भार्इंदर : मीरा-भार्इंदरची लोकसंख्या वाढत असून त्यात म्हाडा, एमएमआरडीएच्या गृहप्रकल्पांची भर पडत आहे. या गृहप्रकल्पांना पालिकेकडून जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येत असल्याने शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. यातून पालिकेला कोणताही फायदा होत नसल्याचा दावा करत काँग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत यांनी या गृहप्रकल्पांना परवानगीच देऊ नये, अशी मागणी शुक्रवारच्या महासभेत प्रशासनाकडे केली.काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात या गृहप्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, असा ठराव त्यावेळच्या महासभेत मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. खाजगी घरांना पर्याय म्हणून म्हाडाची घरे उपलब्ध होत असली, तरी ती सध्या सामान्यांना परवडणारी नाहीत. तरीदेखील त्या गृहप्रकल्पांतील सदनिकांचा शेअर पालिकेला मिळतो का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. म्हाडाच्या गृहप्रकल्पावेळी मुंबई महापालिकेकडून शहराला पाच एमएलडी पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन म्हाडा प्रशासनाने २०१६ मध्ये दिले होते. ते अद्याप उपलब्ध झाले नसल्याचे सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिले.यासाठी पालिकेने नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठी एक कोटी १० लाखांचा निधी खर्च केल्याची माहिती सभागृह नेते रोहिदास पाटील यांनी दिली. यात मुंबई पालिकेकडून शहरातील एमआयडीसी भागात पूर्वी होणाऱ्या पाच एमएलडी पाणीपुरवठ्याचाही समावेश असल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणून देत तोही काही वर्षांपासून बंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.शहराची तहान केवळ सरकारी कोट्यावर भागवली जात असताना १० एमएलडी पाणी शहराला मिळाल्यास पाणीसमस्येपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता सावंत यांनी वर्तवली. त्यामुळे पालिकेच्या शहरात वाढणाºया लोकवस्तीत या गृहप्रकल्पांची भर पडून शहराची बकाल अवस्था होऊ नये, यासाठी पालिकेने अशा गृहप्रकल्पांना परवानगीच देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासन आता कुठली भूमिका घेते याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.>दहा एमएलडीसाठी पाठपुरावा करणारआयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी म्हाडा व एमएमआरडीए गृहप्रकल्पांना सध्या चारऐवजी तीन चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जातो. त्यातून पालिकेला विकास आकाराच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगितले. एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातून पालिकेला नाममात्र दरात सदनिका उपलब्ध होत असल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी म्हाडा गृहप्रकल्पापोटी शहराला देय असलेला १० एमएलडी पाणीपुरवठा लवकर उपलब्ध होण्यासाठी सरकारीस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
'म्हाडा, एमएमआरडीए प्रकल्पांना परवानगी देऊ नका'
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 21, 2018 3:41 AM