अंबरनाथमधील आनंदनगर एमआयडीसीच्या विकासानंतर या औद्योगिक पट्याचा विस्तार करण्यासाठी पाले गावाला लागून असलेली १२० एकर जागा एमआयडीसीने ताब्यात घेतली. या जागेचे प्लॉट पाडून ते उद्योजकांना देण्यात येणार होते. मात्र एमआयडीसीच्या चुकीच्या नियोजनामुळे उद्योजकांना पैसे भरूनही त्यांचे प्लॉट अद्याप मिळालेले नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांची जागा कवडीमोल भावात विकत घ्यायची आणि तीच जागा १० पट जास्त दराने उद्योगांना विकायची ही नीती सुरू झाली आहे. उद्योग आले तर शेतकºयांच्या मुलांना रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र एमआयडीसीने शेतकºयांची जागा घेतल्यावर त्या जागेवर उद्योग अजूनही उभारलेले नाही. त्यामुळे शेतकºयांची एकप्रकारे फसवणूक झाल्याचे समोर येत आहे.‘मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्रचा’ नारा देणाºया एमआयडीसीच्या भोंगळ कारभाराची प्रचिती अंबरनाथमध्ये आली आहे. अंबरनाथमधील एमआयडीसीचा विस्तार करण्यासाठी फेज थ्री अंतर्गत पाले गावाजवळील १२० एकर जागा ताब्यात घेण्यात आली. २०११ मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या जागेचे प्लॉट पाडून ते उद्योजकांना आॅनलाईन अर्जाद्वारे देण्यात आले. तब्बल ८० लहानमोठ्या उद्योजकांनी हे प्लॉट घेतले.
आॅफर लेटरच्यावेळी या उद्योजकांकडून एमआयडीसीने २५ टक्के रक्कम घेतली. त्यात आॅनलाइन अर्ज करून प्लॉट घेणाºया ५५ उद्योजकांनी तर आॅफलाइन अर्ज केलेल्यांपैकी २५ उद्योजकांनी नियमाप्रमाणे एमआयडीसीकडे २५ टक्के पैसे भरले. आॅनलाइनमधील उद्योजकांनी १५ कोटी तर आॅफलाइनवरील उद्योजकांनी २३ कोटी एमआयडीसीकडे भरून प्लॉटचे अ‍ॅलॉटमेंट लेटर घेतले. उद्योजकांना प्लॉटचे वितरण करताना ताब्यात घेतलेल्या जागेवर सर्व सुविधा पुरविणे बंधनकारक होते. मात्र पैसे घेऊन बसलेल्या एमआयडीसीने मागील सहा वर्षभरात येथे कोणत्याच सुविधा पुरविलेल्या नाहीत. या ठिकाणी पाण्याची अद्याप कोणतीच सोय झालेली नाही. साध्या जलवाहिन्याही अद्याप टाकण्यात आलेल्या नाहीत. वीज पुरवठ्याची कोणतीच सोय करण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर रस्ते आणि दिवाबत्तीची सोयही केलेली नाही. या सर्व सुविधा पुरविण्यासाठी एमआयडीसीने जानेवारी २०१५ मध्ये एका खाजगी कंत्राटदाराला त्याचे कामही दिले आहे. हे काम जानेवारी २०१७ मध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र जागेवर अद्याप कोणतेच काम झालेले नाही. त्यामुळे कोणत्या प्लॉटला रस्ता कुठून जाणार हेच अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मूलभूत सुविधा नसतानाही एमआयडीसीने प्लॉटचे वाटप करण्याचेही काम केले आहे. तब्बल १०६ कोटी रूपये घेऊन एमआयडीसी केवळ उद्योजकांना प्लॉटचा ताबा देण्यासाठी चालढकल करत आहे.एकीकडे शेतकºयांकडून कमी किंमतीत जागा घेऊन तीच जागा उद्योगांना वाढीव दराने विकली गेली आहे. या झालेल्या विलंबानंतर शेतकºयांनाही एमआयडीसीच्या नफ्यातील काही भाग मिळणे गरजेचे होते .मात्र त्याबाबत कोणताच विचार एमआयडीसीने केलेला नाही. त्यामुळे एमआयडीसीच्या धोरणामुळे शेतकरी आणि उद्योजक अशा दोघांचीही फसवणूक झाली आहे.पोटावरच पायशेतकरी जगला पाहिजे, शेती जगली पाहिजे, तुम्ही जमिनी विकू नका, असे आवाहन करूनही प्रकल्पांसाठी शेतकºयांच्या जमिनीच विकत घेतल्या जात असल्याने त्यांच्या पोटावरच पाय आणण्याचे काम खुद्द सरकारने केले आहे. मोठे पॅकेज देऊन शेतकºयांना गप्प केले जाते, हा आजवरचा इतिहास आहे.कुशवली धरणातहीशेतकरी झाला भूमिहीनअनेक प्रकल्पाप्रमाणेच कुशवली धरणाचा पायाही याच मलंगगड पट्टयात रचण्यात आला. या भागातील पाण्यासोबत जवळच्या शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी कुशवली धरणाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्याचे भूमिपूजनही १४ वर्षांपूर्वी करण्यात आले.मात्र भूमिपूजन झालेले असले तरी शेतकºयांच्या जागेचा आणि त्यांच्या भरपाईचा विषय अजूनही सुटलेला नाही. कुशवली धरणात ७०० एकर जागा जाणार असून त्यात निम्म्यापेक्षा जास्त जागा ही वन विभागाची आहे. मात्र उर्वरित सर्व जागा ही स्थानिक शेतकºयांची शेतजमीन आहे.ज्या शेतजमिनीवर भाताची आणि इतर वेळी भाजीपाला लागवड केली जाते त्या शेतजमिनीवर आता कुशवली धरणाचा पाया रचला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अनेकांनी विरोधही केला. मात्र त्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष झाले. आज या जागा पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.त्या संदर्भातील हरकतींवरही सुनावणी सुरूआहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करता धरण तर होणार मात्र या धरणातील पाणी शेतीसाठीवापरता येणे शक्य होणार नाही. कारण धरण झाल्यावर या भागात शेती ही केवळ नावापुरती शिल्लक राहणार आहे.डम्पिंग शेतकºयांच्या मुळावरडम्पिंगच्या धुरामुळे मुंबईचा श्वास कोंडल्यानंतर मुंबईचे डम्पिंग हलविण्याच्या विषयाची चर्चा सुरू झाली. मागचापुढचा विचार न करता थेट हे डम्पिंग अंबरनाथ तालुक्यातील करवले गावाजवळ हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंबरनाथ-तळोजा महामर्गावर असलेले करवले गावात आदिवासी बांधवांची संख्याही मोठी आहे.आगरी आणि कुणबी समाजाचे वर्चस्व असलेल्या या गावाला लागूनच तळोजा डम्पिंग ग्राऊंडचाही प्रस्ताव आहे. एमएमआरडीएमार्फत डम्पिंग उभारून ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिकांचा कचरा एकत्रित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून शिल्लक राहिलेली करवले गावाची जागाही डम्पिंगसाठी वापरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.उसाटणे परिसराला लागून असलेल्या सर्व भूखंडावर डम्पिंगचा प्रस्ताव टाकण्यात आल्याने येथील शेतकरी आणि आदिवासी भूमिहीन होण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतीतून उत्पन्न मिळवित आपला उदरनिर्वाह करणाºया या गावाला विस्थापित करण्याचा निर्णय सरकारने परस्पर घेतला आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया अत्यंत जलदगतीने सुरू केली आहे.मुंबई महापलिकेने यासाठी १० कोटी सरकारकडे भरले आहे. या भागातील आदिवासींचे विस्थापनही करण्यात येणार आहे. या डम्पिंगसाठी खाजगी जागाही शेतकºयांकडून घेण्यात येणार आहे. या करावले गावातील बहुसंख्य जागा ही सरकारी असली तरी त्याला लागून असलेली शेतकºयांची जागाही त्यात बाधित होत आहे. या प्रकल्पामुळे नैसर्गिक नाले आणि नदीपात्र धोक्यात आले आहे.