शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कमला हॅरिसनी राजीनामा दिला तरी उपराष्ट्राध्यक्ष पद भारताच्या जावयबापूंकडे राहणार; असे जुळतेय समीकरण...
2
"काहीही झालं तरी जात निहाय जनगणना होणार अन् आरक्षणाची ५० टक्यांची मर्यादा हटवणारच"
3
“...तेव्हा झोपेत होते का, फडणवीसांनी बोलायचा ठेका दिला का”: जरांगेंचा राज ठाकरेंवर पलटवार
4
"सुनील राऊतांना ताबडतोब अटक करा"; निवडणूक अधिकाऱ्याला पत्र; सोमय्यांनी काय म्हटलंय?
5
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा
6
बॉलिवूड अभिनेत्रीने अमेरिकेत केलं मतदान, ट्रम्प यांच्या विजयावर नाराजी दर्शवत म्हणाली...
7
भारतीय शेअर बाजारातही चाललं ट्रम्प कार्ड! आयटी क्षेत्रात तेजी, सेन्सेक्समध्ये ९०० अंकांची उसळी
8
याला म्हणतात नशीब! एकाच गावातील २ जण रातोरात लखपती; मालामाल झाले मजूर
9
महाराष्ट्र तुमच्या चेहऱ्यासारखा करणार का? सदाभाऊ खोतांचं शरद पवारांबाबत वादग्रस्त विधान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'घड्याळ' चिन्हाबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात द्या';अजित पवार यांच्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
11
“मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेचा आम्हाला फायदाच होईल”; अजित पवारांनी कसे ते सांगितले
12
योगींच्या 'बटोगे तो कटोगे' घोषणेवरून पलटवार; "मी अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान..." 
13
ना विराट, ना रोहित, ऑस्ट्रेलियात 'हा' भारतीय ठोकणार सर्वाधिक धावा; पॉन्टींगची भविष्यवाणी
14
नवग्रहांची ‘कुंडली’कथा: ‘पापग्रह’ अशी ओळख; पण भरपूर धन, राजासारखे सुख देऊ शकणारा बलवान ग्रह
15
लिस्टिंगच्या २० दिवसांतच 'या' शेअरमध्ये २५०% ची वाढ; खरेदीसाठी उड्या, स्टॉकमध्ये विक्रमी तेजी
16
वक्फची शक्ती कमकुवत बनवते, या मुस्लीम वर्गाने केली वक्फ कायद्यापासून बाहेर ठेवण्याची मागणी
17
"हे आरक्षण तुम्ही देणार कसे आहात, ते पहिलं मला सांगा"; राज ठाकरेंचा मनोज जरांगेंना सवाल
18
चोरांचा कारनामा! अवघ्या २० मिनिटांत २ कोटींच्या आयफोन आणि गॅझेट्सवर मारला डल्ला
19
"इतक्या संधी मिळून फक्त तालुक्याचा विचार केला, हे तर..."; राज ठाकरेंचे शरद पवारांवर टीकास्त्र
20
"आमचे १० आमदार निवडून आले तर..."; १० वर्षांनी महाराष्ट्रात आलेल्या अकबरुद्दीन ओवैसींचा इशारा

एलबीटीवसुलीत सल्लागार डोईजड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2017 12:51 AM

सध्या सर्वत्र जीएसटीचे वारे वाहात असले, तरी उल्हासनगर पालिकेत राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने व्यापाºयांनी स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) बुडवलेले जवळपास ३०० कोटी

सदानंद नाईक उल्हासनगर : सध्या सर्वत्र जीएसटीचे वारे वाहात असले, तरी उल्हासनगर पालिकेत राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने व्यापाºयांनी स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) बुडवलेले जवळपास ३०० कोटी वसूल करण्यासाठी नेलेल्या सल्लागारांनी गेल्या पाच वर्षांत ५२३ व्यापाºयांकडून अवघी ७६ लाखांची वसुली केली आहे. या ७६ लाखांच्या वसुलीसाठी सल्लागारांवर कोटींचा खर्च झाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.त्यातही ज्यांच्याकडून पैसे वसूल झाले आहेत त्यांनी चुकीच्या दराने करवसुलीचा ठपका ठेवत सव्वादोन कोटी रूपये पालिकेकडे परत मागितल्याने आजवरची वसुलीही गाळात जाण्याची भीती आहे.उल्हासनगर महापालिकेला जकात वसुलीतून दरमहा १३ कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. राज्य सरकारने जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला. तेव्हा तत्कालीन आयुक्तांनी दरमहा उत्पन्न वाढून १६ कोटींवर जाईल, असे आश्वासन महासभेत दिले होते. प्रत्यक्षात एलबीटी वसुलीचा सावळागोंधळ झाला. पालिका अधिकारी, स्थानिक दबंग नगरसेवक, विविध पक्षांचे नेते आणिा व्यापाºयांनी संगनमत करून एलबीटी कराची रक्कम वसूल केली, पण ती परस्पर वाटून घेतल्याचा आरोप झाला. पक्क्या बिलाऐवजी बहुतांश व्यवहार कच्च्या बिलावर केले. परिणामी एलबीटीतून दरमहा १६ ऐवजी अवघे सदा ते सात कोटी मिळाले आणि तीन वर्षात पालिकेला तब्बल ३०० कोटींचे नुकसान झाले.एलबीटीच्या उत्पन्नावरून अनेक महासभा वादळी ठरल्या. नंतरही कारवाई न झाल्याचे भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप रंगले. पुढे एलबीटी करप्रणाली बंद पडली आणि त्या उत्पन्नाएवढे अनुदान पालिकेला मिळू लागले. एलबीटी बंद झाल्यानंतरही त्याची थकबाकी पाच वर्षांपर्यंत वसूल करता येत असल्याने पालिकेने पाच निवृत्त कर सल्लागार नेमले. त्यांनी सरसकट सर्व व्यापाºयांना वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याच्या नोटिसा पाठवून ते वेळेत सादर न केल्यास प्रत्येकी पाच हजारांच्या दंडाचा दंडुका उगारला. मात्र दबंग नगरसेवक व्यापाºयांच्या पाठिशी ठामपणे उभे ठाकल्याने त्यांनी पालिकेच्या नोटिशीला आणि दंडाच्या कारवाईला भीक घातली नाही. त्यामुळे कर सल्लागार नेमूनही गेल्या पाच वर्षांत १५ हजारांपैकी फक्त ५२३ व्यापाºयांचे करनिर्धारण झाले आणि ७२ लाखांची वसुली झाली. त्यापेक्षा अधिका खर्च सल्लागारांचा पगार आणि सुविधेवर खर्च झाला. त्यातच व्यापाºयांनी चुकीच्या करनिर्धारणाचा ठपका ठेवत तब्बल सव्वा दोन कोटींचा कर परतावा मागितला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसला; तरी राजकीय हस्तक्षेप पाहता तो देणे पालिकेला नगरसेवकच भाग पाडतील, असे चित्र आहे.करवसुलीच्या हिताऐवजी नगरसेवकांनी व्यापाºयांचे हित जपल्याने, व्यापाºयांना नोटिसा पाठवल्यावर राजकीय नेत्यांनी कर भरू नका, काही फरक पडत नाही, असे सांगत वसुलीविरोधात भूमिका घेतल्याने पालिकेचे ३०० कोटींचे नुकसान झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. व्यापाºयांकडून नव्याने करवसुली केल्यास कोट्यवधींचा महसूल मिळेल, असे पालिका अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात एलबीटीच्या वसुलीतून फक्त ३५ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे.