- राजू काळे
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने बुधवारी आयोजित केलेल्या विशेष अंदाजपत्रकीय महासभेत अखेर स्थायीच्या १ हजार ३६९ कोटी १६ लाख ७१ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने मान्यता दिली. त्याला विरोध करीत शिवसेना व काँग्रेस या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या १ हजार २१३ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला कायम ठेवण्याची मागणी केली असता ती अमान्य करण्यात आली.
स्थायी सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांनी महापौर डिंपल मेहता यांना २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक बुधवारच्या महासभेत सादर केले. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात, यंदाचे अंदाजपत्रक सबका साथ सबका विकासाला अनुसरुन असल्याने ते शहरवासियांसाठी दिवाळीच ठरणार असल्याचा दावा केला. तसेच अंदाजपत्रकाच्या सादरीकरणावेळी त्यांनी,
‘देश का सबसे हरित, स्वच्छ, सुंदर बनाना है हमको अपना शहर मीरा-भार्इंदर, इसी को ध्यान रख, जनता के सहयोग से बनाया है हमने इसबार का यह ड्रिम बजेट’, अशी शेरेबाजी केली. त्यावर काँग्रेसचे जुबेर इनामदार यांनी, ‘अपना तो खेल है लाला, पालिके का १२ महिने दिवाला’, अशी शेरेबाजी करुन सत्ताधाय््राांच्या मनमानी कारभाराला विरोध दर्शविला. यंदाच्या अंदाजपत्रकात सत्ताधाय््राांनी पालिकेचे उत्पन्न कमी असतानाही त्यात १५७ कोटींची वाढ करुन अंदाजपत्रक फुगविल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तत्पुर्वी स्थायीने प्रशासनाला सादर केलेल्या वाढीव अंदाजपत्रकात काही आकडेवारीत चुका असल्याचे निदर्शनास आणुन देत परिवहन विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीमधुन शिल्लक राहिलेली रक्कम यंदाच्या अंदाजपत्रकात दर्शविण्यात आली नसल्याचे महापौर डिंपल मेहता यांच्या निदर्शनास आणुन दिले. त्यावर महापौरांनी अंदाजपत्रकातील आकडेवारींची चुक मान्य केली. या अंदाजपत्रकात सत्ताधाऱ्यांनी प्रथमच पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या प्रभागांतील विकासकामांची यादी जोडुन इतर पक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या प्रभागांतील विकासकामांना डावलले. त्यावर संतापलेल्या विरोधकांनी आक्षेप घेत काँग्रेसचे अनिल सावंत व जुबेर इनामदार यांनी सत्ताधाऱ्यांचा, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींच्या प्रभागातील विकासकामांना विरोध असल्याची फलकबाजीच करणार असल्याचा इशारा दिला. विरोधकांनी त्या यादीत सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा आदी महत्वांच्या विभागांतर्गत विकासकामांचा समावेश केला असुन प्रभाग १ मधील सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.तसेच तत्कालिन आयुक्त अच्युत हांगे यांनी भार्इंदर पश्चिमेकडील विनायक नगर येथील समाजमंदिराच्या नुतनीकरणाला स्थगिती देऊनही यंदाच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी दिड कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करीत त्याला विरोध दर्शविला. याखेरीज अंदाजपत्रकात प्रथमच ७ कोटींचे पुर्नविनियोजनाचा समावेश केल्याने विरोधकांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेत हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. तसेच उत्तन घनकचरा प्रकल्प वसई तालुक्यातील सकवार येथे स्थलांतर करण्यात येणार असताना त्यासाठी तरतूद केली नसल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला असता त्यावर स्थायी सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांनी उत्तनचा घनकचरा प्रकल्प स्थलांतर होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे सत्तेवर येताच भाजपाने घनकचरा प्रकल्प स्थलांतराचा मुद्यावर घुमजाव केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सावंत यांनी एमएमआरडीएने यंदाच्या अंदाजपत्रकात शहरातील नियोजित मेट्रोसाठी तरतूद केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला असता त्यावर उपमहापौर चंद्रकांत वैती यांनी, एमएमआरडीएने मेट्रोच्या विकास योजनेचा अहवाल अद्याप पुर्ण केला नसल्यानेच यंदाच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद केली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच एमएमआरडीएच्या २१८ एमएलडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केली नसल्याचे विरोधकांनी निदर्शनास आणुन दिले असता त्यावर एमएमआरडीए स्तरावर काम सुरु असल्याची माहिती स्थायी सभापतींकडून देण्यात आली.