ठाणे : झाडांची कत्तल, त्यांची कशीही होणारी तोड, त्यातून उन्मळणाºया वृक्षाच्या मुद्द्यावर हरित लवादाकडे दाद मागून त्यासाठी धोरण ठरवण्याचा आग्रह धरणाºया दक्ष नागरिकावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करून ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी गुरूवारी खळबळ उडवून दिली.या निर्णयावर हरित लवादापुढे नव्याने बाजू मांडणे, वृक्ष संवर्धनासाठी धोरण ठरवणे सोडाच; उलट ज्यांनी शहराचे पर्यावरण जपण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करून महापौरांनी असहिष्णू वृत्तीचे दर्शन घडवले. या पद्धतीने दक्ष नागरिकांना सत्ताधारी आणि प्रशासन टार्गेट करणार असेल, तर शहराच्या विकासाचा बोजवारा उडेलच, आपल्या मनमानी कारभारात अडथळे आणणाºयांना गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न होणार असेल, तर त्यांना त्याचपद्धतीने मतदार उत्तर देतील, अशी चीडही पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली.पाचपाखाडी येथे वृक्ष पडून एकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या श्रद्धांजली सभेत दक्ष नागरिकांनी जे जे या घटनेला जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आणि तसे पत्र नौपाडा पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर महापौरांनी पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन झाडांसंदर्भात हरित लवादाकडे जनहित याचिका दाखल करणारे दक्ष नागरिक प्रदीप इंदूलकर यांच्यावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल का करू नये, असा प्रश्न विचारला आहे. कशाही पद्धतीने झाडे तोडली जातात, ती मारून टाकली जातात, तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात झुडपे लावली जातात, विविध प्रकल्पांच्या कामात रस्ते खोदताना झाडांची मूळे तोडली जातात त्यातून तोल बिघडून झाडे कोसळतात त्यावर पालिका प्रशासनाला जाब विचारून सत्ताधारी शिवसेनेने वृक्षधोरण ठरवण्यात पुढाकार घेण्याऐवजी दक्ष नागरिकांवरच गुन्हा दाखल करण्याची भूमिका घेतल्याबद्दल ठाणेकरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.हरित लवादाच्या निर्णयावर दुमत नसल्याचे सांगतानाच हा निर्णय एकतर्फी असल्याची टीकाही महापौरांनी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. एकाच याचिकेच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याने अधिकारी झाडे-त्यांच्या फांद्या तोडण्यास धजावत नसल्याकडे आणि त्यातून नागरिकांच्या अधिकारावर गदा आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. हा निर्णय पर्यावरणास बाधा आणणारा, पिडीत व्यक्तींचा विचार न करणारा, पालिका अधिकाºयांच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याचे मुद्दे त्यांनी पत्रात मांडले आहेत. या निर्णयामुळे नागरिक स्वत:च गरजेनुसार झाडांची छाटणी करतील आणि शहरात अराजकसदृश्य स्थिती निर्माण होईल, असा दावा शिंदे यांनी केला. या निर्णयाला पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले, तरी तोवर आयुक्तांनी आपल्या अधिकारकक्षेत निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले. राज्यभर झाडे कोसळत असल्याने लवादाचा निर्णय राज्यभर लागू होणार का, असा प्रश्नही त्यांनी आयुक्तांना विचारला आहे.वृक्ष प्राधिकरणाने मात्र या प्रकरणात कातडी बचाव भूमिका घेतली आहे. धोकादायक वृक्षांबाबत तक्रारींची दखल घेतली, तर पर्यावरणप्रेमी टीका करतात आणि दखल घेतली नाही, तर दुर्घटना घडल्यास जबाबदार धरले जाते, अशी तक्रार प्राधिकरणातील अधिकारी करत आहेत. पण लवादाच्या आदेशानुसार, पर्यावरणवाद्यांना सोबत घेऊन धोरण का ठरवले जात नाही, यावर त्यांच्याकडे उत्तर नाही.वृक्षांची निगा नीट राखली जात नाही. पावसाळ्यापूर्वी त्यांचा सर्व्हे केला जात नाही, धोकादायक फांद्यांची शास्त्रीय छाटणी होत नाही, त्यामुळेच झाड पडून झालेल्या मृत्युला अधिकारी जबाबदार आहेत, असे दक्ष नागरिकांचे म्हणणे आहे.ठाणे: ठाणे पालिका हद्दीत केवळ पावसाळ््यात नव्हे, तर सर्वच ऋतुंत सात महिन्यात ४५० हून अधिक झाडे कोसळली आहेत. त्यात एकाचा बळी गेला, तर चिमुरडी जखमी झाली. ३५ घरांचे आणि २५ गाड्यांचे नुकसान झाल्याची आकडेवारी हाती आली आहे. शहरातील पर्यावरणाचा विचार न करता झाडे लावली जातात. त्यांची कशीही छाटणी होते. झाडे ठरवून मारून टाकली जातात, हेही पर्यावरणवाद्यांनी लक्षात आणून दिले.ठाण्यात पावसाळ्याव्यतिरिक्त अन्य ऋतुंतही झाडे कोसळत आहेत. त्यांचे प्रमुख कारण झाडांची कमकुवत झालेली मुळे हे आहे. अडथळा वाटणाºया झाडांच्या मुळाशी मीठ किंवा अॅसिड टाकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शहरी भागात कोणती झाडे असावीत, याचा अभ्यास झालेला नाही. त्यांच्या आरोग्य पद्धतीकडे दुर्लक्ष केल्याने झाडे बंदिस्त झाली आहेत.- डॉ. नागेश टेकाळे, ज्येष्ठ वृक्षतज्ज्ञ
महापौरांची ‘झाडा’झडती!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2017 12:56 AM