ठाणे : समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी लागणाऱ्या वाहनांसह यंत्रसामग्रीला जिल्हा परिषदेचे रस्ते वापरण्यास परवानगी देणारे कार्यकारी अभियंता अरुण चव्हाण यांची अखेर प्रशासनाने उचलबांगडी केली आहे. यासंदर्भात ‘जि.प.च्या ठरावास दाखवली केराची टोपली’ या मथळ्याखाली लोकमतने ११ सप्टेंबरला वृत्त प्रसिद्ध करून हा विषय चव्हाट्यावर आणला होता. त्याची तत्काळ दखल घेऊन प्रशासनाने त्यांची तडकाफडकी बदली करून कारवाईचा बडगा उगारला.
समृद्धी महामार्गाच्या कामांसाठी लागणारी अवजड वाहने व यंत्रसामग्रीला येजा करण्यासाठी संबंधित कंपनीला जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा वापर करायचा असल्याचे स्पष्ट आहे. या रस्त्यांची क्षमता कमी असल्यामुळे ते खराब होऊन स्थानिक ग्रामस्थांची गैरसोय होईल, त्यावर जिल्हा परिषदेला मोठी रक्कम खर्च करावी लागेल, आदी कारणास्तव समृद्धीच्या ठेकेदार कंपनीला ग्रामीण रस्ते वापरण्यासाठी परवानगी, मान्यता देऊ नये, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी मंजूर केला होता. मात्र, त्यास विचारात न घेता चव्हाण यांनी एनओसी देऊन मनमानी केली.