- राजू काळे
भाईंदर - मीरा-भाईंदर महापालिकेने विकासकांना ७० मीटरहून अधिक उंचीच्या इमारती बांधण्याची परवानगी देण्यास काही वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली आहे. या इमारतींच्या ४० मीटर उंचीपेक्षा वरील मजल्यावरील संभाव्य दुर्घटनेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पालिकेने यंदा तब्बल १६ कोटींहून अधिक किंमतीचे टिटीएल (टेबल टर्न लॅडर) वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव ४ फेब्रूवारीच्या स्थायी समिती बैठकीत मान्यतेसाठी आणण्यात आला आहे.
२००२ मधील पालिका स्थापनेनंतर प्रशासनाने ४५ मीटर उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देणे सुरु केले. अग्निशमन विभागाकडून सुद्धा त्या उंचीपर्यंतच्या इमारतींना ना हरकत दाखला दिला जात होता. त्यावेळी सुमारे १० ते १२ मजली इमारतींच्या ८ मजल्यावरील दुर्घटनेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अग्निशमन विभागाकडे पुरेशी व्यवस्था नसल्याने अग्निशमन विभागाला बचाव कार्यात अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे पालिकेने ३९ मीटर उंचीचे टिटिएल हे सुमारे ७ कोटींचे परदेशी बनावटीचे रेस्क्यू वाहन आॅस्ट्रीया देशातील मेसर्स रोझनबाऊर इंटरनॅशनल या कंपनीकडून २२ मे २०१२ रोजी खरेदी केले. या वाहनामुळे सुमारे १२ मजली इमारतींवरील दुर्घटनांवर नियंत्रण मिळविणे अग्निशमन विभागाला शक्य होऊ लागले. गेल्या दोन वर्षांपुर्वी पालिकेने ७० मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे १२ मजल्यापेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींवरील दुर्घटना नियंत्रण मिळविण्याचे आव्हान अग्निशमन विभागापुढे उभे राहिले होते. गेल्याच वर्षी काशिमीरा येथील एका १४ मजली इमारतीतील आग दुर्घटनेवेळी अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात असलेली ३९ मीटर टिटीएल अपुरी पडल्याचे समोर आले. तत्पुर्वी २४ फेब्रूवारी २०१६ रोजीच्या महासभेत ६२ मीटरपेक्षा अधिक उंचीचे टिटीएल वाहन खरेदीस मान्यता देण्यात आली. ६२ मीटर खेरीज थेट ६८ मीटर उंच टिटीएल खरेदीच्या आर्थिक व प्रशासकीय प्रस्तावालाच मान्यता देण्यात आल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांची खरेदी केवळ एकाच कंपनीची निविदा प्राप्त झाल्याच्या तांत्रिक अडचणीत खोळंबली होती. अनेकदा निविदा काढूनही किमान ३ निविदाकारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने यंदा प्रशासनाने जर्मनी येथील मॅगीरस जीएमबीएच कंपनीच्या निविदेचाच स्विकार करण्यात आला. या ६८ मीटर उंच टिटीएल रेस्क्यु वाहनाची मूळ किंमत तब्बल ११ कोटी ४५ लाख इतकी असुन त्याच्या ३ वर्षे वाढीव वॉरंटीपोटी वाहन खरेदी करतानाच पालिकेला १ कोटी ७६ लाख ५७ हजारांची रक्कम कंपनीला अदा करावी लागणार आहे. याखेरीज भार्इंदरपर्यंत आणण्यासाठी कस्टम क्लिअरन्स व वाहतुकीसाठी सुमारे ५ लाख २० हजार रुपये मोजावे लागणार आहे. याशिवाय ११ टक्के कस्टम ड्युटीपोटी सुमारे १ कोटी २६ लाख रुपये व १८ टक्के जीएसटी करीता २ कोटी ६ लाख रुपये सरकारी तिजोरीत भरावे लागणार आहेत. अंदाजे १६ लाख ५९ हजार रुपये किंमतीचे हे वाहन खरेदी केल्यानंतरही अग्निशमनच्या ताफ्यात दाखल होण्यासाठी तब्बल १६ महिन्यांची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. तोपर्यंत अग्निशमन दलाला अस्तित्वातील ३९ मीटर उंचीच्या टिटीएलवरच अवलंबून रहावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
३९ मीटर उंचीचे परदेशी बनावटीचे वाहन खरेदीवेळी किमान १० जवानांना ते हाताळण्याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असताना केवळ २ जवानांनाच प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. वाहनाची वॉरंटी संपुष्टात आल्यानंतर त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी पालिकेने रोझनबाऊर कंपनीच्या तज्ञाला तब्बल ३ वर्षे ७० हजार रुपये महिना वेतनावर नियुक्त केले होते. यानंतर नादुरुस्त झालेल्या या वाहनाला दुरुस्त करण्यासाठी पालिकेने गेल्या वर्षी सुमारे ४३ लाखांचा खर्च केला. त्यातच पालिकेकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या ६८ मीटर उंचीच्या टिटीएलसाठी ५ वर्षांनंतर देखभाल, दुरुस्तीपोटी लाखो रुपयांची तरतूद करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.