पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यानंतर दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्ता प्राप्त करण्याचा चमत्कार नरेंद्र मोदी यांनी करून दाखवला आहे. १९७१ मध्ये इंदिराजी पुन्हा बहुमत घेऊन लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्या होत्या. २०१४ नंतर पुन्हा २०१९ मध्ये भक्कम बहुमत साध्य करणे ही किमया करणाºया मोदींकडून लोकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. विशेष करून शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान आणि साहित्य या क्षेत्रात मोदी सरकारने पुढील पाच वर्षांत लक्षणीय कामगिरी करावी, अशी या क्षेत्रातील जाणकारांची अपेक्षा आहे. याखेरीज रोजगार, विकास, सुरक्षा याबाबत लोकांच्या मोदींच्या सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. यापूर्वीच्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळून लोकांना मोदी समाधानी करू शकतात.देशात बेघरांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे प्रत्येक गोरगरिबाला २०२२ पर्यंत स्वत:चे घर मिळवून देण्याचे जे स्वप्न मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या सरकारमध्ये दाखवले आहे, ते पूर्ण करून देशातील प्रत्येकाला घर मिळवून द्यावे. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन इतकी वर्षे झाल्यावरही लक्षावधी लोक कच्ची घरे, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात, हे आपल्याकरिता लांच्छन आहे. - हरेश पांचाल, प्रिता झा, ठाणे
नरेंद्र मोदी यांना हिंदूंबरोबरच मुस्लिम धर्मीयांनी भरभरून मतदान केले असल्याने आता त्यांनी मुस्लिम समाजाचेही प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. देशातील मुस्लिम समाजात बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न आहे. अनेक तरुणांच्या हाताला काम नाही. केवळ मुस्लिम असल्याने रोजगार नाकारला जातो. साहजिकच अनेक मुस्लिम तरुण वाममार्गाला लागतात. गुन्हेगार बनतात. मुस्लिम समाजातील तरुण अनेक गुन्ह्यांमध्ये का पकडले जातात, असा सवाल अनेकदा केला जातो. हे जर टाळायचे असेल तर मुस्लिम समाजासमोरील बेरोजगारीचा प्रश्न मोदी यांनी तातडीने सोडवणे गरजेचे आहे. - मुस्तफा पिंजारी, ठाणेशहरातील यंत्रमागावर बनलेला कपडा बाहेरच्या देशांत पाठवण्यासाठी शहरातच एक्स्पोर्ट ऑफिस बनल्यास येथील मालास उठाव मिळेल तसेच येथील लोकांचा रोजगार वाढेल. तसेच कपड्याबरोबर इतर उत्पादनेही परदेशी पाठवण्याची बाजारपेठ निर्माण होईल. - हानिफ रमजान, भिवंडी
मोदी सरकारने भिवंडीतील पॉवरलूमना संजीवनी देण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या पाहिजेत. तसेच काँग्रेस सरकारप्रमाणे पॉवरलूममालकांसाठी वीजदरात सवलत दिली पाहिजे. यार्नचे दर नियंत्रणात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे डबघाईला आलेला हा पॉवरलूम व्यवसाय स्थिर होईल. या व्यवसायावर अनेक कुटुंबे अवलंबून असून हा व्यवसाय राहिला नाही, तर अनेकजण बेरोजगार होतील. - श्रीनिवास सामल, अरूण भोसले, भिवंडी
मागील पाच वर्षात दिलेल्या वचनांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील पाच वर्षात पूर्तता करावी. नोटाबंदी करण्यामागे काळ्या पैशाला लगाम घालणे, हा हेतू होता. मात्र अजूनही काळ्या पैशाला पूर्णपणे लगाम बसलेला नाही. त्याकरिता आवश्यक ते निर्णय घेण्यात यावे. विकासाचे मोठे प्रकल्प राबवतानाच मूलभूत सुविधा प्रत्येकाला मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसारख्या मागण्यांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन मागील वेळेस मोदी सरकार सत्तेवर आले होते. पुन्हा संधी मिळाली आहे. आता तरी महाराष्ट्रातील गडकोट, किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी भरघोस निधी केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळावा, ही अपेक्षा आहे. - राकेश जाधव, डोंबिवली
गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारच्या कार्यकाळात जातीव्यवस्था प्रभावी दिसत आहे. प्रत्येक जाती आणि धर्मामध्ये दरी निर्माण झाली आहे. जातीचे राजकारण करुन निवडणुका जिंकता येत असल्या, तरी देशाचे भवितव्य भक्कम होणे गरजेचे आहे. जातीपातींच्या राजकारणापेक्षा विकासावर भर देण्याची गरज आहे. ज्याप्रकारे मागील मोदी सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेत देशात नोटाबंदी केली, त्याचप्रकारे मोदी सरकारने हिंमत दाखवत ‘जातबंदी’ लागू करावी. देशातील कुठलीही व्यक्ती जातीने ओखळता कामा नये. जातीच्या आधारावर सुविधा देण्याऐवजी आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर देण्याची गरज आहे. हा निर्णय झाला तर देशात आमूलाग्र बदल होतील. अन्यथा, भविष्यात जातीव्यवस्थेमुळे तरुण पिढी भरकटेल. - तुषार जाधव, अंबरनाथ
भिवंडीतील रेल्वे प्रवाशांसाठी मुंबई लोकलसह इतर लोकल सुरू कराव्यात. सध्या वसई-दिवा अशी रेल्वे सुरू आहे. त्याऐवजी व्हाया वसई-विरार ते कर्जत, विरार ते कसारा अशी रेल्वेसेवा सुरू केल्यास मध्य रेल्वे व पश्चिम रेल्वेचा लाभ नोकरदारवर्गास मिळेल. - ओंकार पडवेकर, भिवंडीमोदी सरकारचे स्टार्टअप इंडियामधील मुद्रा योजनेचे कर्ज मिळवण्यासाठी छोटासा उद्योग दाखवावा लागतो. एक वर्ष व्यवसायाला झाले आहे तसेच बँकेतील व्यवहार योग्य आहे, असे दाखवावे लागते. बँकेतील व्यवहार चांगला असेल, तर कोणतीही बँक कर्ज उपलब्ध करून देते. ज्यांना उद्योगाला सुरूवात करायची आहे, त्यांना मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे. आम्हाला व्यवसायाच्या सुरूवातीपासून सुलभ हप्त्याचे कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे. नवोदित उद्योजकांचे भांडवलाअभावी काम रखडते. सध्या मी घरातूनच माझा व्यवसाय सांभाळत आहे. त्यात डिझायनर ब्लाउज, घागरा-चोळी, ड्रेस शिवून देत असते. मला एक्सपोर्टमध्ये मोठे व्हायचे आहे. महिलांना काम देण्याची इच्छा आहे. महिला सक्षमीकरण करायचे आहे. मला सुरूवातीला सहा लाख रुपये हातात हवे आहेत. एवढे पैसे नाही मिळाले तरी लहान स्वरूपात सुरूवात करता येईल. - प्रीती सकट, डोंबिवली
या सरकारने प्रोफेशनल टॅक्स रद्द करावा. ज्यांचा महिन्याला सात हजार ५०० रूपये पगार आहे, त्यांच्यावरील प्रोफेशनल टॅक्स रद्द करावा. गरिबांसाठी कमी व स्वस्त दरात भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध व्हावीत. ज्यांची मिळकत १५ ते २० हजार रूपये आहे, अशा कामगारांनाही स्वस्त दरातील भाडेतत्त्वावरील घरे मिळावीत. आम्ही व्यावसायिक बाजारात उधारी देतो, त्यावेळी काही जण पैसे बुडवतात. त्यांना कोणाची भीती नाही. त्यामुळे त्यासाठी काहीतरी चांगला कायदा असण्याची गरज आहे. -विकास देशपांडे, व्यावसायिक, डोंबिवली
शिक्षित असूनही अनेकांना रोजगार मिळत नाही. त्यासाठी शिक्षणपद्धती बदलणे गरजेचे आहे. आदिवासी तसेच शेतकºयांच्या विकासावर भर देण्यात यावा, स्मार्ट सिटीसारखे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, पण प्राथमिक सुविधा नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. बहुमताचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले आहे. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून त्या जास्तीतजास्त पूर्ण करणे, हेच मोदींकडून अपेक्षित आहे. - ज्योती पवार, कल्याण
मोदी सरकार दुसºयांदा केंद्रामध्ये आले आहे. मागील शासनकाळात नोटाबंदीने सर्वसामान्यांना झळ बसली. त्यामुळे मार्केटमध्ये अपेक्षित आर्थिक सुधारणा झाली नाही. मार्केटमध्ये खेळते भांडवल दिसत नाही. ही आर्थिक घडी पुन्हा बसवण्यासाठी सरकारने नवीन योजना जाहीर करावी. - राजन पटेल, भिवंडी
प्रत्येकाला शिकण्याचा अधिकार आहे. आपल्या शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल घडायला हवा. सर्वांना समान शिक्षण मिळेल, याकरिता मोदी सरकारने प्रयत्न करावा. बड्या शाळांमध्ये आर्थिक परिस्थितीअभावी जाऊ न शकणाºयांना अनेकदा शाळांची दुरवस्था, शिक्षकांची कमी संख्या यामुळे गोरगरीब विद्यार्थी, विद्यार्थिनींचा संकोच होतो. जीवनात बड्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाºया मुलामुलींशी गोरगरीब विद्यार्थ्यांना स्पर्धा करावी लागते. ही असमानता मोदी सरकारने संपुष्टात आणावी. - प्रतीक्षा मालसे,दिनकर ढबडे, ठाणे
पुन्हा एकदा देशात मोदी सरकार स्थापन झाले आहे. मोदी सरकारने तरूणांसाठी सर्वच क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध कराव्यात. तसेच सरकारच्या सामान्य लोकांसाठी किंवा उद्योजक बनू पाहणाऱ्या तरूणांसाठी अनेक योजना आहेत. मात्र, त्याची माहिती अनेकदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचतच नाही. सरकारच्या या योजना सामान्यांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचाव्या, यासाठी मोहीम राबवली पाहिजे. संपूर्ण देशात दारुबंदी व्हावी.- अक्षता कोटिया, किरण मौर्या, ठाणे
मोदी सरकारने सुरुवातीला रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या आश्वासनावर सरकारने फारसे काम केलेले नाही. मध्यमवर्गीय आणि गरीब जनतेला रोजगारासाठी कोणतेच प्रभावी साधन उपलब्ध नाही. देशात श्रीमंत हे अतिश्रीमंत होत आहेत, तर गरीब हे अतिगरीब होत चालले आहेत. त्यामुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी मोदी सरकारने कमी करण्याची गरज आहे. - अपूर्वा करमरकर, अंबरनाथ