मीरा रोड : गेल्यावर्षी सरकारने प्लास्टिक बंदीच्या घेतलेल्या निर्णयास मीरा भार्इंदर महापालिकेकडून हरताळ फासण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरात सर्वत्र बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या, स्ट्रॉ, प्लास्टीक चमचे व कंटेनर आदींचा सर्रास वापर सुरू झाला आहे. महापालिकेनेही प्लास्टिक विरोधातील मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेली कारवाई गुंडाळून ठेवल्याने विक्रेते मोकाट आहेत.
प्लास्टिक विक्री व वापर करणाऱ्यांच्या विरोधाचा हवाला देत जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच पालिकेने कारवाई गुंडाळली. प्रशासनाकडून व्यापाऱ्यांच्या बैठका घेऊन झाल्या असताना पुन्हा सत्ताधारी भाजपच्या आग्रहावरून नगरभवन येथे बोलावलेल्या बैठकीला प्लास्टिक विक्रेता व्यापारी थेट आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याच अंगावर धाऊन गेला होता.
भाजपच्या एका नगरसेविकेने तर प्लास्टिक पिशव्यांविरोधात कारवाई करणाºया पालिका कर्मचाºयानांच आरोपीच्या पिंजºयात उभे करत प्लास्टिक बंदी गुंडाळण्याचा प्रयत्न चालवला. आयुक्तांनीही दबावाखाली आठ दिवसांसाठी प्लास्टिक विरोधातील कारवाई थांबवल्याचे जाहीर केले होते. वास्तविक आयुक्तांना असा कोणता अधिकार नसताना त्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेने शहरातून टीकेची झोड उठू लागली.
पालिकेने सप्टेंबर २०१८ पासून प्लास्टिक पिशव्या, चमचे, डीश, ग्लास, स्ट्रॉ, कंटेनर व थर्माकोलवर कारवाईला सुरूवात केल्याचा गवगवा केला. त्यातच सरकारची परवानगी नसताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नावाचा वापर करून सर्रास प्लास्टिक पिशव्या विकल्या जात असल्याचे ‘लोकमत’ ने उघड केल्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेच्या स्वच्छता निरीक्षक व मुकादमां सह भाईंदर पूर्वेच्या प्लास्टिक मार्केटमध्ये छापा घातला. परंतु उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी विक्रेत्यांकडील मोठ्या प्रमाणात साठा सोडून दिला.
त्या कारवाईत सुमारे २०० किलो प्लास्टिक जप्त करून ५५ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला. परंतु ‘लोकमत’ने प्रकाशझोत टाकल्यावर पालिकेने १८०० किलो प्लास्टिकचा साठा जप्त केला. त्यातच बंदी असलेले प्लास्टिक पहिल्यांदा आढळल्यास पाच हजाराचा दंड असताना पालिका केवळ दीडशे रूपयांची पावती फाडत आहे . मोहिमेचा फज्जा उडाला आहे.
बंदी असूनही प्लास्टिक पिशव्यांचा शहरात सुरू झालेला वापर हा जबाबदार महापालिकेचे बडे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या हप्तेखोरीचे कारण वाटत आहे. कारण पालिकेने गेल्या काही महिन्यांपासून प्लास्टिक पिशव्यांची कारवाई बंद करून टाकल्याने वापर बिनधास्त सुरू आहे. सरकारने आयुक्त व संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई केली पाहिजे. - प्रदीप जंगम, सामाजिक कार्यकर्ता
सध्या नालेसफाईचे काम युध्दपातळीवर सुरू असल्याने स्वच्छता निरीक्षक आदी त्या कामात व्यस्त आहेत. कारवाई थांबलेली नाही. पण लवकरच ती व्यापक स्वरुपात केली जाईल. - डॉ. संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त