवधींचा महसूल मिळेल, असे पालिका अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात एलबीटीच्या वसुलीतून फक्त ३५ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे.