- राजू काळे
भार्इंदर - राज्य सरकारने राज्यभर लागू केलेली प्लास्टिक बंदी विषयी व्यापारी तसेच नागरीकांना माहिती देण्यासाठी मीरा-भार्इंदर महापालिकेने बुधवारी नगरभवन येथील सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. त्यात व्यापाय््राांनी सरसकट प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवून गोंधळ घातल्याने काही वेळेपुरता सभागृहात तणाव निर्माण झाला होता.
देशातील विविध राज्यांत प्लास्टिक बंदी लागू करणारे महाराष्ट्र १८ वे राज्य ठरल्याने या राज्यात सर्वांच्या सहकार्याने १०० टक्के प्लास्टिक बंदी यशस्वी झालीच पाहिजे, यासाठी पालिकेने पुढाकार घेऊन लागू झालेल्या प्लास्टिक बंदीची माहिती व्यापारी व नागरीकांना देण्यासाठी बुधवारी कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. यापुर्वी देखील पालिकेने दोनवेळा कार्यशाळेचे आयोजन करुन लोकांना माहिती दिली होती. २३ जूनला सुरु झालेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे व्यापारीवर्ग व लोकांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी आहे, याचा संभ्रम निर्माण झाला होता. अशातच ३० जूनला राज्य सरकारने किराणा दुकानदारांना नष्ट होणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यास परवानगी दिली. मात्र त्या पिशव्यांवर दुकानदारांचे नाव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण महामंडळ (एमपीसीबी) यांच्या परवानगीसह त्याच्या क्रमांकाची नोंद असणे अत्यावश्यक करण्यात आले. यामुळे व्यापाय््राांत संभ्रम निर्माण झाल्याने काही व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अलिकडेच आयुक्त बालाजी खतगावकर यांची भेट घेत सरसकट प्लास्टिक बंदीला तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्याअनुषंगाने पालिकेने बुधवारी पुन्हा कार्यशाळेचे आयोजन केले. त्यात विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य, स्थानिक नागरीक व लोकप्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती. सुरुवातीला सभागृहातील एका स्क्रीनवर उपस्थितांना विविध देशांतील हरित वायूंच्या प्रमाणांचा माहिती देणारा लघुपट दाखविण्यात आला. प्लास्टिकला पर्याय म्हणुन काही संस्थांद्वारे सभागृहात सुपारीच्या झाडासह इतर झाडांपासून तयार केलेल्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू व नष्ट होणाय््राा प्लास्टिक तसेच कापडी पिशव्यांची माहितींचे छोटे प्रदर्शन लावण्यात आले होते.लघुपटानंतर उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी सर्वप्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराला बंदी असल्याचे स्पष्ट करुन २०० मिली वरील पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्यांवर मात्र बंदी नसल्याचे सांगितले. परंतु, २०० मिली पाण्याच्या बाटलीसाठी २ रुपये तर १ लीटर पाण्याच्या बाटलीसाठी १ रुपया दंड निश्चित करण्यात आल्याची माहिती उपायुक्तांनी दिली. राज्य सरकारने सरसकट प्लास्टिक बंदी लागू केली असली तरी एमपीसीबीने परवानगी दिलेल्या तसेच त्यावर त्यांचा क्रमांक असलेल्या व विघटन होणाय््राा प्लास्टिक सदृश पिशव्यांचा वापर करता येणार असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. यानंतर आयुक्तांनी येत्या काही महिन्यांत प्लास्टिकच्या वस्तूच उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट करुन त्याची सुरूवात आपल्याकडून झाली पाहिजे, असे आवाहन उपस्थितांना करीत प्लास्टिक बंदीबाबत काही संभ्रम असल्यास तीचे निकारण करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मीरा-भार्इंदर गारमेंट असोसिएशन व स्टील असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी सरसकट प्लास्टिक बंदीला व्यापाय््राांचा तीव्र विरोध असल्याचे सांगून प्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. हि बाब राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने व्यापाय््राांनी आपापल्या संघटनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे दाद मागावी, असा सल्ला आयुक्तांनी व्यापाय््राांना दिला. तरीदेखील गोंधळ सुरूच राहिल्याने महापौर डिंपल मेहता, उपमहापौर चंद्रकांत वैती, सभागृह नेता रोहिदास पाटील, स्थायी समिती सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांनी गोंधळी व्यापाय््राांची समजुत काढून त्यांना सहकार्य करण्याची विनंती केल्याने गोंधळ बंद झाला. शेवटी आयुक्तांनी प्लास्टिक पिशव्या पालिकेकडे जमा करण्यासाठी लोकांना एका आठवड्याची मुदत देत त्यापुढे मात्र ठोस दंडात्मक कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान भाजपा नगरसेविका हेतल परमार यांनी काही कर्मचारी दंडात्मक कारवाइ करताना ५ हजाराऐवजी ५०० रुपयांमध्ये तडजोड करत असल्याची माहिती कार्यशाळेत दिली. तसेच एका दुकानदाराने दंड न दिल्याने त्याचा फ्रिजच उचलून नेल्याची घटना घडल्याचा दावा केला. त्यावर आयुक्तांनी चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आश्वासन परमार यांना दिले.