लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा आणि प्रशासनाने कोरोना संशयितांना दर दिवशी अडीज हजार रुपयांच्या मोबदल्यावर शहरातील 13 खाजगी हॉटेलात अलगीकरण म्हणून राहण्यास मंजुरी दिली आहे . यावरून टीकेची झोड उठू लागली असून यातील बहुतांश हॉटेल अनधिकृत व भाजपा नगरसेवक , कार्यकर्त्यांशी संबंधित आहेत .
पालिका जनसंपर्क विभागाने या बाबत प्रसिद्धी पत्रक मंगळवारी सायंकाळी जारी केले आहे . शहरात कोरोना बाधितांची संख्या चार हजाराच्या वर गेलेली आहे. त्यामुळे संशंयितांची संख्या सुद्धा दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पालिका अलगीकरण कक्षांची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रातील 13 खाजगी हॉटेलमध्ये कोरोना संशयितांना अलगीकरणासाठी पैसे भरून ठेवण्यास आयुक्त डॉ . विजय राठोड यांनी यांनी मान्यता दिलेली आहे.
पालिकेने दिलेल्या यादीत हेरीटेज रिसॉर्ट , हॉटेल समाधान, हॉटेल एस. ए. रेसीडेन्सी, जी.सी.सी. नॉर्थ साईड हॉटेल , हॉटेल शेल्टर, हॉटेल जया महाल (बंटास), हॉटेल प्रसाद इंटरनेंशनल, हॉटेल मेरीयाड, हॉटेल सनशाईन इन , हॉटेल सिल्व्हरडोअर, हॉटेल चेणा गार्डन , आनंद लॉजिंग अन्ड बोर्डिंग व हॉटेल ॲक्वा रिजेंन्सी अशी हॉटेलांची नावे आहेत .
सदर हॉटेलमध्ये संशयितांना ठेवण्यासाठी दर दिवशी रुमचे 2500 रुपये अधिक जी.एस.टी स्वतःच्या खिशातील भरावे लागणार आहेत . एका रूम मध्ये फक्त एकच संशयित व्यक्ती राहील. संशयिताना फक्त शाकाहारी जेवण दिले जाणार आहे. हॉटेलमध्ये किंवा रूम मध्ये मद्यप्राशन करता येणार नाही . डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि संशयित यांना हॉटेलमधील लॉबी एरिया, व्यायाम शाळा, हॉटेलची सार्वजनिक जागा व स्विमिंग पूल चा वापर करता येणार नाही .
रुमची स्वच्छता व साहित्य दर तीन दिवसांनी बदलून दिले जाणार आहे . शहरातील नागरिकांना परवडेल असा हॉटेल रूमचा दर असल्याने या खाजगी हॉटेलचा लाभ घ्यावा असे जाहीर आवाहन आयुक्त यांनी केले असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे .
पालिकेने हॉटेल वाल्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी हि हॉटेले अलगीकरण च्या आड खुली केली आहेत . यातील बहुतांश हॉटेल हि भाजपा नगरसेवक , पदाधिकारी यांच्याशी संबंधित आहेत . त्यातही काही हॉटेल अनधिकृत असून त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त मुळे पालिका कारवाई करत नाही असा आरोप सत्यकाम फाऊंडेशनचे कृष्णा गुप्ता यांनी केला आहे .
विशेष म्हणजे भाजपच्या काही नगरसेवकांनी देखील याचा विरोध केला आहे . हॉटेल मध्ये दिवसाला अडीज हजार म्हणजे अलगीकरण काळातील सुमारे 30 हजार एका व्यक्तीला खर्च करायला लावण्या पेक्षा त्यांना घरातच अलगीकरण करून ठेवण्याची परवानगी द्या अशी मागणी भाजपा सह काँग्रेस , शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी करून पालिकेच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे . नगरसेविका वंदना भावसार , रिटा शाह , विणा भोईर, नीलम ढवण, शानू गोहिल , नगरसेवक अशरफ शेख , गणेश शेट्टी आदी नगरसेवकांनी या विषयाला विरोध केला आहे.
शासनाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन तर आहेच पण या ठिकाणी डॉक्टर , वैद्यकीय कर्मचारी , सुरक्षा रक्षक आदींची जबाबदारी कोण घेणार ? या ठिकाणी बार असून उद्या हॉटेल मधून मद्यपान वा अन्य खाद्य पदार्थ दिले गेले , भांडणे झाली तर त्याची जबाबदारी कोणाची ? असे सवाल केले जात आहेत .